सूतिकागृहाच्या जागेत प्लास्टिक बँक नको

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 17, 2018 05:47 IST2018-11-17T05:47:35+5:302018-11-17T05:47:49+5:30

केडीएमसी स्थायी समिती सभा : इमारत नव्याने बांधण्याची भाजपा सदस्याची मागणी

There is no plastic bank in the platoon space | सूतिकागृहाच्या जागेत प्लास्टिक बँक नको

सूतिकागृहाच्या जागेत प्लास्टिक बँक नको

डोंबिवली : पूर्वेतील बंद असलेल्या सूतिकागृहाच्या जागेत महापालिकेने प्लास्टिक बँक सुरू केली आहे. उपक्रम चांगला असला, तरी या जागेचा त्यासाठी वापर करू नये, अशी मागणी स्थायी समितीच्या सभेत भाजपा सदस्य संदीप पुराणिक यांनी केली आहे. तसेच सूतिकागृह पुन्हा उभारावे, अशी सूचनाही केली आहे. इमारतीची दुरवस्था झाल्याने हे सूतिकागृह बंद असल्यामुळे गर्भवतींना प्रसूतीसाठी इतरत्र सरकारी रुग्णालयांत जावे लागते. अनेक मान्यवरांचा येथे जन्म झाला आहे. त्याची कचराकुंडी करून जागेचा दुरुपयोग करण्यासारखे आहे, याकडे पुराणिक यांनी लक्ष वेधले.

राष्ट्रीय आरोग्य योजनेतून सूतिकागृहाच्या बांधणीसाठी पाच कोटींचा निधी मिळणार आहे. तसेच स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात दोन कोटी ५० लाखांच्या निधीची तरतूद केली आहे. भविष्यात दुसऱ्या टप्प्यात राष्ट्रीय आरोग्य योजनेतून आणखी पाच कोटींचा निधी मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे एकूण साडेबारा कोटींतून सूतिकागृहाची इमारत उभारणे शक्य होईल. या कामाचा प्रस्ताव तयार करून त्याला तातडीने मार्गी लावल्यास बंद पडलेली आरोग्यसेवा सुरू होऊ शकते, असे ते म्हणाले.
दामले यांनी सूतिकागृहाच्या इमारतीची निविदा पक्षश्रेष्ठींचा विचार घेऊन काढली जाईल, असे स्पष्ट केले. सूतिकागृहाच्या धर्तीवर रुग्णालय उभारायचे झाल्यास कोपर येथे जागा देण्यासाठी पुढाकार घेऊ, असे शिवसेना सदस्य रमेश म्हात्रे यांनी यावेळी सुचवले. दामले म्हणाले की, सीएसआर फंडातून कल्याण-डोंबिवलीमध्ये मोठे रुग्णालय उभारण्यास मुख्यमंत्री इच्छुक आहेत. मोक्याच्या ठिकाणी पाच एकर जागेत रुग्णालय उभे राहू शकते. टिटवाळा येथे ३२ एकर जागा रुग्णालयासाठी राखीव आहे. त्यातील निम्म्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. ते हटवण्यास प्रशासनाची अनास्था दिसून येते. त्यामुळे रुग्णालय कसे उभे राहणार? प्रशासनाने याचा गांभीर्याने विचार करावा, असे प्रशासनास सांगितले.

‘पीपीपी’वरून मतभेद
सूतिकागृहाची निविदा पीपीपी तत्त्वानुसार काढायची की नाही, यावरून मतभेद आहेत. खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा पीपीपीचा आग्रह आहे, तर भाजपाच्या पदाधिकाºयांचा विरोध आहे. त्यामुळे अद्याप निविदा निघालेली नाही. राजकीय कुरघोडीत ती अडकली आहे. आयुक्तांनीही त्यासंदर्भात अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

Web Title: There is no plastic bank in the platoon space