क्रीडा शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ; एप्रिलपासून वेतन थकले

डोंबिवलीतील गणेशनगरमध्ये राहणारे सागर कव्हाले हे दोन वर्षांपासून सेंट जॉन स्कूल इंग्रजी शाळेत क्रीडा विषय शिकवत होते

मुरलीधर भवार

कल्याण : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी २४ मार्चपासून देशात लॉकडाऊन लागू झाला. मात्र, त्यापूर्वीच शाळा बंद करण्यात आल्या. नवीन शैक्षणिक वर्षात शाळांनी आॅलनाइन शिक्षणाचा पर्याय शोधला असला तरी क्रीडा शिक्षकांना खाजगी शाळांनी एप्रिलपासून पगार देणे बंद केले आहे. त्यामुळे हजारो क्रीडा शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. मात्र, सरकार त्यांच्या समस्येची दखल घेत नसल्याने क्रीडा शिक्षकांमध्ये सरकारच्या विरोधात नाराजीचा सूर आहे.

डोंबिवलीतील गणेशनगरमध्ये राहणारे सागर कव्हाले हे दोन वर्षांपासून सेंट जॉन स्कूल इंग्रजी शाळेत क्रीडा विषय शिकवत होते. दरमहा त्यांना २५ हजार पगार होता. त्यावर ते आई, वडील, बहीण, पत्नी व पाच महिन्यांचे बाळ यांचा उदरनिर्वाह करीत होते. मात्र, शाळेने एप्रिलपासून पगार थकविला आहे. लॉकडाऊन होताच शाळेने मेलद्वारे पुढील वर्षी काम करणार की नाही हे त्यांच्याकडून लिहून घेतले होते. पगाराअभावी घर कसे चालवायचे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे होता. अखेरीस एका मित्राच्या मदतीने त्यांनी भाजीविक्री सुरू केली आहे. दिवसाला ३०० रुपये नफा होत असून, त्यावर कुटुंबाची गुजराण करावी लागत आहे.

टिटवाळ्यातील एका इंग्रजी शाळेत क्रीडाशिक्षक मणिलाल शिंपी यांना दरमहा २५ हजार रुपये पगार आहे. लॉकडाऊन झाल्यापासून त्यांचाही पगार थकला आहे. त्यामुळे त्यांनी रस्ते सुरक्षाचे काम स्वीकारले आहे. मात्र, त्यांना तेथे कोणत्याही प्रकारचे वेतन मिळत नाही. त्यामुळे कुटुंबाचा गाडा कसा हाकायचा, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. जोगेश्वरी येथील एचएमव्ही शाळेतील क्रीडा शिक्षक सचिन सुतार म्हणाले की, ‘दरमहिन्याला मला १२ हजार रुपये पगार मिळत होता. मात्र, तोही बंद झाल्याने मी आॅनलाइन डिलेव्हरी बॉयचे काम सुरू केले आहे.

या कामातून आॅर्डरनुसार तुटपुंजे पैसे सुटतात. लोकांच्या हाताला काम नसल्याने आॅनलाइन आॅर्डरही कमी प्रमाणात असतात.’
दरम्यान, लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्याने घर कसे चालवावे असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. खर्च कसे भागवावेत याची चिंता त्यांना सतावत आहे.

आदेशाला केराची टोपली

• विनाअनुदानित शाळा व खाजगी शाळांनी शिक्षकांचे पगार द्यावेत, असा सरकारचा जीआर आहे.
• मात्र, त्याला शाळा व्यवस्थापनांकडून केराची टोपली दाखविली जात आहे.
• सरकारने त्याची दखल घ्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य क्रीडा संघर्ष समितीचे सचिव अविनाश ओंबासे यांनी केली आहे.