सत्ताधारी भाजपा मॉलसह लॉजिंग-बोर्डिंगवर मेहेरबान तर हॉटेलवर तिप्पट शुल्काचा बोजा

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या स्थायी समितीने सोमवारच्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपा सदस्यांनी घनकचरा शुल्क आकारण्यास मान्यता दिल्याने नागरिकांवर वाढीव कराचा बोजा पडणार आहे.

- राजू काळेभार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या स्थायी समितीने सोमवारच्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपा सदस्यांनी घनकचरा शुल्क आकारण्यास मान्यता दिल्याने नागरिकांवर वाढीव कराचा बोजा पडणार आहे. यात प्रामुख्याने मॉलसह लॉजिंग-बोर्डिंगवर सत्ताधा-यांनी विशेष मेहेरबानी दाखवून त्यांच्याकडून निवासी दरानेच शुल्क तर हॉटेलवर तिप्पट शुल्क आकारण्यास मान्यता दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.सत्ताधाऱ्यांनी मान्यता दिलेल्या या नवीन घनकचरा शुल्क आकारणीला सेना व काँग्रेसने मात्र तीव्र विरोध दर्शवून या अकारण शुल्काचा बोजा नागरिकांवर टाकू नये, असा ठरावच बैठकीत मांडला. परंतु सत्ताधा-यांच्या बहुमतापुढे तो टिकला नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरात घनकचरा प्रकल्प नि:शुल्क सुरू असून नागरिकांना पायाभूत सुविधा म्हणून शहराची साफसफाई केली जात आहे. अशातच कचरा वर्गीकरणानुसार सुका व ओल्या कच-यावरील प्रकल्प अद्याप सुरू झालेला नाही. त्यामुळे त्याचे शुल्क नागरिकांकडून वसूल करणे योग्य नसल्याचे मत विरोधकांकडून व्यक्त केले जात आहे. पालिकेने कचरा वर्गीकरण निहाय त्याची वाहतूक करण्यासाठी नवीन २५ वाहने भाडेतत्वावर सुरू केली आहेत. त्यासाठी पुरेशा कंत्राटी सफाई कामगारांची आवश्यकता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एका बाजूला प्रशासन आस्थापनेवरील वाढणारा खर्च कमी करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी व कामगार कपात करण्यासाठी पुढे सरसावले असून दुसऱ्या बाजूला पुन्हा त्या कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करीत असल्याने प्रशासनाच्या या दुटप्पी कारभारावर संशय व्यक्त केला जात आहे. शहराची सफाई सुमारे १२८ कोटींवर जाण्याचा दावा प्रशासनाकडून अपेक्षिण्यात आला असून, हा खर्च थेट नागरिकांच्याच खिशातून वसूल करण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला. त्याचा प्रस्ताव सोमवारच्या स्थायीत मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला.शहरात एकूण २ लाख ७३ हजार ८०९ निवासी व ५९ हजार ६३९ व्यावसायिक मालमत्ता आहेत. निवासी मालमत्ता धारकांकडून प्रतिमहिना १९५ रुपये प्रमाणे वर्षाला २ हजार ३३७ रुपये तर व्यावसायिक मालमत्ता धारकांकडून प्रतिमहिना ८९४ रुपये प्रमाणे वर्षाला १० हजार ७३१ रुपये घनकचरा शुल्क लागू करण्याचे प्रशासनाकडून प्रस्तावित करण्यात आले. यानुसार निवासी व व्यावसायिक मालमत्तांद्वारे वर्षाला प्रत्येकी ६४ कोटी रुपये शुल्क वसुलीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. त्यावर सत्ताधारी भाजपाच्या स्थायी सदस्यांनी निवासी मालमत्तांसाठी १ रुपये प्रतिचौरस फुटांमागे कमाल २ हजार रुपये शुल्क वसुलीला मान्यता दिली.शाळा व महाविद्यालय मालमत्तांच्या प्रतिचौरस फुटांसाठी १ रुपयांपासून कमाल १० हजार रुपये शुल्क, मॉल व लॉजिंग-बोर्डिंगच्या प्रतिचौरस फूटासाठी १ रुपये, व्यावसायिक मालमत्तांसाठी प्रतिचौरस फुटामागे १ रुपया ५० पैसे प्रमाणे १ ते ५००० चौरस फुटासाठी जास्तीत जास्त ५ हजार रुपये, ५००१ ते १० हजार चौरस फुटांसाठी जास्तीत जास्त ५ हजार ५०० रुपये, १०००१ ते २०००० चौरस फुटांसाठी जास्तीत जास्त १० हजार रुपये, २०००१ चौरस फूटावरील मालमत्तांसाठी जास्तीत जास्त १५ हजार रुपये व हॉटेल, रेस्टॉरन्ट, बॅन्क्वेट हॉलसाठी ३ रुपये प्रतिचौरस फूटप्रमाणे १ ते १ हजार चौरस फुटासाठी जास्तीत जास्त ३ हजार रुपये, १००१ ते ३ हजार चौरस फुटांसाठी जास्तीत जास्त ५ हजार रुपये, ३००१ चौरस फुटांवरील मालमत्तांसाठी जास्तीत जास्त १० हजार रुपये घनकचरा शुल्क आकारण्यास मान्यता दिली.