उल्हासनगर : जिल्ह्यातील खडवली येथील अनधिकृत बाल आश्रमातील अन्याय पीडित २९ मुलांची जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाच्या पथकाने पोलिसांच्या मदतीने मंगळवारी सुटका केली. यामध्ये २० मुली आणि नऊ मुलांचा समावेश आहे. त्यांना उल्हासनगर येथील मुलींचे विशेषगृह व बालगृह तसेच कनिष्ठ व वरिष्ठ मुलांचे शासकीय बालगृहात सुरक्षित ठेवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी बुधवारी मुलांची भेट घेऊन विचारपूस केली.
ठाणे जिल्ह्यातील खडवली येथे ‘पसायदान विकास संस्था’ या नावाने चालविल्या जाणाऱ्या अनधिकृत बाल आश्रमात २९ बालकांना जबर मारहाण तसेच अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याची तक्रार चाईल्ड हेल्पलाइनवर प्राप्त झाली होती.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाच्या पथकाने पोलिसांच्या मदतीने या मुलांची मंगळवारी सुटका करून, मुलांना उल्हासनगर येथील शासकीय बालगृहात सुरक्षितपणे दाखल केले.
आरोपींची नावे काय?
संस्थेचे संचालक बबन नारायण शिंदे, त्यांची पत्नी आशा बबन शिंदे, संचालक मुलगा प्रसन्न बबन शिंदे, त्यांना मदत करणारे प्रकाश सुरेश गुप्ता व दर्शना लक्ष्मण पंडित या पाच जणांविरुद्ध बाल न्याय अधिनियम २०१५ आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम २०१२ अंतर्गत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. सर्व आरोपी खडवली येथील राहणारे आहेत.
सुटका करण्यात आलेल्या बालकांपैकी काही खडवली येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेत होते. त्यांची आगामी परीक्षा लक्षात घेता, शिक्षण विभागाने त्यांच्या परीक्षेसाठी विशेष व्यवस्था करावी, यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाशी समन्वय साधण्यात येत आहे.
आपल्या आसपास बालकांसाठीची निवासी संस्था अनधिकृतपणे चालविली जात असल्यास किंवा बालकांचे शारीरिक, लैंगिक, मानसिक किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे शोषण होत असल्यास, तत्काळ १०९८ या चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा. बालकांच्या अनधिकृत निवासी संस्था चालवणे आणि त्यांचे शोषण करणे हा बाल न्याय अधिनियमानुसार गंभीर गुन्हा आहे. -संतोष भोसले, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, ठाणे
बालकांची वैद्यकीय तपासणी
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाने तत्परतेने कार्यवाही केली असून, बालकल्याण समितीच्या आदेशानुसार सर्व बालकांची वैद्यकीय तपासणी केली. जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी बालकांची सुरक्षितता आणि त्यांचे हित याला प्रशासनाचे नेहमीच प्राधान्य राहील, असे सांगितले.