- सदानंद नाईक उल्हासनगर - महापालिकेत ५० टक्के नगरसेवक निवडून गेल्यावर तिजोरीची चाबी समजल्या जाणाऱ्या स्थायी समिती मध्ये १८ पैकी फक्त ४ मराठी नगरसेवकाची सदस्य म्हणून निवड झाली. याप्रकाराने मराठी नगरसेवकात नाराजी निर्माण झाली आहे. यापूर्वी शिवसेना म्हणजे मराठी नागरिकांचा पक्ष हा समज यावेळी पुसून गेला आहे.
उल्हासनगर म्हणजे सिंधी बहुल समाजाचे शहर. मात्र गेल्या काही महापालिका निवडणुकीत सर्वाधिक मराठी नगरसेवक निवडून येत आहेत. महापालिकेच्या इतिहासात महापौर पद सर्वाधिक वेळा मराठी नागरिकांकडे राहिले आहे. यावेळीही महापालिकेत ५० टक्के नगरसेवक मराठी भाषिक निवडून आल्यानंतर, महापौर पद शिंदेसेनेतील ओमी कलानी टीमच्या अश्विनी निकम यांच्या गळ्यात पडले. तर उपमहापौर पदी भाजपाचे अमर लुंड आहेत. स्थायी समिती सभापती म्हणजे महापालिका तिजोरीच्या चाब्या मराठी व्यक्तीकडे असाव्या. अशी मागणी होत असताना, स्थायी समितीच्या ऐकून १८ सदस्या पैकी मराठी फक्त ४ सदस्य आहेत. नगरसेवकांच्या संखेच्या तुलनेत ८ मराठी नगरसेवक सदस्य म्हणून हवे होते. मराठी नगरसेवकाला आर्थिक व्यवहारातील काही कळतच नाही का? असा भ्रम पक्षनेत्यांसह नेत्यांना पडला तर नाही ना? असा प्रश्न मराठी भाषिकांना पडला आहे.
स्थायी समितीच्या ऐकून १८ सदस्या मध्ये शिंदेसेना व भाजपाची प्रत्येकी ८ सदस्य नियुक्त झाले. शिंदेसेनेकडून दिलीप गायकवाड, राजेंद्र सिंग भुल्लर महाराज, कलवंत सिंग सहातो, जमनुदास पुरस्वानी, जया प्रकाश माखिजा, महेश सुखरामानी, डिंपल कुमारी ठाकुर, वंचित बहुजन पक्षाचे विकास खरात तर भाजपाकडून राजेश वधारिया, अर्चना करणकाळे, कविता पंजाबी, रवि जग्यासी, दीपक सिरवानी, राजेश वानखेडे, शेरी लुंड, संजय सिंग स्थायी समिती सदस्य म्हणून नियुक्त झाले. मराठी सदस्या मध्ये शिंदेसेनेकडून दिलीप गायकवाड व वंचित पक्षाचे विकास खरात, भाजपाकडून अर्चना करणकाळे व राजेश वानखडे असे चारच सदस्य स्थायी समिती मध्ये राहणार आहे.
Web Summary : Despite 50% Marathi councilors in Ulhasnagar, only four were selected for the crucial Standing Committee, sparking discontent. This raises questions about representation and perceived competence in financial matters, challenging traditional party affiliations.
Web Summary : उल्हासनगर में 50% मराठी पार्षद होने के बावजूद, केवल चार को ही स्थायी समिति में चुना गया, जिससे असंतोष है। यह प्रतिनिधित्व और वित्तीय मामलों में क्षमता पर सवाल उठाता है, पारंपरिक पार्टी संबद्धताओं को चुनौती देता है।