ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून करवसुलीचा मानस - सुधाकर देशमुख

ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून करवसुलीचा मानस नवनियुक्त आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी व्यक्त केला. त्यांच्याशी शहर विकासाबाबत केलेली बातचीत.

- सदानंद नाईकउल्हासनगर शहराच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांना विश्वासात घ्यावे लागणार आहे. अस्वच्छ असलेले शहर स्वच्छ करण्याचा मानस असून आर्थिक स्थिरता शहराला लाभल्यास, शहराची प्रगती कोणीही रोखू शकणार नाही. त्यासाठी ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून करवसुलीचा मानस नवनियुक्त आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी व्यक्त केला. त्यांच्याशी शहर विकासाबाबत केलेली बातचीत...उल्हासनगरासाठी व्हीजन काय आहे?शहरात असंख्य लहानमोठे उद्योग असूनही म्हणावा तसा शहराचा विकास झाला नाही. शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे. अर्धवट असलेली विकासकामे पूर्ण करणे, नियोजनाने शहरात विकास करण्याचा आपला मानस आहे. अर्थात, त्यासाठी सर्वपक्षीय नेते, लोकप्रतिनिधींसह सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे येथील नागरिकांनी मनापासून सहकार्य केल्यास, शहर उल्हसित होण्यास मदत होईल.पाणीटंंचाई दूर कशी करणार?शहराची लोकसंख्या अधिकृतपणे सहा लाख तर वाढून सांगितल्यास सात ते आठ लाख आहे. आठ लाख लोकसंख्येला १६० एमएलडी पाणीपुरवठा एमआयडीसीकडून होतो. तरीही, शहरातील अनेक भागांत दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. पाण्याची गळती शून्यावर आणणे, बेकायदा नळजोडण्या खंडित करणे, जुन्या जलवाहिन्या बदलून नव्याने जलवाहिन्या टाकण्याचे काम हाती घ्यावे लागणार आहे.अपुऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत काय?महापालिकेत वर्ग-१ व २ च्या अधिकाºयांची तब्बल ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. प्रतिनियुक्तीच्या अधिकाºयांना शासनाने नकार दिल्याने आहे त्या अधिकाºयांकडून काम करून घ्यावे लागणार आहे.बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न निकाली कसा काढणार?शहराला बेकायदा बांधकामांचे ग्रहण लागले असून २४ जून रोजी १५ वर्षांपूर्वीची ८५५ बांधकामांची प्रकरणे व सरकारच्या अध्यादेशानुसार काय कारवाई केली आदींचा अहवाल न्यायालयाला सादर करावा लागणार आहे. बेकायदा बांधकामांची समस्या कायमची निकाली काढण्यासाठी २००६ च्या कायद्याप्रमाणे बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न सरकारदरबारी लावून धरावा लागेल. तरच बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न सुटू शकेल.महापालिकेच्या उत्पन्न व खर्चात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. नवीन उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करावे लागणार असून खर्चात कपात करावी लागेल. पालिकेच्या आस्थापनांवरील खर्च ६५ टक्कयांवर गेल्याने, शहर विकासासाठी ३५ टक्केच निधी शिल्लक राहतो.