लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : ठाणे महापालिका हद्दीतील ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंतच्या घरांना करमाफी देण्याचा ठराव गुरुवारी महासभेत मंजूर करण्यात आला. तब्बल साडेचार वर्षांनंतर मागील निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने सत्ताधारी शिवसेनेने पाऊल टाकले आहे. महापालिकेने मंजूर केलेला ठराव राज्य शासनाकडे मंजुरीकरिता पाठवला जाणार आहे. महापालिकेची सध्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊनही राज्य शासनाने ठराव मंजूर केल्यास हा निर्णय महापालिकेकरिता आत्मघातकी ठरण्याची दाट शक्यता आहे. अन्यथा हा केवळ चुनावी जुमला ठरेल, असे बोलले जाते.
मागील २०१७ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी देण्याचे वचन दिले होते. मुंबईत याच आश्वासनाची यापूर्वी अंमलबजावणी झाल्यानंतर ठाण्यात विरोधी पक्षांनी टीका केली होती. निवडणुकीत हा मुद्दा कळीचा ठरणार असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी जुन्या वचनाची पूर्तता केली. गेल्या दीड वर्षात कोरोनामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे.
गुरुवारी झालेल्या महासभेत शिवसेनेचे नगरसेवक राम रेपाळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा दाखला देत, ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी देण्याचा ठराव मंजूर करून शासनाकडे पाठवावा, अशी मागणी केली. सभागृह नेते अशोक वैती यांनी तसा ठराव सभागृहात मांडला. त्याला विरोधी पक्षनेते शानू पठाण यांनी मंजुरी दिली. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी मार्च २०२१ पासून याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली. कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या व छोट्या घरांमध्ये वास्तव्य करीत असलेल्या ठाणेकरांसाठी ही गोड बातमी आहे. मंजूर ठराव तयार करून अंतिम मंजुरीसाठी शिष्टमंडळ घेऊन जाईन आणि सरकारकडून त्यावर मोहोर उठवलेली आणून दाखवेन, असा विश्वास महापौर नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त केला. यावरुन राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
भाजपची केली कोंडीसत्ताधाऱ्यांनी अचानक हा ठराव मंजूर करून घेऊन भाजपच्या विरोधाची हवाच काढली. २१ महिन्यांनंतर होणाऱ्या महासभेत सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करण्याच्या तयारीने आलेल्या भाजप नगरसेवकांची सत्ताधाऱ्यांनी हवा काढली. त्यामुळे विरोध करायचे सोडून त्यांना या ठरावाच्या बाजूने कौतुक करावे लागले. सरकारकडून हा ठराव लवकर मंजूर करून आणून ठाणेकरांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करताना हा निवडणुकीचा जुमला ठरू नये, असे मत भाजपच्या सदस्यांनी व्यक्त केले.
आर्थिक संकट गडद होणारकोरोनामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर परिणाम झाला आहे. सध्याच्या घडीला तिजोरीत अवघे सात कोटी रुपये शिल्लक आहेत. त्यात मागील महिन्यात सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर १०० कोटींहून अधिक बोजा पडणार आहे. शिवाय ठेकेदारांची आजही ६५० कोटींची बिले अदा करायची आहेत. तसेच पालिकेवर सुमारे चार हजार कोटींचे दायित्व आहे. त्यात आता ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याने पालिकेच्या तिजोरीवर १५० ते १७५ कोटींचा बोजा पडणार आहे. सातवा वेतन आयोग आणि करमाफी यामुळे पालिकेला २७५ कोटींहून अधिक रकमेची तजवीज करावी लागेल. सरकार या सर्व परिस्थितीचा विचार काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागले आहे.