तब्बल ६३ झाडांची कत्तल, नाला रूंदीकरणासाठी घेतला बळी

आयुक्तांची मंजुरी : नाला रूंदीकरणासाठी घेतला बळी, प्रशासनाकडून पर्यावरणाचा ºहास

मीरा रोड : मीरा रोडच्या शांतीनगर भागात नाला रूंदीकरणासाठी आयुक्तांच्या मंजुरीने तब्बल ६३ मोठ्या झाडांची कत्तल पालिकेने केल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. ३० ते ४० फूट उंचीची ही झाडे होती. अस्तित्वातच नसलेली वृक्ष प्राधिकरण समिती तसेच आयुक्तांना अटीशर्तीसह २५ पर्यंतच झाडे तोडण्याचा अधिकार दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने ठाणे, नाशिक आदी महापालिकांच्या वृक्ष प्राधिकरण समिती बेकायदा ठरवत झाडे तोडण्याचे घेतलेले निर्णयही रद्द केले होते. असे असताना मीरा- भार्इंदर महापालिकेमध्ये मात्र सत्ताधारी व प्रशासनाच्या संगनमताने बेकायदा समिती स्थापन करून काही हजार झाडे तोडण्याचे ठराव मंजूर करून घेतले. त्या अनुषंगाने अगदी ५० ते ६० वर्षांची जुनी अवाढव्य झाडे पालिकेने कापली.

विविध कारणांनी झाडांची बेसुमार कत्तल करून शुध्द हवा, सावली व वातावरणातील थंडावा नष्ट केला जात आहे. या झाडांवर अवलंबून असणारे विविध जातीचे पक्षी, प्राण्यांचे निवारे पालिका उद्धस्त करत आहे. मोकळ्या भूखंडावरील झाडे तोडण्याचा सपाटाच पालिकेने लावला असून अशी मोठमोठी हिरवीगार झाडे होण्यासाठी अनेक वर्ष लागणार आहे. बेकायदा समिती, घेतलेले निर्णय व अभ्यासदौऱ्याचा खर्च वसूल करण्याची मागणी माधवी गायकवाड, शिवसेना नगरसेविका स्नेहा पांडे, जिद्दी मराठा संस्थेचे प्रदीप जंगम यांनीही तक्रारी केल्या होत्या.
समितीची मुदत संपल्यानंतर आता नव्याने समितीसाठी आवश्यक स्विकृत सदस्य पालिकेला सापडलेले नाहीत. त्यामुळे समिती अस्तित्वातच नाही. महापालिका प्रशासन मात्र सातत्याने झाडे तोडण्याच्या मंजुºया देत सुटले आहे. शांतीनगर सेक्टर एक व दोन ते दहाच्या दरम्यान तर तब्बल ६३ झाडे आयुक्तांच्या परवानगीने तोडण्यात आली आहेत. त्यासाठी समितीने आयुक्तांना अधिकार दिल्याचा हवाला दिला आहे.
सेक्टर एकच्या कोपºयापासून ते सेक्टर दहापर्यंत नाला आहे. या ठिकाणी मोठा नाला बांधण्यासाठी अमृत योजनेतून मंजुरी घेण्यात आली आहे. काही कोटींचे हे काम असल्याने अनेकांचे डोळे लागले आहेत. पालिका व नगरसेवक नाला मोठा हवा यासाठी आग्रही असताना स्थानिक नागरिकांनी मात्र केवळ टक्केवारीसाठीचा खटाटोप असल्याचा आरोप केला आहे. सध्याचा नाला पुरेसा असून चांगल्या स्थितीत आहे. मग तो तोडून मोठा नाला कुणाला हवा? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे येथील नागरिकांनी तीव्र शब्दात संताप व्यक्त केला आहे.

येथील नाला सुस्थितीत असताना आणखी मोठा नाला कशासाठी? महापालिका सातत्याने झाडे तोडून पर्यावरणाचा ºहास करत आहे. मीरा रोड भकास करायला घेतले आहे. नागरिकांना स्वच्छ श्वास घेण्याचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेत आहेत. -डॉ. जितेंद्र जोशी, नागरिक

झाडांची बेसुमार कत्तल करुन पशुपक्ष्यांचे निवारे उद्धस्त करण्याचे पाप पालिका व लोकप्रतिनिधी करत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. यांचा विकास केवळ गल्लाभरू व टक्केवारीचा आहे. नागरिकांना शुध्द हवा, सावली व पोषक वातावरणच मिळणार नाही. - प्रदीप जंगम, तक्रारदार

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियमानुसार विकास कामांमध्ये अडथळा ठरणारी झाडे तोडण्यास मंजुरी देण्याचे आयुक्तांना अधिकार आहेत. या नाल्याचे काम सरकारच्या अमृत योजनेतून मंजूर झाले आहे.
- बालाजी खतगावकर,
आयुक्त
मीरा- भार्इंदर पालिका ही झाडे, पर्यावरणाच्या मूळावर उठलेली आहे. आयुक्त खतगावकर जर त्यांना अधिकार आहे असे म्हणत असतील तर लाजिरवाणे आहे. आयुक्तांना फक्त २५ झाडांच्या मर्यादेतच अधिकार असून त्यासाठी मार्गदर्शकतत्वे घालून दिलेली आहेत. आयुक्त व संबंधितांवर फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई झाली पाहिजे.
- रोहित जोशी, याचिकाकर्ते