उल्हासनगरातील उल्हास नदी घाटावर एकूण ८ कोटींचा खर्च, आमदार आयलानीची माहिती

घाटाचे काम निष्कासित करण्याचे पाटबंधारे विभागाचे आदेश

उल्हासनगर: शहरातील रिजेन्सी अंटेलिया येथील उल्हास नदी घाटाच्या कामाने पर्यावरणाला धोका निर्माण झाल्याच्या तक्रारी राज्य पाटबंधारे विभागाकडे गेल्यावर, विभागाने घाटाच्या कामावर कारवाई करण्याचे पत्र महापालिकेला दिले. दरम्यान घाटावर नेमका खर्च झाला किती? याबाबत प्रश्न निर्माण झाले. आमदार कुमार आयलानी यांनी एकूण ८ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती दिली. 

उल्हासनगर कॅम्प नं-१, रिजेन्सी-अंटेलिया येथील उल्हास नदी किनारी घाट बांधण्याचे काम आमदार कुमार आयलानी यांच्या पर्यंत्नाने गेल्या ३ वर्षापासून सुरु आहे. बदलापूर येथे उल्हास नदी किनारी मातीचा भराव टाकल्या प्रकरणी एका संस्थेवर गुन्हा दाखल झाल्यावर, उल्हास घाटाच्या कामाची चर्चा सुरु झाली. घाटाच्या कामाला हिराली फौंउडेशन संघटनेच्या सरिता खानचंदानी यांनी आक्षेप घेऊन, शासनाकडे पाठपुरावा केला. घाटाच्या बांधकामामुळे भविष्यात मोठी जीवित व वित्तहानी होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त करून पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याचे खानचंदानी यांचे म्हणणे आहे. सन-२०२४ व २०२५ साली पाटबंधारे विभागाने उल्हास नदी घाटाचे काम निष्कासित करण्याचे पत्र महापालिकेला दिले. असे खानचंदानी यांनी माहिती दिली.

 उल्हास नदी घाटाच्या बांधकामासाठी आमदार कुमार आयलानी यांच्या आमदार निधीसह अन्य आमदार, खासदाराचा निधी, शासन व महापालिकेचा निधी वापरल्याचे उघड झाले. मात्र नेमका खर्च किती? याबाबत गौडबंगाल निर्माण झाले. पर्यावरणाचा विचार करून घाटाच्या कामावर कारवाई करून घाटावर खर्च केलेल्या एकूण निधी पारदर्शकपणे नागरिका समोर मांडण्याची मागणी विविध संघटना, शिवसेना ठाकरे गट, मनसेकडून होत आहे. 

घाटावर ८ कोटींचा खर्च आमदार कुमार आयलानी यांच्या पर्यंत्नाने सुरु असलेल्या उल्हास नदी घाटावर एकूण ८ कोटींचा खर्च झाला. असी माहिती आमदार आयलानी यांनी दिला. मात्र या खर्चाचा आकडा मोठा असून यामध्ये गौडबंगाल असल्याची टिका होत आहे.

 महापालिका बांधकाम विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाची चुपकी 
उल्हास नदी घाटाच्या कामासाठी शासन निधी, आमदार-खासदार निधी, महापालिका निधीतून महापालिका बांधकाम विभाग व राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून संयुक्तपणे काम करीत आहेत. विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप जाधव व विजयकुमार मानकर यांनी निश्चित निधी सांगण्यात नकार दिल्याने, संशयाचे वातावरण निर्माण झाले.