ठाणे: मुरबाडचे भाजप आमदार किसन कथोरेंविरुद्ध उल्हासनगर न्यायालयात फसवणुकीचा दावा

सभासद नसलेल्या व्यक्तींच्या तसेच मृत व्यक्तींच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून त्यांना सभासद करुन संस्था नोंदणी केल्या प्रकरणी ठाणे जिल्हयातील मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांच्याविरुद्ध फौजदारी दावा दाखल केला आहे.

ठळक मुद्देमृत व्यक्तींच्या बनावट स्वाक्ष-या केल्याचा आरोपमाजी संचालक प्रभू पाटील यांनी केला फौजदारी दावाआमदार कथोरेंनी आरोप फेटाळले

ठाणे : मुरबाडचे भाजपाचे आमदार किसन कथोरे यांच्याविरोधात फसवणुकीचा आणि खोटी कागदपत्रे तयार करून संस्थानोंदणीचा फौजदारी दावा उल्हासनगरच्या न्यायालयात दाखल झाला आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कोकण विभागाचे माजी संचालक प्रभू पाटील यांनी हा दावा केला असून त्यावर २३ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे.कथोरे यांनी अंबरनाथ तालुक्यातील पिंपळोली सागाव येथे सागाव परिसर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था स्थापन केली होती. शेतकºयांसाठी असलेल्या या संस्थेचे ते मुख्य प्रवर्तक आहेत. संस्थेची ६ आॅगस्ट २०११ मध्ये नोंदणी करताना सहकारी संस्थानोंदणीचे नियम धाब्यावर बसवल्याचा पाटील यांचा आरोप आहे. सभासद नसलेल्या व्यक्तींच्या तसेच मृत व्यक्तींच्या बनावट स्वाक्षºया करून त्यांना सभासद दाखवण्यात आले आहे. यात प्रभू पाटील आणि नितीन बोºहाडे या दोघांच्या देखील अशाच प्रकारे संस्थेची सभासद म्हणून नावे टाकून बनावट स्वाक्षºया केल्याचे लक्षात येताच त्यांनी या बोगस संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी सर्वप्रथम उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी योग्य प्राधिकरणाकडे जाण्याचा त्यांना सल्ला दिल्यानंतर या दोघांनी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, कोकण भवन यांच्याकडे संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केला. त्यात संस्थेची नोंदणी करणारे अंबरनाथचे सहायक निबंधक सहकारी संस्था कार्यालय आणि सागाव परिसर विविध कार्य सेवा संस्था मर्यादित या दोघांना प्रतिवादी केले.मयत सभासदांची मृत्युपत्रे अर्जदारांनी सहनिबंधकांकडे सादर केली. १० जानेवारी २०१८ च्या आदेशाने सहनिबंधकांनी संस्थेची नोंदणीच रद्द केली. सहनिबंधकांकडील सुनावणीसाठी आमदार कथोरे किंवा त्यांचे प्रतिनिधी अनुपस्थित राहिले. बेकायदा कृत्य करणाºयांना चपराक बसावी, यासाठी प्रभू पाटील यांनी या गंभीर प्रकरणाची पोलीस उपायुक्तांकडे संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, यासाठी तक्र ार केली. मात्र, पोलिसांनी त्याची दखल घेतली नाही. शेवटी, त्यांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे.‘‘यात मृत व्यक्तींच्या नावाने स्वाक्षरी केल्याचा दावा खोटा आहे. २००८ मध्ये संस्थानोंदणीचा प्रस्ताव दाखल केला. त्याला २०११ ला मंजुरी मिळाली. २००८ ते २०११ या काळात तीन ते चार जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे फसवणुकीचा आणि खोट्या स्वाक्षºया करण्याचा प्रश्नच येत नाही. विभागीय सहनिबंधकांनी यात एकतर्फी निर्णय दिला आहे. याचिकेविरुद्ध स्थगिती आदेश मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शिवाय, दावा कोणीही करू शकतो. यात तथ्यता पाहिली गेली पाहिजे.’’किसन कथोरे, आमदार, मुरबाड.................................