गणवेश योजनेच्या कापड खरेदी निविदा प्रक्रियेचा फायदा गुजरातमधील व्यापाऱ्याला

या योजनेसाठी १ कोटी २० लाख मीटर कापड खरेदी करावयाचे.देशातील निम्मे म्हणजेच १३ लाख यंत्रमाग महाराष्ट्रात त्यातही बहुतांश भिवंडीमध्ये आहेत.

भिवंडी: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश वितरित करण्यासाठी राज्य शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या वतीने १३८ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली असून ही निविदा प्रक्रिया गुजरात व राजस्थान येथील कपडा व्यवसायिकांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप भिवंडी पूर्वचे समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला असून ही निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून ४० लाख ६० हजार विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेसाठी कापड खरेदीबाबत शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या वतीने १३८ कोटी रुपयांची निविदा प्रकाशित करण्यात आली आहे.या निविदेमध्ये गुजरात व राजस्थानच्या कापड उत्पादकांना अनुकूल अशा अटी शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत,असा आरोप समाजवादी पक्षाचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांनी केला आहे. सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करावी आणि महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळा मार्फत कापड खरेदी करावी अशी मागणी आमदार शेख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून केली आहे.

या योजनेसाठी १ कोटी २० लाख मीटर कापड खरेदी करावयाचे.देशातील निम्मे म्हणजेच १३ लाख यंत्रमाग महाराष्ट्रात त्यातही बहुतांश भिवंडीमध्ये आहेत.असे असतानाही या योजनेसाठी गुजरात व राजस्थानच्या कापड उत्पादकांकडून शालेय शिक्षण विभाग कापड खरेदी करु इच्छिते आहे.त्याचवेळी महाराष्ट्रातले यंत्रमागधारक या बोलीपासून दूर राहतील अशा जाचक अटी या निविदे मध्ये दिल्या आहेत.कापड खरेदीच्या निविदा प्रक्रिये मध्ये भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या कापड उत्पादकांची प्रतीदिन एक लाख मीटर उत्पादकता असावी,तर तीन वर्षातली उलाढाल ५५ कोटीपेक्षा अधिक असावी,एका वेळचा पुरवठा किमान ६० कोटीचा असावा,अशा अटीशर्ती टाकून  राज्यातील यंत्रमागधारक मोफत गणवेश योजनेच्या टेंडरमधून बाद कसे होतील,असे षडयंत्र टेंडरमध्ये रचण्यात आले आहे,असा दावा आमदार रईस शेख यांनी केला आहे.

मोफत गणवेश निविदा प्रकाशित करण्या आधी २ फेब्रुवारी रोजी शिक्षण परिषदेच्या मुंबई कार्यालयात बैठक झाली.या बैठकीला गुजरात तसेच राजस्थानातील व्यापाऱ्यांबरोबर मोजकेच स्थानिक व्यापारी उपस्थित होते.त्यामुळे निविदा कोणाला द्यायची हे आधीच ठरवून त्यानुसार नियोजन केल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप आमदार शेख यांनी पत्रात केला आहे.त्यामुळे राज्यातील यंत्रमाग धारकांना डावलणारी व राज्याबाहेरील कापड उत्पादकांच्या सोईच्या अटीशर्ती टाकलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात यावे आणि महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाला नोडल एजन्सी नेमून मोफत गणवेश योजनेसाठी कापड खरेदी करावी, अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी केली आहे.

राज्यात १३ लाख यंत्रमागधारक आहेत. यामध्ये ३५ लाख रोजगार असून शेतीनंतर राज्याला सर्वाधिक रोजगार पुरविणारे यंत्रमाग क्षेत्र आहे. वस्त्रोद्योग विभागाने वर्ष २०२३ चे नवे वस्त्रोद्योग धोरण नुकतेच जाहीर केले आहे. त्यामध्ये यंत्रमाग क्षेत्राला संधी देण्याची शासनाने हमी दिली असल्याची आठवण आमदार शेख यांनी पत्रात दिली आहे.