मीरारोड- मीरा भाईंदर महापालिकेत ओल्या कचऱ्यापासून निर्माण केल्या जाणाऱ्या खताची विक्री व विपणन आता शासनाच्या हरित महासिटी कंपोस्ट ह्या ब्रँडच्या नावाने करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे पालिका आता ओल्या कचऱ्या पासून होणारे खत शासनाच्या सदर ब्रँडच्या नावे विकले जाणार आहे.
शहरात रोजचा सुमारे ५०० टन कचरा निर्माण होतो . त्यात २५० ते ३०० टन ओला कचरा असतो . उत्तन येथील डम्पिंग वर नेला जातो . तेथे ओला कचरा वर्गीकरण करून त्यापासून खत निर्मिती केली जात असल्याचे पालिका सांगते . शिवाय शहरात लहान ६ ओला कचरा प्रकल्प पैकी ३ सुरु झाले असून त्यातून वीज निर्मिती केली जाते.
झाडांची छाटणी , तोड तसेच झाडांच्या गळती मधून निर्माण होणार पाला पाचोळा हा बेकायदा कुठेही टाकून नंतर त्याला आगी लावण्याचे प्रकार पालिके कडून होत होते. काही प्रकरणात पालिकेवर गुन्हा देखील दाखल झाला . जागरूक नागरिकांनी त्या पाला पाचोळ्या पासून खत निर्मितीची सूचना करून देखील पालिका दुर्लक्ष करत होती. तर मध्यंतरी निर्माल्या पासून पालिकेने खत निर्मिती करून त्याचे मोफत वाटप शहरातील काही शेतकऱ्यांना केले होते.
दरम्यान शासनाच्या स्वच्छता अभियान अंतर्गत शहरात निर्माण होणाऱ्या ओला कचरा व सुका पालापाचोळा वर प्रक्रिया करून तयार होणाऱ्या सेंद्रिय खताची विपणन व विक्री करण्यासाठी राज्य शासनाकडून हरित महासिटी कंपोस्ट हा शासनाचा नोंदणीकृत ब्रँड वापरण्याची परवानगी दिली जाते . सदर ब्रँड पालिकेला वापरता यावा म्हणून आयुक्त दिलीप ढोले यांनी शासन स्तरावर प्रयत्न चालवले होते.
पालिका निर्मित खताचा चाचणी अहवाल नाशिकच्या शासकीय प्रयोग शाळेत तपासल्या नंतर सेंद्रिय खत म्हणून पात्र असल्याचे प्रमाणित करण्यात आले होते . प्रयोगशाळेचा अहवाल व पालिकेचा प्रस्ताव नुसार शासनाने ३१ मे रोजीच्या पत्रान्वये पालिकेस शासनाचा हरित महासिटी कंपोस्ट हा ब्रँड वापरण्यास परवानगी दिली आहे . त्यामुळे ओला कचरा व झाडांचा पाला पाचोळा पासून निर्माण होणाऱ्या खताची विक्रीसाठी पालिकेला शासनाच्या नोंदणीकृत ब्रँडचे पाठबळ मिळाले आहे.
आयुक्त ढोले यांनी सांगितले कि , शेतीसाठी आवश्यक असलेले पोटयाशियम, फॉस्फरस, नायट्रोजन (एनपीके) चे प्रमाण हे सेंद्रिय खत मधून जास्त मिळते. पालिकेला ब्रँड मिळावा म्हणून फेब्रुवारी मध्ये शासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता . ठेकेदार मेसेर्स सौराष्ट्र एन्वायरो मार्फत प्रकल्पात दिवसाला ३० टन खत निर्मिती केली जाणार आहे. या सेंद्रिय खताची विक्री शासनाच्या ब्रँड द्वारे करून त्यातील १० टक्के नफा हा ठेकेदार पालिकेला देणार आहे . तर शहरातील नागरिकांच्या मागणी नुसार उद्याने, वृक्षारोपणासाठी मोफत खत दिले जाणार आहे.