ठाणे - ठाणे महापालिकेची निवडणूक येत्या वर्षभरावर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे ठाणेकरांना नवनव्या प्रकल्पांचे गाजर दाखवून मतांचा जोगवा गोळा करण्याची राजकीय मंडळींची संधी कोरोनाने हिरावून घेतली. विशेष म्हणजे कोरोनामुळे तत्कालीन आयुक्तांनी जे काही महत्त्वाचे मोठे प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यांना शून्य निधी देऊन विद्यमान आयुक्तांनी कात्री लावली आहे. यामुळे आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी दोन हजार ७५५ काेटी ३२ लाखांचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी स्थायी समितीला सादर केला. यात कोणत्याही नव्या प्रकल्पांची घोषणा न करता उत्पन्नवाढीवर भर देऊन भांडवली खर्चात तब्बल ४९ टक्के कपात केली आहे. जी कामे सद्य:स्थितीत सुरू आहेत, ती पूर्ण करण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच कोणतीही करवाढ अथवा दरवाढ नसलेला परंतु वास्तववादी काटकसरीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. मागील वर्षी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानंतर यंदा सादर झालेला मूळ अर्थसंकल्प सुधारित करताना एक हजार २०० कोटींनी कमी झाला आहे.कोरोनाने सर्वांची आर्थिक घडी विस्कटलेली दिसून आली असताना आता त्याचा फटका यंदाच्या अर्थसंकल्पाला बसल्याचे दिसून आले आहे. असे असले तरी नव्या कोणत्याही प्रकल्पांना स्थान न देता, जे जुने प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत, ते पूर्ण करण्यासाठी निधी प्रस्तावित केल्याचे आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच कामे पूर्ण झाली तरी त्यांची निगा देखभाल करणे गरजेचे असते, त्यामुळे त्यासाठीही निधीची तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, कोरोनामुळे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत होते, त्यांचेही टार्गेट या अर्थसंकल्पात कमी केले असून भांडवली खर्चात थेट ४९ टक्के कात्री लावल्याचेही सांगितले. आयुक्तांनी सादर केलेल्या २०२०-२१ चे मूळ अंदाजत्रक चार हजार ८६ कोटींचे होते. परंतु, कोरोना व त्याच्या नियंत्रणासाठी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे उत्पन्नात घट झाल्याने सुधारित अंदाजपत्रक दोन हजार ८०७ कोटी तीन लाखांचे झाले असून आता २०२१-२२ चे दोन हजार ७५५ कोटी ३२ लाखांचे अंदाजपत्रक सादर केले. कोविडसाठी महापालिकेने २०२०-२१ मध्ये ९० कोटींच्या आसपास खर्च केले होते. असे असले तरी आजही कोरोनाचे समूळ उच्चाटन झालेले नाही. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातही त्यासाठी विशेष तरतूद केल्याचेही ते म्हणाले.
आयुक्तांचे गोंधळात भाषणसभागृहात गोंधळ थांबण्याचे नाव घेत नसल्याचे पाहून पालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी अर्थसंकल्पावरील भाषणास सुरुवात केली. गोंधळात वाचन झाल्यानंतर आयुक्तांनी सभागृहातून काढता पाय घेतला.
सभागृहात धक्काबुक्कीसभागृहात सदस्य आक्रमक झाल्याने गोंधळात अधिक भर पडली. याच दरम्यान काँग्रेस नगरसेवक विक्रांत चव्हाण आणि शिवसेना सदस्य गुरुमुख सिंग यांच्यात किरकोळ धक्काबुक्कीचा प्रकार घडला. याचवेळी सदस्यांनी आंदोलनाचा प्रयत्न केल्याचे पाहण्यास मिळाले.
पोलिसांना काढले बाहेरसभागृहात गोंधळ वाढत असताना काही पोलिसांनी सभागृहात प्रवेश केला. दरम्यान, सदस्यांनी पोलीस आता आले कसे, असा सवाल करून त्यांना सभागृहातून बाहेर जाण्यास भाग पाडले.
२०२१-२२ जमेच्या प्रमुख विभागनिहाय प्रस्तावित तरतुदीमालमत्ताकर ६९३.२४ कोटी, स्थानिक संस्थाकर ११५२.७० कोटी, शहर विकास विभाग ३४२ कोटी, पाणीपुरवठा विभाग २०८.१० कोटी, अग्निशमन दल ९८.२६ कोटी सार्वजनिक बांधकाम विभाग ३०.४० कोटी, स्थावर मालमत्ता २१.०५ कोटी, जाहिरात विभाग २२.३७ कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.
२०२१-२२ खर्चाच्या प्रमुख बाबनिहाय प्रस्तावित तरतुदीपाणीपुरवठा ३३३ कोटी, घनकचरा व्यवस्थापन ३०८.०४ कोटी, शिक्षण विभाग २७०.११ कोटी, आरोग्य २५६.८४ कोटी, परिवहन सेवा १२२.९० कोटी, जल व मलनि:सारण २१५.५६ कोटी, रस्ते बांधकाम २४९.९० कोटी, रस्त्यावरील दिवाबत्ती ९७.३४ कोटी, पूल प्रकल्प ५०.०७ कोटी, सामाजिक उपक्रम ४७.११, क्रीडा व मनोरंजन ४८.६७ कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे.
सामाजिक कार्यक्रममहिला व बालकल्याण कार्यक्रम २० कोटी, दिव्यांग कल्याणकारी १५ कोटी, विद्यार्थ्यांच्या विविध योजना ३५.७५ कोटी, हॅपीनेस इंडेक्स योजना १०.२० कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली आहे.
५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी नाहीच ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी देण्याची घोषणा केली होती. गेल्या चार वर्षांत या योजनेची अद्याप घोषणा केलेली नसून शेवटच्या वर्षात म्हणजेच २०२१-२२ या वर्षांत सत्ताधारी शिवसेनेकडून या योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता होती. प्रत्यक्षात मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पातही ही घोषणा न केल्यामुळे ही योजना हवेतच विरल्याचे चित्र आहे. असे असले तरी स्थायी समिती आणि महासभेत सत्ताधारी शिवसेना या योजनेचा समावेश करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेची निवडणूक आता वर्षभरावर आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात आचारसंहिता लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकातही फारसे काही असेल असे दिसत नाही. एकूणच या वर्षी सादर झालेल्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात ठाणेकरांना सत्ताधारी शिवसेनेने दिलेल्या वचनानुसार ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी मिळेल, अशी आशा होती. त्याचा उल्लेख करण्यात येईल, असे वाटत होते. परंतु, कोरोनामुळे पालिकेची आर्थिक घडी विस्कटलेली असल्याने महापालिकेच्या उत्पन्न स्रोताकडूनही फारशी आशा ठेवलेली नाही. त्यामुळे उत्पन्नवाढीचे अंदाज बांधणे चुकीचे ठरेल, असेही या वेळी आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे सध्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी बसविण्यासाठी तूर्तास तरी या बाबीचा उल्लेख केलेला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
करमाफीसाठी भाजप, मनसेने केली आंदोलने कोरोनाकाळातही ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी मिळावी यासाठी भाजप आणि मनसेने आंदोलन केले होते. तसेच राष्ट्रवादीनेदेखील करमाफी मिळावी यासाठी आवाज उठविला होता. परंतु, पालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे सांगून सत्ताधारी शिवसेनेने यातून काढता पाय घेतला होता. मागील तीन वर्षांचा विचार केल्यास नको त्या आणि खर्चीक प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींच्या निधीची तरतूद केली होती. त्या वेळेसही शिवसेनेने करमाफीचा कोणताही प्रस्ताव पुढे आणला नव्हता.