रखडलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना चालना; पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना दिलासा

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील बांधकाम परवानग्या आता राज्य शासनाकडून.

ठाणे : मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर व राज्यातील अनेक शहरांमध्ये अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आणि एमआयडीसीच्या पाच किलोमीटर परिघातील (पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र) २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटर बिल्टअप विकास क्षेत्र असलेल्या प्रकल्पांना आता राज्य शासनाच्या पर्यावरण सनियंत्रण समितीकडून बांधकाम परवानग्या मिळणार आहेत. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.

यापूर्वी इमारत बांधकाम, टाउनशिप आणि नागरी, प्रादेशिक विकास प्रकल्पांसाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाची या प्रकल्पांसाठी परवानगी घ्यावी लागत होती. मात्र या मंत्रालयाने २९ जानेवारी २०२५ रोजी एक अधिसूचना जारी करून दिलासा दिला.

राहिवाशांना दिलासा
निर्णयामुळे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर व राज्यातील अनेक शहरांतील बांधकाम विकास, नागरी प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. या निर्णयामुळे केवळ विकासकांना दिलासा मिळाला नसून अनेक फ्लॅट खरेदीधारक, पुनर्विकास प्रकल्पांतील रहिवासी यांचाही फायदा होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सहा महिन्यांपासून रखडपट्टी
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना शिंदेसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले की, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाच्या एका निर्णयामुळे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आणि एमआयडीसीच्या पाच किलोमीटर परिघातील उपरोल्लेखित बांधकाम क्षेत्र असलेल्या प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या परवानग्या घेणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. मात्र, या निर्णयाबाबत संदिग्धता असल्याने सहा महिन्यांपासून अनेक बांधकाम प्रकल्प रखडले होते. . ही बाब लक्षात आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना या पेचातून मार्ग काढण्याची विनंती केली. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले.