बोरीवली-ठाणे बोगदा रस्ता प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा; कंत्राटाविरोधातील जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

या प्रकल्पाचे कंत्राट मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडला(एमईआयएल) दिले आहे. त्याला हैदराबाद येथील पत्रकार व्ही. रवी प्रकाश याने आव्हान दिले होते.  

मुंबई : बोरीवली-ठाणे बोगदा रस्ता प्रकल्पाच्या कंत्राटाविरोधात एका पत्रकाराने दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. संबंधित याचिकादाराने स्वच्छ मनाने याचिका दाखल केलेली नाही, शिवाय त्याने न्यायालयावरही अवमानकारक टिप्पण्या केल्या आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकल्पाचे कंत्राट मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडला(एमईआयएल) दिले आहे. त्याला हैदराबाद येथील पत्रकार व्ही. रवी प्रकाश याने आव्हान दिले होते.  

‘एमईआयएल’ या कंत्राटदार कंपनीने सादर केलेल्या बँक हमीमध्ये गैरप्रकार झाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे एमईआयएलला दिलेले १६,६००.४० कोटी रुपयांचे कंत्राट रद्द करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला द्यावेत आणि या कथित गैरप्रकाराची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. 

स्वच्छ मनाने आले पाहिजे 
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची कानउघाडणी केली. न्यायालयात दाद मागणाऱ्या व्यक्तीने स्वच्छ हातांनीच नव्हे, तर स्वच्छ हृदय, स्वच्छ मनाने, चांगल्या उद्देशाने न्यायालयात आले पाहिजे. 
याचिकाकर्त्याने त्याच्या आणि कंत्राटदारामधील  प्रकरणाची माहिती  दिली नाही. न्यायालयाची बदनामी करणाऱ्या टिप्पण्या करणे याबद्दल याचिकाकर्ता दोषी ठरतो. त्यामुळे गुणवत्तेच्या निकषावर ही याचिका फेटाळली, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

समाज माध्यमांवर न्यायसंस्थेचा अवमान
न्यायसंस्थेविरुद्धच्या पोस्टमुळे याचिकादाराने न्यायालयाची बदनामी केली आहे. हा प्रकार निःसंशयपणे अवमानकारक आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. तथापि, काही पोस्टस त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून हटवल्या. म्हणून आम्ही त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही अवमान कारवाई करीत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.