ठाणे पालिकेचा अजब कारभार; इमारत कोरोना विलगीकरणासाठी केली आरक्षित

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 29, 2020 06:54 IST2020-07-29T06:54:05+5:302020-07-29T06:54:14+5:30

गृहकर्जाचे हप्ते, राहत्या घराचे भाडे असा दुहेरी भुर्दंड आवाक्याबाहेर गेल्याची प्रतिक्रिया शीळफाटा येथील भारत इकोव्हीस्टा इमारतीत घर घेतलेल्या राधिका देसले यांनी दिली.

Strange management of Thane Municipality; Reserved for building corona segregation | ठाणे पालिकेचा अजब कारभार; इमारत कोरोना विलगीकरणासाठी केली आरक्षित

ठाणे पालिकेचा अजब कारभार; इमारत कोरोना विलगीकरणासाठी केली आरक्षित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दोन वर्षे विलंबाने घराचा ताबा मिळणार होता. मात्र, इमारतीचा वापर परवाना (ओसी) मंजूर करण्याऐवजी कोरोना विलगीकरणासाठी ती ठाणे पालिकेने आरक्षित केली. लोकांच्या विरोधामुळे हे सेंटर सुरू झाले नाही. मात्र, पालिका इमारतीचे उर्वरित कामही करू देत नाही; आणि ओसीही देत नाही. त्यामुळे हक्काच्या घराचा ताबा मिळविण्यात विघ्न निर्माण झाल्याचे घर मालकांचे म्हणणे आहे.


गृहकर्जाचे हप्ते, राहत्या घराचे भाडे असा दुहेरी भुर्दंड आवाक्याबाहेर गेल्याची प्रतिक्रिया शीळफाटा येथील भारत इकोव्हीस्टा इमारतीत घर घेतलेल्या राधिका देसले यांनी दिली. तीनपैकी दोन इमारतींचे काम पूर्ण झाले. तेथील घरांचा ताबा मालकांना दिला. तिसरी इमारत २०१७ साली पूर्ण होणार होती. फेब्रुवारी, २०२० मध्ये विकासकाने इमारतीच्या ओसीसाठी पालिकेत अर्ज केला. कोरोनाचे कारण देत ती मंजूर झाली नाही. दरम्यान, २९ मे रोजी ठाणे पालिकेने नोटीस धाडून इमारत आयसोलेशन सेंटरसाठी आरक्षित करीत असल्याचे सांगितले. सेंटरमुळे अन्य इमारतीतल्या रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची भीती होती. त्यामुळे स्थानिकांनी विरोध केला.
दोन महिने होऊनही येथे रुग्ण आयसोलेशनसाठी आले नाहीत. पाठपुराव्यानंतरही ओसी मिळत नसल्याने सुमारे १०० कुटुंबांना हक्काच्या घराचा ताबा मिळेनासा झाला आहे. पालिका अधिकाऱ्यांकडे याबाबत विचारणा केली असता नोटीस रद्द होत नाही तोपर्यंत आम्ही काही करू शकत नसल्याचे उत्तर देण्यात आले.

सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याचा आरोप
विलगीकरण केंद्राची नोटीस रद्द करावी, या मागणीसाठी रहिवाशांनी पालिकेचे साहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त, आयुक्त, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत तक्रारी केल्या. मात्र, कुठूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे न्यायालयात दाद मागण्याचा विचार सुरू असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.

Web Title: Strange management of Thane Municipality; Reserved for building corona segregation