तालुकानिर्मिती ही अडचण नसून खोळंबा-सांबरे

जव्हार तालुक्याचे विभाजन होऊन सन-१९९९ रोजी विक्रमगड या स्वतंत्र तालुक्याची निर्मीती होऊन आज १७ वर्र्षाचा प्रदिर्घ काळ लोटला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
विक्रमगड : जव्हार तालुक्याचे विभाजन होऊन सन-१९९९ रोजी विक्रमगड या स्वतंत्र तालुक्याची निर्मीती होऊन आज १७ वर्र्षाचा प्रदिर्घ काळ लोटला आहे़ तरी या तालुक्याचा अपेक्षित विकास झाला नाही. अजूनपर्यत अनेक शासकीय कार्यालये अस्तित्वात आलेली नाहीत व जी कार्यालये सुरु करण्यात आली आहेत़ त्यामधील ४०० हून अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीपदे रिक्त आहेत़ तर एकही समक्ष अधिकारी येथे नसून सर्वच कार्यालयातील प्रमुखपद प्रभारी आहेत़ त्यामुळे ही तालुका निर्मिती असून अडचण नसून खोळंबा अशी ठरली आहे. अशी टीका सामाजिक कार्यकर्ते निलेश सांबरे यांनी केली आहे.
या तालुक्यात पाण्याची, रोजगाराची मोठी समस्या असूनही येथील आमदार, खासदार हे ती सोडवू शकले नाहीत. आज तर आदिवासी विकास मंत्री व पालकमंत्री अशी दोन्ही पदे असतांना तसेच हा मतदार संघ विष्णू सवरा यांचाच बालेकिल्ला म्हणून संबोधला जात असतांना नुसती रस्त्यांना मंजूरी देऊन व त्यासाठी कोटयावधीचा निधी देण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. त्याने मूलभूत प्रश्न कसे सुटणार? आज या तालुक्यात रोजगार नसल्याने तरुणांना शिक्षण घेऊनही भटकंती करावी लागत आहेत़ अपुरे कर्मचारी असल्याने गरीबांना महिनोन्महिने छोट्याछोट्या कामांसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. पाणी टंचाईग्रस्त जनतेचा दिवस रणरणत्या उन्हात हंडाभर पाणी आणण्यात जातो आहे. हे चित्र बदलणार कधी असा सवाल त्यांनी केला. आदिवासीबहुल क्षेत्र असलेल्या या भागात शेती, रोजगार, शिक्षण, पाणी, आरोग्य, मूलभूत गरजांसाठी या भागातील जनतेला प्रामुख्याने खेडया-पाडया-वस्त्यांतील आदिवासी जनतेला आजही वणवण भटकंती करावी लागत आहे. मुंबई-ठाणे या बडया शहरांलगतच या शहराची जवळीक असल्याने येथील गावे आता शहर म्हणून ओळखली जाउ लागली आहेत या तालुक्यात ९५ गावांचा व १लाख २५ हजार लोकसंख्येचा समावेश करण्यांत आला आहे़
मुख्य व्यवसाय असलेल्या शेतीच्या उत्पन्नातही निसर्गाच्या नेहमीच्या लहरीपणामुळे फारच घट होऊ लागली आहे़ शेती आहे तर पाणी नाही, जमीन धनदांडग्यांनी खरेदी करण्याचा सपाटाच लावल्यामुळे शेतकरी भूमीहीन होत आहेत़ विकासासाठी कोटयावधी रुपये शासनाकडून खर्ची करुनही नियोजनाअभावी आदिवसींची प्रगती होऊ शकलेली नाही, प्रलंबीत प्रश्न सोडविण्यासाठी एकाही राजकीय पक्षाकडे इच्छाशक्ती नसल्यामुळे कुपोषण, बालमृत्यू ,बेकारी, रोजगारीचा अभाव, शिक्षण, पाणी अशा समस्यांना येथील जनतेला सामोरे जावे लागत आहे ़यातील एक महत्वाचा भाग म्हणजे कवडास व धामणी अशा धरणांचा फायदा तालुक्याला झालाच नाही़ या धरणासाठी ज्या आदिवासींच्या जमीनी गेल्या संपादित केल्या आहेत ़त्यांना अल्प मोबदला तर काहींना तोही मिळालेला नाही.

सर्वच समस्या आहेत कायम
देहेर्जें सारखे मोठा रोजगार देणारे व शेतीसाठी सिंचना सोय होणारे प्रकल्प आजही प्रलंबीत आहे़ तालुक्यात कोणताही मोठा उदयोग धंंदा अगर एमआयडी नसल्याने रोजगारासाठी येथील गरीब जनतेला भटंकती करुन दुस-या शहरात स्थलांतर करावे लागत आहे डी प्लस झोन मंजूर होऊनही तो फक्त कागदावरच राहीला आहे़. या तालुक्यातील ग्रामीण भागातील आजही लाखो कुटुंबे दारिद्रयरेषेखालील जीवन जगत खितपत पडले आहेत़ विक्रमगडला तालुक्याचा दर्जा मिळाल्याने स्वतंत्र निधी येऊ लागला असतांनाही आज शेती, रोजगार, शिक्षण,पाणी या समस्यांचे योग्य निराकरण होऊ शकलेले नाही़