रिक्षाचालकांच्या मुजोरीला; नेते, पोलीस जबाबदार

भिवंडी एसटी आगाराच्या तोंडावर गाडी वळवण्याच्या जागी लावलेल्या रिक्षाला एसटीचा धक्का लागल्याच्या घटनेतून मारहाण होऊन एका एसटी चालकाचा मृत्यू झाला आणि राज्यभर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत ठाण्यातही एसटी चालकाला मारहाण झाली. यातून एसटी कर्मचाऱ्यांत असंतोष खदखदतो आहे. पण त्यापेक्षाही अधिक असंतोष आहे, तो भिवंडीसह ठामे जिल्ह्यातील प्रवाशांत. भिवंडीतील सार्वजनिक वाहतूक रिक्षा संघटनांनी वेठीला धरली आहे. स्वतंत्र परिवहन सेवा सुरू करण्याची पालिकेची ऐपत नाही. त्या बदल्यात कल्याण-डोंबिवलीची परिवहन सेवा रिक्षाचालकांनी एका मर्यादेपर्यंत रोखून धरली आहे. टीएमटीलाही या शहरात मोजकाच प्रवेश. त्यामुळे एसटी हेच एकमेव वाहतुकीचे साधन. पण ती देखील बंद पाडण्याचे उद्योग जसे इतर व्यवस्थांकडून होतात, तसेच एसटीतूनही. ठाणे जिल्ह्याच्या कोणत्याही भागात जा, रिक्षाने नाडलेले प्रवासी सर्वत्र पाहायला मिळतात. याचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांच्यावर असलेला राजकीय पक्षांचा वरदहस्त आणि हप्तेखोर पोलिसांचे दुर्लक्ष. राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे रिक्षावर कारवाई होत नाही. झाली की लगेच ते एकत्र येत मोर्चे काढतात. कोठेही स्टँड उभारला जातो. आरटीओला न जुमानता मनाला येईल तशी दरवाढ केली जाते. सर्वाधिक रिक्षा सीएनजीत परावर्तीत होऊनही पेट्रोलचेच दरपत्रक भिवंडी, कल्याण, डोंबिवलीत अस्तित्वात राहते हे कशाचे लक्षण आहे? भाडे नाकारले जाते आणि त्यावर कारवाई न करता वाहतूक पोलीस लेखी तक्रार करा, असे सांगत प्रवाशांनाच तोंडघशी पाडतात. एखादी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जर इतकी मस्तवाल, मुजोर आणि मनमानी होत असेल आणि तिला शिस्त न लावता पोलिसांसारखी यंत्रणा हात चोळत केवळ पाहात बसली असेल, आरटीओचे अधिकारी कोणतीही कारवाई करीत नसतील आणि राजकीय पक्षही प्रवाशांपेक्षा चालक-मालकांचे हित जपत असतील, तर हे साटेलोटे मोडून काढण्यासाठी आता प्रवाशांनाच पुढे यावे लागेल. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतील.भिवंडी आणि ठाण्यात एसटी चालकांना मारहाण झाल्याची चर्चा झाली. कारण मारहाणीनंतर हृदयविकाराचा झटका येऊन एसटी चालकाचा मृत्यू झाला म्हणून. एरवी अशा मारहाणीच्या घटना नियमित घडतात. पण पोलीसही त्यात काही करत नाहीत. भिवंडीतील वाहतूक पोलीस, ठाणे आरटीओ आणि भिवंडी महापालिका हेच या मनमानीला आणि एसटी चालकाच्या मृत्यूला जबाबदार आहेत आणि आता मोक्याच्या वेळी त्यांनी या प्रकरणावर मिठाची गुळणी धरली आहे. ठाणे असो, कल्याण-डोंबिवली असो की भिवंडी. येथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मग त्यात एसटी आणि परिवहन सेवा प्रामुख्याने आल्या. त्यांचा अभाव किंवा जेथे त्या आहेत तेथे त्या नीट चालवता न आल्याचे हे परिणाम आहेत. कारण या परिवहन सेवांच्या समित्यांवर वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, पोलीस नव्हे, तर फक्त राजकीय नेत्यांची-रिक्षा चालकांच्या प्रतिनिधींचच वर्णी लागते. डोंबिवलीत पी अँड टी कॉलनीत परिवहन सेवा नेण्यास केलेला विरोध किंवा कल्याण-डोंबिवलीतील रिंगरूट रिक्षाचालकांनी अडवून त्या बंद पाडल्याचा इतिहास ताजा आहे. तेव्हा एकही नेता त्यांना समजावण्यास पुढे आला नाही. कल्याणमध्ये पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेने प्रवाशांना सर्व्हे केला, पण त्यावर आजतागायत कारवाई केली नाही. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचे हे तोंडदेखले आंदोलन रिक्षाचालकांच्या पथ्यावरच पडते आहे. मतदार असलेल्या प्रवाशांपेक्षा संघटनेतील रिक्षाचालक, त्यांचे हित, त्यातील हप्ते त्यांना महत्त्वाचे वाटतात. भिवंडीतील लोकसंख्या जशी वाढत गेली, तसा वाहतुकीचा अंदाज घेत, रस्त्यांतील कोंडी पाहात आणि प्रवाशांची गरज पाहून शहरात नवे स्टँड तयार होणे गरजेचे होते. रिक्षांची संख्या वाढूनही नगर नियोजनात ते ना पालिकने तयार केले, ना वाहतूक पोलिसांनी आहे त्या स्टँडला शिस्त लावली, ना आरटीओने त्यासाठी पुढाकार घेतला. त्याचा हा परिणाम आहे. त्यातून वाट्टेल तसे स्टँड उभे राहिले आणि ते हटवले गेले नाहीत. त्यातून सततची कोंडी वाढत गेली. मन मानेल तशी रिक्षा थांबवणे, गर्दीत ती पुढे घुसवत राहणे, यातून अन्य वाहनांना-प्रवाशांना त्रास होतो ते त्यांच्या गावीही नसते. जर कोणी लक्षात आणून दिले तर त्याची गत एसटी चालकासारखी होते. एरवी सामान्य दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनचालकावर कारवाईचा बडगा उगारणारे पोलिसाचे हात रिक्षाचालकांवरील कारवाईवेळी का बांधले जातात? जेव्हा कारवाईला राजकीय पक्ष विरोध करतात तेव्हा त्यांना उघडे पाडण्याचे काम पोलीस सहज करू शकतात. पण त्यांचेच हात दगडाखाली असल्याचा हा परिपाक असतो. रिक्षाचालकांच्या युनिफॉर्मचा मुद्दा गेली तीस एक वर्षे चर्चेत आहेत. पण एकही रिक्षाचालक युनिफआॅर्ममध्ये नसतो. त्याने बॅच लावलेला नसतो. उजवीकडून प्रवाशांनी उतरू नये म्हणून तो मार्ग बंद केलेला नसतो. रिक्षाचालक हे करत नाहीत आणि पोलिस त्यांना ही शिस्तही लावू शकत नाहीत, यातच सारे काही आले.रिक्षाचालकांनी शेअर पद्धतीत मन मानेल तसे दर वाढवले की आरटीओ आपले दरपत्रक जाहीर करते आणि हे न पाळल्यास प्रवाशांनी तक्रार करावी असे आवाहन करून हात झटकून मोकळी होते. हा प्रश्न इतका साधा आहे का? हे आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी आणि पोलिसांनी एकदा समोर येऊन जाहीर करावे म्हणजे तक्रार करण्याचा प्रश्न किती सोपा आहे हे प्रवासीच त्यांना एकदा समजावून सांगतील. रिक्षांना वगळून प्रवास करणे ठाणे जिल्ह्यात प्रवाशांना शक्य नाही. कारण पर्यायी वाहतूक व्यवस्था राजकारण्यांनी आणि पालिकांनी उभी राहूच दिलेली नाही. त्यामुळे प्रवासी फार तर दोन-चार दिवस आदळआपट करतात. भांडतात आणि पुन्हा चरफडत याच रिक्षांतून प्रवास करू लागतात हे या चालक-मालक, नेते, आरटीओ, पोलीस, राजकारण्यांच्या ‘सोनसाखळी’ला पुरते ठावूक आहे. त्याचे परिणाम आता भीषण स्वरूप धारण करू लागले आहेत.