सुविधा नसताना करवसुली

भाईंदर पालिका : नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण, योजनेचा नाही पत्ता

भाईंदर : मीरा- भाईंदर महापालिकेच्या सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या भूमिगत गटार योजनेचे काम भाईंदरमधील मुख्य नागरी वस्तीत अजून झालेलेच नसताना दुसरीकडे ग्रामीण भागात तर ही योजनाच नाही. तरीही आठ वर्ष महापालिका मात्र नागरिकांकडून मलप्रवाह सुविधा कर वसुली करत असल्याने नागरिक संतप्त झाले आहेत. त्यातच ग्रामीण भागात तर मालमत्ता करापेक्षा नव्याने लादलेले घनकचरा शुल्क व घरांची पालिकेने चालवलेली मोजणी या विरोधात नागरिकांच्या बैठका सुरु झाल्या आहेत.

मीरा- भार्इंदर महापालिकेने भूमिगत गटार योजनेसाठी केंद्र सरकारच्या योजनेतून ५० टक्के अनुदान मिळवले. परंतु रखडलेली ही योजना भ्रष्टाचार , गैरप्रकारांच्या आरोपांनी गाजली. या योजनेत मुर्धा, राई, मोर्वा, उत्तन, चौक, पाली, डोंगरी तसेच काशिमीरा महामार्ग परिसरातील गावांचा समावेश नसला तरी त्यांच्याकडून २०११ पासून पालिका तब्बल ८ टक्के इतका मलप्रवाह या ग्रामस्थांकडून वसुल करत आली आहे.

ग्रामीण भागात भूमिगत गटार योजना नसतानाच दुसरीकडे भार्इंदर पूर्व व पश्चिम भागातही आजतागायत या योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही. पूर्वेला नवघर मार्ग, बाळाराम पाटील मार्ग, महात्मा फुले मार्ग, फाटक मार्ग तसेच नवघर, खारी, गोडदेव गावांमध्ये आजही या योजनेचे काम झालेले नाही. पश्चिमेलाही भार्इंदर गावासह परिसरात तीच स्थिती आहे. तरीही या भागातील नागरिकांकडून पालिकेने गेल्या आठ वर्षांपासून मलप्रवाह सुविधा कराची वसुली चालवली आहे.

भूमिगत गटार योजनेची सुविधा नसताना पालिकेने नागरिकांकडून कोट्यवधी उकळले असतानाच आता घनकचरा शुल्काची आकारणी पालिकेने चालवली आहे. प्रती घरास महिना ५० रूपयेप्रमाणे यंदाच्यावर्षी पालिकेने ९ महिन्याचे ४५० रूपये नागरिकांना त्यांच्या मालमत्ता करात समाविष्ट करुन पाठवले आहे. पुढील वर्षापासून ते १२ महिन्यानुसार ६०० रूपये वसूल केले जाणार असून त्यात काही टक्क्यांची वाढ केली जाणार आहे. घनकचरा शुल्काच्या आकारणी मुळे मुर्धा ते उत्तन - चौक तसेच काशिमीरा व अन्य गावांसह झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना मालमत्ता करापेक्षा घनकचरा शुल्काची रक्कम काही पटींनी जास्त आहे.

उत्तन परिसरात सुविधा नसताना पालिका वसूल करत असलेला मलप्रवाह सुविधा कर रद्द करण्यासह अवास्तव आकारलेला घनकचरा शुल्क कर रद्द करण्याची मागणी नागरिकांनी चालवली आहे. उत्तन परिसरातील ग्रामस्थ गेल्या अनेक वर्षांपासून धावगी डोंगरावर चाललेल्या बेकायदा डम्पिंगमुळे त्रासली असताना येथील नागरिकांकडून घनकचरा शुल्क वसुलीची लाज सत्ताधारी व प्रशासनाला वाटत नाही का ? असा सवाल धारावी बेट बचाव समितीचे संदीप बुरकेन यांनी केला आहे.

बेकायदा डम्पिंगमुळे आरोग्याला धोका निर्माण झाला असून शेतजमीन नापीक झाली तर विहिरीचे पाणीही प्रदूषित झालेले आहे. त्यातच घनकचरा शुल्काची अवास्तव आकारणी म्हणजे ग्रामस्थांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचे बुरकेन म्हणाले. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मलप्रवाह सुविधा कर रद्द करु असे दिलेले अश्वासन आमच्या विद्यमान आमदारांनी पाळले नसल्याने नागरिकांची फसवणूक केली गेल्याचे ते म्हणाले.

दुसरीकडे, आगरी समाज एकता संस्थेच्या वतीने राई, मोर्वा, मुर्धा गावांमध्येही भूमिगत गटार योजनेची सुविधा नसताना आठ वर्षांपासून पालिकेने ग्रामस्थां कडून चालवलेली मलप्रवाह सुविधा कराची मनमानी वसुली, घरांची खाजगी ठेकेदारामार्फत सुरू केलेली मोजणी आणि आता अवास्तव आकारलेल्या घनकचरा शुल्काच्या विरोधात बैठका सुरू झाल्या आहेत.

प्रसंगी आंदोलन करण्याचा दिला इशारा
महापालिका नागरिकांकून अवस्ताव कर वसुली करते पण त्यातून नागरिकांना फायदा मिळण्याऐवजी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीच नागरिकांच्या पैशांवर मजा मारत आपले खिसे भरत असल्याची टीका संस्थेचे सचिव अ‍ॅड. सुशांत पाटील यांनी केली आहे. या विरोधात वेळ पडल्यास आंदोलन करु असा इशारा संस्थचे अध्यक्ष प्रशांत म्हात्रे, संजोग पाटील, दीपेश म्हात्रे आदींनी दिला आहे.