खेमानी नाल्याच्या योजनेचे काम संथपणे

उल्हासनगर पालिका :३६ कोटींचा खर्च, कंत्राटदाराला काळ्या यादीमध्ये टाकण्याची राजकीय पक्षांची मागणी

उल्हासनगर : उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी खेमानी नाल्याचे पाणी अडवून त्यावर प्रक्रिया करून खाडीत सोडण्याची योजना अत्यंत संथपणे सुरू आहे. यामुळे ही योजना वादात सापडून कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी विविध पक्षांकडून केली जात आहे. १० ते १२ कोटी खर्चाच्या योजनेवर ३६ कोटी खर्च केला जात आहे.

खेमानी नाला सेंच्युरी रेयॉन कंपनीजवळ उल्हास नदीला मिळतो. ज्या ठिकाणी नाला नदीला मिळतो, तेथून एमआयडीसी पाणी उचलते. पाण्यात प्रदूषणाचा काही अंश शिल्लक राहत असल्याने लाखो नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. यातूनच खेमानी नाल्याचा प्रवाह बदलण्याची मागणी झाली. उच्च न्यायालय व हरित लवादात नदीच्या प्रदूषणाची याचिका दाखल झाल्यावर लवादाने पालिकांना १०० कोटींचा दंड ठोठावला. तसेच उल्हासनगर महापालिकेला खेमानी नाल्याचा प्रवाह बदलण्यास सांगितले.
राज्य सरकारने ३६ कोटींच्या निधीतून खेमानी नाला योजनेचे काम सुरू केले. सांडपाणी उल्हास नदीकिनारी व सेंच्युरी कंपनीजवळ मोठ्या विहिरीत आणून पंपिंगद्वारे शांतीनगर येथील केंद्रात सोडावे. तेथे प्रक्रिया झाल्यावर वालधुनी नदीत सोडण्याची योजना आहे.

दंडाच्या माहितीबाबत अधिकारीच अनभिज्ञ
मात्र, योजनेचे काम संथगतीने सुरू असल्याचा ठपका तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी ठेवत रोज ५० हजारांचा दंड ठोठावला. त्यानंतर, दंडाचे काय झाले, याची माहिती कार्यकारी अभियंता कलई सेलवण यांच्याकडे उपलब्ध नाही. आतातर रिपाइंसह पीआरपी, राष्ट्रवादी व इतर पक्षांनी खेमानी नाल्याच्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली असून हा विषय महासभेत आणला आहे.