सदनिका हस्तांतर शुल्काचा निर्णय नाहीच

एमआयडीसीतील निवासी सदनिकांचे हस्तांतरण शुल्क कमी करण्याचा कोणताही ठराव सरकारने केलेला नाही. तसेच अशा प्रकारचे परिपत्रक जाहीर केलेले नाही.

डोंबिवली : एमआयडीसीतील निवासी सदनिकांचे हस्तांतरण शुल्क कमी करण्याचा कोणताही ठराव सरकारने केलेला नाही. तसेच अशा प्रकारचे परिपत्रक जाहीर केलेले नाही. त्याची खातरजमा स्वत:च एमआयडीसीच्या संकेतस्थळावर करावी, असा सल्ला एमआयडीसीच्या ठाणे कार्यालयाने माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नांवर एका आरटीआय कार्यकर्त्याला दिला. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी शुल्क कमी केल्याबाबत शिवसेनेने केलेली बॅनरबाजी नागरिकांच्या डोळ््यात धूळफेक करणारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
डोंबिवली निवासी भागात ५०० गृहनिर्माण सोसायट्या, ३०० बंगले, व्यापारी संकुले, शाळा, कॉलेज, रुग्णालये आहेत. या निवासी भागातील ८० टक्के सदनिका या सदनिकाधारकाच्या नावावर झालेल्या नाहीत. त्या एमआयडीसीच्या नावावर आहेत. त्यामुळे या सदनिकांचे हस्तांतरण करण्यासाठी एमआयडीसीकडून आकारात असलेले शुल्क अधिक आहे. परिणामी सदनिका हस्तांतरणात अडथळा निर्माण होतो.
मागील १० वर्षांपासून ही समस्या भेडसावत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर प्रत्येक राजकीय पक्षातर्फे हस्तांतरण शुल्क कमी केले जाईल, असे आश्वासन दिले जाते. वर्षभरापूर्वी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी एमआयडीसीच्या संचालक मंडळात शुल्क कमी करण्याचा ठराव मांडला होता. तो मान्यही करण्यात आला. ठरावाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच स्थानिक शिवसेना नगरसेवकाने तेथे बॅनरबाजी करून हस्तांतरण शुल्क कमी केल्याच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले होते. या बॅनरबाजीमुळे निवासी भागातील नागरिकांना दिलासा मिळाला होता.
याप्रकरणी माहिती अधिकार चळवळीतील नागारिकाने एमआयडीसीच्या ठाणे कार्यालयाकडे हस्तांतरण शुल्काचा ठराव झाला आहे का?, त्याची प्रत आहे का?, याची विचारणी केली होती. ठाणे कार्यालयाकडून असा ठराव अद्याप आम्हाला प्राप्त झालेला नाही. तसेच सरकारकडून अशा प्रकारचे काही परिपत्रकही काढण्यात आलेले नाही. माहितीच्या अधिकारात ही माहिती उघड झाल्याने नागरिकांची चक्क फसवणूक झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.