नव्या प्रतीक्षालयाचा प्रस्ताव सात महिन्यांपासून सायडिंगला

ठाणे रेल्वे प्रशासनाने पुरुष आणि स्त्री यांच्यासाठी वेगवेगळ्या रूमचे अत्याधुनिक प्रतीक्षालयाचा प्रस्ताव तयार करूनतो मध्य रेल्वे प्रशासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता.

- पंकज रोडेकर
ठाणे : ऐतिहासिक असलेल्या ठाणे रेल्वे स्थानकातील वाढती गर्दी लक्षात घेऊन ठाणे रेल्वे प्रशासनाने पुरुष आणि स्त्री यांच्यासाठी वेगवेगळ्या रूमचे अत्याधुनिक प्रतीक्षालयाचा प्रस्ताव तयार करूनतो मध्य रेल्वे प्रशासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. त्यावेळी संबंधित प्रशासनाने त्या प्रस्तावाला तत्काळ तोंडी मंजुरीही दिली. मात्र, त्यानंतरही सात महिन्यांपासून तो सायडिंगला पडून आहे. त्यामुळे ठाण्यातून प्रवास करणाऱ्यांना सद्यस्थितीतील अस्तित्त्वात असलेल्या त्या जुन्याच प्रतीक्षालयाचा सहारा घ्यावा लागत आहे. दरम्यान,ठाणे रेल्वे स्थानकातील कामांसाठी रेल्वे प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध नसल्याने हे काम मागे पडत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. यामुळे नव्या प्रतीक्षालयाची ठाण्यातून येजा करणाºया प्रवाशांना अजून किती वर्ष प्रतीक्षा करावी लागणार हे सांगता येत नाही.
ठाणे या ऐतिहासिक असलेल्या रेल्वे स्थानकातून मध्य आणि हार्बर (वाशी-पनवेल) तसेच एक्सप्रेस व मालगाड्या धावतात. दररोज ठाण्यातून मध्य रेल्वेच्या ७८२ अप-डाऊन लोकलसह ठाणे-वाशी-पनवेल या मार्गांवर २८२ अप-डाऊन तसेच ८० अप आणि ७० डाऊन अशा विविध एक्सप्रेस धावतात. त्याचबरोबर ठाण्यातून नियमित ३.५० लाख लोकल प्रवासी तिकाटांची विक्री होत आहे. या प्रवासी संख्येसह पासधारक आणि एक्सप्रेसने प्रवास क रणारे असे दिवसभरात ठाण्यातून जवळपास ७-८ लाख प्रवासी ठाणे रेल्वे स्थानकातून येजा करतात.
ठाणे रेल्वे स्थानकात रेल्वे प्रबंधक कार्यालय असलेल्या इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर सद्यस्थितीत ‘प्रतीक्षालय’आहे. परंतु, ते म्हणजे ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ असेच आहे. तेथे स्त्री-पुरुषांसाठी वेगळ्या अशा रूम नाहीत. त्यातच येथे मध्यंतरी चोरीच्या घटना वाढल्या होत्या. मात्र,गेल्या काही महिन्यांपासून त्या घटनांना ब्रेक बसला आहे. दरम्यान,ठाणे रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे स्थानकातील फलाट क्रमांक दोन येथील मोकळ्या जागेत विमानतळाच्या धर्तीवर प्रतीक्षालय उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता.
>जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
हा प्रस्ताव डिसेंबर २०१७ मध्ये मंजुरीसाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाने जलद गतीने पाठविला होता. मात्र,त्या प्रस्ताव मागील सात महिन्यांपासून धूळखात पडला आहे. दुसरीकडे निधीची कमतरता असल्याचे कारण देऊन त्या प्रस्तावाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याची माहिती रेल्वेच्या एका अधिकाºयाने ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.