लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरारोड - भाजपचे उमेदवार व पदाधिकारी यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ फेब्रुवारी रोजी दिलेला ४ स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्दबातल ठरवला. शिवाय सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून नगरविकास मंत्री यांनी ३ आठवड्यात निर्णय देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मीरा भाईंदर महापालिका निवडणूक ऑगस्ट २०१७ साली झाल्यावर एका महिन्यात ५ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करणे अपेक्षित असताना पालिकेतील सत्ताधारी भाजपा कडून नियुक्ती प्रक्रियेची टोलवाटोलवी झाली. सुमारे तीन वर्षांनी सदस्य नियुक्ती प्रक्रिया सुरु केली गेली . तौलनिक संख्या बळा प्रमाणे भाजपाचे ३ व शिवसेना काँग्रेसचे प्रत्येकी १ स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाऊ शकत असले तरी स्वीकृत सदस्य हे डॉक्टर, वकील, अभियंता, निवृत्त अधिकारी , सक्रिय संस्था सदस्य आदी श्रेणीतील असायला हवा.
त्यातच ५ पदांसाठी भाजपा कडून ४ तर सेना - काँग्रेस कडून प्रत्येकी १ असे ६ उमेदवारी अर्ज आले. भाजपच्या अंतर्गत घडामोडी नंतर एकाने माघार घेतली . परंतु भाजपाने समितीच्या बैठकीत शिवसेना उमेदवार विक्रमप्रताप सिंह यांच्या उमेदवारीला आक्षेप घेतला. सिंह यांनी कोरोना काळात जेवण पुरवण्याचे काम घेतल्याने ते ठेकेदार असल्याचे सांगत महासभेत सत्ताधारी भाजपने शिवसेना उमेदवाराचे नाव वगळून भाजपाचे अजित पाटील , अनिल भोसले , भगवती शर्मा आणि काँग्रेसच्या एड . शफिक खान यांच्या नावाला मान्यता दिली .
त्यावर आमदार गीता जैन यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडे तक्रार करत भाजपच्या ठरावास स्थगिती आणली . तर नितीन मुणगेकर ह्या नागरिकाने स्वीकृत सदस्य नियुक्ती मधील उमेदवार नियम - निकषां मध्ये बसत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करून स्थगिती आणली होती. त्यावर भाजपचे उमेदवार व पालिकेतील पदाधिकारी यांनी देखील उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने नगरविकास मंत्री यांच्या स्थगितीसह मुणगेकर यांची याचिका फेटाळून लावली.
नगरविकास मंत्र्यांनी नव्याने सर्वांची सुनावणी घेऊन आठ आठवड्यात निर्णय घ्यावा, घेतलेल्या निर्णयाची ४ आठवडे अमलबजावणी करू नये असा आदेश न्यायालयाने दिला होता . शिंदे यांनी सर्वांची सुनावणी ठेवली पण ती पुढे ढकलली .
त्यामुळे भाजपा उमेदवार आदी पुन्हा न्यायालयात गेले असता २५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने पालिकेला ४ सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले . त्यानुसार पालिका सचिव वासुदेव शिरवळकर यांनी ते प्रसिद्ध केले होते.
त्या विरोधात विक्रमप्रताप यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता २ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास स्थगिती दिली व सर्व संबंधित यांना नोटीस देण्यास सांगितले . मुणगेकर सुद्धा या याचिकेत सहभागी झाले होते.
आता सोमवार २ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ४ स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचे दिलेले मुंबई उच्च न्यायालयाचे २५ फेब्रुवारी रोजीचे आदेश रद्दबातल ठरवले. तसेच तीन आठवड्यात नगरविकास मंत्री यांनी सर्व पक्षाचे म्हणणे ऐकून निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेतील सत्ताधारी भाजपाला धक्का मानला जात आहे.
विक्रमप्रताप यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा सह एड . मयांक जैन , एड . परमात्मा सिंग व एड. मधुर जैन यांनी तर मुणगेकर यांच्या वतीने एड. प्रवर्तक पाठक यांनी बाजू मांडली.