ठाणे एलआरटीचा खर्च सात हजार कोटी; सुधारित अहवाल तयार

मेट्रोपेक्षा २ हजार ७०० कोटींनी खर्च कमी

मुंबई : ठाणे शहरांतील सार्वजनिक प्रवासी सेवेच्या सक्षमीकरणासाठी प्रस्तावित असलेल्या हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट सिस्टीम (एचसीएमटीआर) या मार्गिकेवर लाइट रेल ट्रान्सपोर्ट (एलआरटी) या प्रणालीचा स्वीकार केल्यास सात हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, असा अंदाज आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार महामेट्रोने हा सुधारित अहवाल तयार केला आहे.

ठाणे शहराच्या घोडबंदर मार्गावर मेट्रोचे जाळे विस्तारत आहे. मात्र, अंतर्गत भागातील प्रवासासाठी टीएमटी किंवा रिक्षा हे दोनच पर्याय असून ते अत्यंत तोकडे आहेत. शहर विकास आराखड्यावर एचसीएमटीआरसाठी आरक्षण असले, तरी तिथे रिंग रेल्वे, मॅग्लेव्ह, ट्राम अशा तंत्रज्ञानावर आधारित प्रवासीसेवा सुरू करण्याचे प्रयत्न आजवर यशस्वी झालेले नाहीत. भविष्यात या मार्गिकेवरील प्रवासी सेवा सुरू करणे अत्यावश्यक असून, विस्तारानुसार पालिकेने मार्गिकेतील आरक्षणात बदल केले आहेत. वडाळा कासरवडवली या मार्गिकेशी संलग्न ठरेल, अशी मेट्रो प्रणालीच अंतर्गत मार्गिकेसाठीही स्वीकारली जाणार होती. महामेट्रोने त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केल्यानंतर पालिका आणि राज्य सरकारने त्याला मंजुरी दिली. मात्र, केंद्र सरकारच्या पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने व्यवहार्यता तपासणी केल्यानंतर मेट्रोचा पर्याय फेटाळला.

अंतर्गत प्रवासासाठी मेट्रोचा पर्याय खर्चिक असून तिथे एलआरटीचा विचार व्हावा, अशा सूचना केंद्र सरकारने दिल्या होत्या. त्यानंतर महामेट्रोने सुधारित अहवाल तयार केला आहे. पालिका आणि राज्य सरकारने त्याला मान्यता दिल्यानंतर तो पुन्हा केंद्र सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी धाडला जाणार आहे. त्यानंतर, या प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबतचा निर्णय होईल, अशी माहिती हाती आली आहे.

आर्थिक नियोजनाचे आव्हान
ठाणे पालिकेच्या तिजोरीची अवस्था नाजूक असून, स्पील ओव्हर (कामांचे उत्तरदायित्व) साडेतीन हजार कोटींपर्यंत वाढले आहे. त्यामुळे २९ किमी लांबीच्या आणि २२ स्टेशन्स असलेल्या एलआरटीसाठी सात हजार कोटी रुपये खर्चाचे नियोजन करणे पालिकेसाठी मोठे आव्हान असेल. राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून शहरांतर्गत प्रकल्पासाठी १०० टक्के अनुदान मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे खासगी राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज स्वरूपात निधी उभारावा लागेल. पालिकेला तो भार तूर्त पेलता आला नाही, तर राज्य मंत्रिमंडळात महत्त्वाच्या पदांवर असलेले ठाण्यातील दोन नेते प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेतील, अशा विश्वास पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.