सीडीआर प्रकरणात ठाणे पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

बेकायदेशीर सीडीआर प्रकरणामध्ये, ठाणे पोलिसांवर ताशेरे ओढणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली.

ठाणे : बेकायदेशीर सीडीआर प्रकरणामध्ये, ठाणे पोलिसांवर ताशेरे ओढणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. न्यायालयाचा अंतिम आदेश पुढील सुनावणीला येण्याची शक्यता आहे.
ठाणे गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या घटक क्रमांक १ ने उघडकीस आणलेल्या बेकायदेशीर सीडीआर प्रकरणामध्ये, गुप्तहेर रजनी पंडित, काही खासगी गुप्तहेर व एका पोलीस कर्मचाºयासह १२ आरोपींना अटक केली. पोलिसांनी अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दिकी यांचे वकील रिझवान सिद्दिकी यांना १६ मार्च रोजी अटक केली होती. ठाणे न्यायालयाने अ‍ॅड. सिद्दिकी यांना २३ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली होती. दरम्यान, अ‍ॅड. सिद्दिकी यांच्या अटकेस त्यांच्या पत्नी तसनीम सिद्दिकी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने अ‍ॅड. सिद्दिकी यांची अटक अवैध ठरवून, त्यांना सोडण्याचे आदेश २१ मार्च रोजी दिले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पोलीस कोठडीची मुदत संपण्यापूर्वीच अ‍ॅड. सिद्दिकी यांची सुटका करण्याची नामुश्की पोलिसांवर ओढावली होती. या आदेशामध्ये उच्च न्यायालयाने ठाणे पोलिसांवर कठोर ताशेरे ओढले होते. तद्वतच अ‍ॅड. सिद्दिकी यांना अटक करताना कायद्याचे पालन न केल्याने पोलिसांची चौकशी करण्याचे आदेशही दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सोमवारी पोलिसांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती दिली.
>चार आठवड्यांचा अवधी
सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅड.सिद्दिकींना त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात त्यांना त्यांचे म्हणणे सादर करावे लागणार आहे. या वेळी ठाणे पोलिसांची बाजू महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी मांडली. म्हणणे ऐकल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने ठाणे पोलिसांची चौकशी करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती दिली.