मुंब्य्रात शिक्षणाची गाडी धावणार सुसाट

समन्वयाने सोडवला तिढा : २५ पैकी सात शाळांनी केली ५० टक्क्यांपर्यंत फी कपात

- कुमार बडदे

मुंब्रा : कोरोनामुळे यंदाच्या वर्षी शाळांनी शुल्कमाफी द्यावी, अशी मागणी अनेक शहरांतील पालक करीत असून काही ठिकाणी यावरून आंदोलने अथवा कायदेशीर संघर्ष सुरू झाले असताना मुंब्रा येथील शाळा संस्थापक, शिक्षक, पालक, लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्र बसून कुठल्याही वादविवादाखेरीज फी माफीचा तिढा सोडवून नवा आदर्श निर्माण केला आहे. मुंब्रा येथील २५ शाळांपैकी सात शाळांनी २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत फी माफी जाहीर करून पालक-विद्यार्थी यांना दिलासा दिला आहे.

मुंब्रा येथील लोकप्रतिनिधी, समाजसेवक, शिक्षणाधिकारी, पालक आणि शैक्षणिक संस्थांचे पदाधिकारी यांनी शनिवारी एकत्र येऊन शैक्षणिक क्षेत्रापुढील या आव्हानावर व्यापक चर्चासत्र आयोजित केले होते. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे अनेकजण बेरोजगार झाले असून काहींच्या पगारात कपात झाली आहे. यापूर्वी नियमित फी भरणारे अनेक पालक त्यांच्या पाल्याची फी भरू शकत नाहीत. या प्रश्नाकडे शैक्षणिक संस्थाचालकांनी माणुसकीच्या दृष्टीने बघून यावर्षी फी कपात करावी. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाईल, अशी कृती करू नये, असे आवाहन संघर्ष महिला संघाच्या अध्यक्षा ऋता आव्हाड यांनी केले. चर्चासत्रात उपस्थित असलेल्या २५ पैकी सात शाळांच्या व्यवस्थापकांनी २० ते ५० टक्के फी माफीची तत्काळ घोषणा केली.

अनेक शाळांकडे २५ टक्के फी जमा
मुंब्रा : कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, व्यवसाय बंद पडले. आपल्या मुलांनी चांगल्या शाळेत उच्च दर्जाचे शिक्षण घ्यावे, याकरिता अनेक पालकांनी खिशाला खार लावून मुलांना उत्तम शाळेत प्रवेश घेतले. मात्र, रोजगार गमावल्याने आता शाळेची फी देणे अनेकांना परवडत नसल्याने यावर्षी फी माफी देण्याची मागणी पालक, विद्यार्थी करीत आहेत. राज्यातील शहरी, ग्रामीण भागात यावरून शैक्षणिक संस्था आणि पालक यांच्यामध्ये शाब्दिक चकमकी झडत आहेत. काही पालकांनी फी माफीकरिता न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.

यामुळे पालक आणि शैक्षणिक संस्थाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे जपलेल्या जिव्हाळ्याच्या संबंधांमध्ये कटुता निर्माण झाली आहे. अनेक शैक्षणिक संस्थांचे शाळांच्या नव्या इमारती उभ्या करण्याचे, संगणक शिक्षणाकरिता नवे संगणक खरेदी करण्याचे, प्रयोगशाळा अद्ययावत करण्याचे प्रकल्प ठप्प झाले आहेत. दरवर्षी कोट्यवधी रुपये फीच्या माध्यमातून गोळा करणाºया काही शाळांना २५ टक्के फी गोळा करण्याचे उद्दिष्टही साध्य न झाल्याने त्यांचे प्रस्तावित प्रकल्प रद्द करण्याची वेळ आली आहे. काही ठिकाणी तर संस्थाचालकांचा शाळा चालवण्यातील रस कमी झाल्याच्या तक्रारी आहेत.

दोन दिवसांची मुदत
ज्या शाळांनी शुल्ककपातीचा निर्णय घेतला नाही, त्या शाळा व्यवस्थापकांना विचार करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली. यावेळी प्रभाग समितीच्या अध्यक्षा अशरीन राऊत, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील अधिकारी राजेश कंकाल, नगरसेविका सुनीता सातपुते, रूपाली गोटे, ठामपाच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सदस्या संगीता पालेकर आदी उपस्थित होते.