निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेची खेळी; ५०० चौ. फुटांच्या घरांना करमाफीचा ठरावाला मंजुरी

पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार कोटय़ावधीचा भार, ठरू नये निवडणुकीचा जुमला, भाजपानं लगावला टोला

ठाणे  : ठाणे  महापालिकेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी देण्याचे वचन दिले होते. त्याला तब्बल साडेचार वर्षानी मुर्त स्वरुप आल्याचे दिसत आहे. गुरुवारी झालेल्या महासभेत ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी देण्याचा ठराव मांडण्यात आला आणि त्याला मंजुरी दिली. परंतु कोरोनामुळे पालिकेची सध्याच्या आर्थिक स्थिती पाहता, हा ठराव किती तग धरणार हे पाहणो महत्वाचे ठरणार आहे. परंतु दुसरीकडे हा केवळ निवडणुकीचा जुमला ठरु नये अशी भावना देखील व्यक्त केली जात आहे.

गुरुवारी झालेल्या महासभेत शिवसेनेचे नगरसेवक राम रेपाळे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा दाखला देत, त्यांनी ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी देण्याचा ठराव मंजुर करावा आणि शासनाकडे पाठवावा असे सांगितले आहे. त्यानुसार तसा ठराव सभागृहात घ्यावा अशी सुचना केली. त्याअनुषंगाने सभागृह नेते अशोक वैती यांनी तसा ठराव सभागृहात मांडला. त्याला विरोधी पक्षनेते शाणु पठाण यांनी मंजुरी दिली. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नगरसेवक हणमंत जगदाळे यांनी मार्च २०२१ पासून याची अंमलबजावणी करण्याची सुचना केली. सत्ताधारी शिवसेनेकडून ठाणो महापालिकेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफीचे वचन दिले होते. परंतु आता साडेचार वर्षानंतर त्याला मुर्त स्वरुप देण्यात येत आहे. त्यामुळे कोरोना काळात निश्चितच ठाणोकरांसाठी ही गोड बातमी ठरणार आहे. त्यानुसार हा ठराव तयार करुन अंतिम मंजुरीसाठी शिष्ठ मंडळ घेऊन जाईल आणि त्याला मंजुरी आणून दाखवेल असा विश्वास यावेळी महापौर म्हस्के यांनी व्यक्त केला.

भाजपाची काढली हवा
सत्ताधाऱ्यांनी अचानकपणे हा ठराव मंजुर करुन घेऊन भाजपच्या विरोधाची हवाच काढली. त्यामुळे तब्बल २१ महिन्यानंतर होणाऱ्या  महासभेत सत्ताधाऱ्यांना सळोकी पळो करण्याच्या तयारीत आलेल्या भाजपच्या नगरसेवकांची एकाच फटक्यात सत्ताधाऱ्यांनी हवा काढली. त्यामुळे विरोध सोडून त्यांना देखील या ठरावाच्या बाजूने कौतुक करावे लागले. परंतु हा ठराव लवकर मंजुर करुन आणून ठाणोकरांना दिलासा द्यावा अशी मागणी करतांना हा निवडणुकीचा जुमला ठरु नये असेही भाजपने यावेळी मत व्यक्त केले.

ठरू नये निवडणुकीचा जुमला
कोरोनामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर परिणाम झालेला आहे. सध्याच्या घडीला तिजोरीत अवघे ७ कोटी शिल्लक आहेत. त्यात मागील महिन्यात सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर १०० कोटींहून अधिकच बोजा पडणार आहे. शिवाय ठेकेदारांची आजही ६५० कोटींचे बिले अदा करायची आहेत. तसेच पालिकेवर सुमारे ४ हजार कोटींचे दायीत्व आहे. त्यात आता ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने त्याचा परिणाम देखील पालिकेच्या तिजोरीवर होणार आहे. हा ठराव मंजुर झाल्यास पालिकेच्या तिजोरीवर १५० ते १७५ कोटींच्या वर बोजा पडणार असल्याची माहिती पालिका सुत्रंनी दिली. त्यामुळे सातवा वेतन आयोग आणि करमाफी यामुळे पालिकेला सुमारे २७५ कोटींहून अधिकच उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे. त्यातही काही महिन्यांपूर्वी सत्ताधारी शिवसेनेच्या वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी देखील करमाफी शक्य होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे हा निवडणुकीचा जुमला तर ठरणार नाही ना? अशी चर्चा रंगू लागली आहे.