शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना व्हावे लागते आहे बालमजूर

एका बाजूला सरकार आदिवासी विकासाचा ढोल वाजवत असतांना दुसरीकडे मात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुट्टीच्या दिवसांत पुढील वर्षांसाठीचे शैक्षणिक

शौकत शेख/लोकमत न्यूज नेटवर्क
एका बाजूला सरकार आदिवासी विकासाचा ढोल वाजवत असतांना दुसरीकडे मात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुट्टीच्या दिवसांत पुढील वर्षांसाठीचे शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यासाठी मोगरा, चिकू बागेत, भाजीपाल्याची ओझी वाहणे किंवा हॉटेल अथवा रसवंतीत बालमजूर होणे भाग पडत असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. चिंचणी, वाढवण, वरोर ते झाईपर्यंत एक महिना काम करणाऱ्यासाठी करजगाव, वसा, आच्छाड, वंकास, धुंदलवाडी, मोडगाव भागांतील शेकडो विद्यार्थी-विद्यार्थीनी सद्या बंदरपट्टी भागातील शेती, बागायतीत कामे करण्यासाठी दाखल झाले आहेत. आदिवासी मुला, मुलींना वह्या, पुस्तके मोफत देत असल्याचा शासनाचा दावा यामुळे फोल ठरला आहे.
६ ते १४ वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा २००९ मध्ये अमलात आणण्यात आला. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियान, निवासी आश्रमशाळा, महाविद्यालये यांना मंजूरी देण्याचे काम शासन स्तरावरून मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आले. उद्देश एवढाच होता की गरीब, गरजू आदिवासी दुर्गम भागांत राहणाऱ्या प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा हक्क बजावता आला पाहिजे. शासन स्तरावरून यासाठी अनेक वर्ग खोल्यांचे बांधकाम करण्यात आले. शाळांना अनेक अनुदाने वितरीत करण्यात आली. शिवाय बालकांना मोफत गणवेश, मोफत पाठ्यपुस्तके, पेयजल, शौचालय, वाचनालय अशा सुविधा पुरवून शाळा भौतिक सुविधांनी सबल करण्यात आल्या आहेत. डहाणू, जव्हार, तलासरी या भागात वस्तीशाळा, सेतू शाळा, हंगामी वस्तीगृहे अशा सुविधा पुरवून मुलांची उपस्थिती वाढविण्यात आली आणि टिकवून ठेवली आहे.
सद्यस्थितीमध्ये शाळांना चांगले रंगरुप चढल्यामुळे सामान्य माणसाची नजर त्याकडे पडू लागली आहे. यासाठी महाराष्ट्रात जलद प्रगती शैक्षणिक महाराष्ट्र या उपक्रमाची राबवणूक मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. त्यामुे डिजिटल शाळा, ज्ञान रचनावादी शाळा, आनंददायी शाळा जोर धरू लागल्या आहेत. त्यामुळे पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून पुन्हा जिल्हा परिषद शाळांकडे वळत आहे. अशी आकडेवारी आज अधिकारी देत आहेत. या सर्व योजना व उपक्रम शासन जिल्हा परिषद शाळेतील पटसंख्या वाढविण्यासाठी करीत असेल तर ती बाब शहरापूरती मर्यादीत राहिल.
महाराष्ट्रातील सर्व शाळा आय.एस.ओ. डिजिटल, ज्ञानरचनावादी करण्याच्या कार्यात शासन गुंतलेले असताना डहाणू, तलासरी मधील शाळेत जाणाऱ्या मुलांना मात्र वेगळीच भ्रांत पडली आहे.
साधारणत: जून महिना सुरु झाला कि पालक-बालक यांना शाळा सुरु होण्याचे वेध लागतात. त्यासाठी मग पालक गणवेश वह्या, पुस्तके, दप्तर, रेनकोट, बुट तसेच इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यासाठी बाजारात झुंबड उडते. त्यासाठी लागणारा पैसा हाती यावा म्हणून हे आदिवासी विद्यार्थी सध्या सुटी व मौजमजा विसरून अल्पदरात बालमजूर झाले आहेत. हे सरकारला माहित आहे काय?