उल्हासनगर : महापालिकेच्या एकूण मंजूर पदा पैकी ४० टक्के पदे कंत्राटी कामगाराची असल्याचे उघड झाले. यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले असून शासनाने नवीन आकृतीबंद पदाला शासनाने मंजुरी दिल्यास १ हजार पेक्षा जास्त पदाची भरती होणार असल्याचे संकेत आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी दिले.
उल्हासनगर महापालिकेच्या नवीन मंजूर आकृतीबंधानुसार, एकूण ३०४० पदे निश्चित करण्यात आली. आकृतीबंद पदे मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविले असून त्याला मंजुरी मिळताच रिक्त १२८२ पदे भरण्यात येणार असल्याचे संकेत आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी दिली.
महापालिका कारभार चालविण्यासाठी खाजगी ठेकेदाराद्वारे ११०० पेक्षा जास्त विविध पदासाठी कंत्राटी कामगारांची भरली केली असून त्याची टक्केवारी ४० वर गेली. याउलट, महापालिकेच्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची संख्या आता केवळ १९६० इतकी राहिली आहे. म्हणजेच, महापालिकेचा कारभार आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हाती गेला. नियुक्त केलेले बहुतांश कंत्राटी कामगार स्थानिक नेते, महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्याचे नातेवाईक असल्याने, महापालिका कारभारात गोंधळ निर्माण झाला आहे.
महापालिकेत कंत्राटी कामगारांची संख्या ४० टक्क्यावर गेली असून महापालिका अधिकारी, कर्मचारी आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांचे 'जवळचे' असतील, तर महापालिकेच्या गुप्त आणि संवेदनशील माहितीची सुरक्षितता धोक्यात आली. महापालिकेच्या कार्यक्षमतेवर आणि पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकारामुळे योग्य उमेदवारांना संधी मिळत नाही, तसेच प्रशासकीय कामकाजात वशिलेबाजीला प्रोत्साहन मिळते. महापालिकेने या गंभीर विषयाकडे तातडीने लक्ष देऊन या नेमणुकांची कसून चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. उल्हासनगरकरांना आता यावर महापालिका आणि सत्ताधारी पक्षाकडून स्पष्टीकरण मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.
आकृतीबंद पदे शासनाकडे मंजुरीसाठी
उपायुक्त दिपाली चौगुले महापालिका कारभारासाठी विविध खाजगी ठेकेदारा मार्फत एकूण ११०० पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार नियुक्त केले. महापालिकेच्या रिक्त पदाची भरती करण्यासाठी नवीन आकृतीबंद पदे मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविले आहे.
Web Summary : Ulhasnagar Municipal Corporation faces scrutiny as 40% of its workforce is contractual. This raises concerns about efficiency, transparency, and potential favoritism. The municipality awaits government approval for new positions to address staff shortages.
Web Summary : उल्हासनगर महानगरपालिका जांच के दायरे में है क्योंकि 40% कार्यबल अनुबंध पर है। इससे दक्षता, पारदर्शिता और संभावित भाई-भतीजावाद को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। नगरपालिका कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए नई नौकरियों के लिए सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रही है।