मुलाला आईच्या घरातून बाहेर काढता येणार नाही; हायकाेर्ट : ठाणे उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती

संबंधित पोलीस हवालदाराने उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले हाेते.

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ज्येष्ठ व्यक्ती व पालकांची देखभाल आणि कल्याण कायद्याअंतर्गत ठाणे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मुलाला आईचे घर खाली करण्याचे व आईला देखभालीचा खर्च म्हणून दरमहा १० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाचे पालन न करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने पोलीस हवालदाराच्या आईला दिले.

संबंधित पोलीस हवालदाराने उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले हाेते. या याचिकेवर न्या. नितीन सांब्रे यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी होती. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे वडील पोलीस खात्यातच कामाला होते. १९९१ मध्ये वडिलांच्या मृत्यूनंतर ते स्वतः पोलीस खात्यात भरती झाले. वडिलांच्या पश्चात वडिलांचे दोन्ही फ्लॅट आईच्या नावे झाले. २०१५ पर्यंत याचिकाकर्ते त्यांच्या आईसह एकाच फ्लॅटमध्ये राहात होते. त्यानंतर एक बहीण आईकडे राहायला आल्यानंतर ते दुसऱ्या फ्लॅटमध्ये गेले. तो फ्लॅट दुरुस्त करण्यासाठी सुमारे आठ लाख रुपये खर्च आला. त्यानंतर बहिणीने आईला दोन्ही फ्लॅट विकण्याची गळ घातली. त्याला मुलाने नकार दिल्याने घर खाली करून घेण्यासाठी आईने उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आईला कुटुंब सेवानिवृत्ती वेतन म्हणून दरमहा १५ हजार, तर पोलीस विभागात असलेल्या बहिणीलादरमहा वेतनापोटी ३० हजार रुपये मिळतात.

‘पत्नी, मुलांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी’
फ्लॅट दुरुस्तीसाठी पाेलीस कल्याणकारी निधीतून उचललेले कर्ज आणि दोन मुले व पत्नीचा उदरनिर्वाह याचिकाकर्त्याला करायचा आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांनी विचार केला नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने मुलाला आईच्या घरातून बाहेर काढण्याच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न करण्याचे निर्देश आईला दिले.