केडीएमटीचे काढले वाभाडे

केडीएमसीच्या परिवहन उपक्रमाच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्यासाठी बुधवारी बोलवलेली महासभा चांगलीच गाजली.

कल्याण : केडीएमसीच्या परिवहन उपक्रमाच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्यासाठी बुधवारी बोलवलेली महासभा चांगलीच गाजली. केडीएमटीच्या निष्क्रिय कारभाराबाबत सर्वपक्षांच्या नगरसेवकांनी प्रशासनावर झोड उठवली. अखेर, बहुचर्चेनंतर आणि कारभार सुधारण्याच्या दिलेल्या सूचनांवर परिवहनच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्यात आली.
केडीएमटी उपक्रमाने २०१६-१७ चा सुधारित, २०१७-१८ चा १७७ कोटी ८८ लाख ८५ हजार रुपये जमेचा आणि १७७ कोटी ७३ लाख रुपये ३४ हजार रुपये खर्चाचा असा १५ लाख ५१ हजार रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प स्थायीला सादर केला होता. महसुली खर्चापोटी ६७ कोटी ४९ लाख रुपये अनुदान मिळावे, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर, प्रशासनाने स्थायीला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ४३ कोटींची तरतूद केली आहे. त्यात स्थायी समितीने दोन कोटींची वाढ करीत ती ४५ कोटी रुपयांपर्यंत नेली.
परिवहनचा अर्थसंकल्प बुधवारच्या महासभेत मान्यतेसाठी येताच यावर बहुचर्चा झाली. यावेळी बहुतांश नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या निष्क्रिय कारभाराचा पाढाच वाचला. त्यांनी आमूलाग्र सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. बसचा लाल रंग बघायला कंटाळवाणा वाटतो. तो रंग आणि डिझाइन बदला, जेणेकरून बस भाड्याने मोठ्या प्रमाणावर जातील, अशी सूचना नगरसेविका खुशबू चौधरी यांनी मांडली. कमी प्रवासी असलेल्या मार्गावर बस धावतात, याकडे नगरसेविका छाया वाघमारे यांनी लक्ष वेधले. डोंबिवली पश्चिमेला मोजक्याच बस आहेत, असे सांगताना शहरात सुरू असलेल्या बेकायदा खाजगी वाहतुकीला आळा घाला. त्यामुळे परिवहनचे उत्पन्न वाढेल, असे नगरसेवक वामन म्हात्रे म्हणाले. अनेक वर्षे या उपक्रमाचे लेखापरीक्षण झालेले नाही. ते तातडीने करून त्याचा अहवाल महासभेत सादर करा, अशी सूचना त्यांनी केली. जादा उत्पन्न देणाऱ्या मार्गांवर नादुरुस्त बस चालवल्या जातात. कार्यशाळेतून बस निघताना तिची तपासणी होत नाही, बहुतांश बसथांबे भंगार अवस्थेत आहेत. उपक्रमाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची मानसिकता नाही, अशी जोरदार टीका नगरसेवक मोहन उगले यांनी केली. सणासुदीच्या काळात तसेच दहावी आणि बारावी परीक्षेच्या काळात बसची संख्या वाढवा, अशी मागणी नगरसेविका वीणा जाधव यांनी केली.
केडीएमटी घोटाळ्यांच्या आरोपांनी गाजली आहे. प्रवासी भाडे उत्पन्नाचे उद्दिष्टही पुरेशा प्रमाणात पूर्ण केले जात नाही. त्यात बरीच तफावत आहे. सुधारित अर्थसंकल्प डिसेंबरपर्यंत परिवहन समितीकडे सादर झाला पाहिजे, परंतु तो होत नाही. त्यामुळे खर्च आणि उत्पन्नाची माहिती मिळत नसल्याने उपक्रमाची अधोगती सुरू आहे. यात बस स्वच्छ नसणे, आगारांचा विकास न होणे, हे घटकही कारणीभूत ठरत आहेत. कर्मचाऱ्यांचे वेतनही वेळेवर मिळत नाही, असे नगरसेवक श्रेयस समेळ म्हणाले. महापालिकेकडून मिळणाऱ्या अनुदानामुळे आपणच परिवहनला अपंग केले आहे. त्यांचे अनुदान बंद करून त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहू द्या, अशा सूचना नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी केल्या. परिवहनच्या १२ युनियन आहेत. त्यांचे पदाधिकारी कोणतेही काम करत नाहीत. निष्क्रिय अधिकाऱ्यांना त्यांचे वेतन देऊ नका, अशीही मागणी त्यांनी केली. मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी, अनुदान हवे असेल तर परफॉर्मन्स अहवाल द्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली. परिवहन व्यवस्थापक देविदास टेकाळे हे निष्क्रिय आहेत. त्यांचे वेतन थांबवा व तेथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या अन्यत्र बदल्या करा, तेव्हाच उपक्रम सुधारेल, अशी मागणी त्यांनी केली.
उपक्रमाने अंतर्गत वाहतूक बस मोफत चालवावी, अशी मागणी नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी केली. यामुळे खाजगी वाहने कमी होऊन पार्किंगचा प्रश्नही निकाली निघेल, नागरिकांना चांगली सेवा मिळेल. मोठ्या प्रमाणावर अनुदान द्यायला लागतेच. त्यापेक्षा मोफत सेवा द्या, अशी सूचना त्यांनी केली. सीएनजीवर बस चालवल्यास खर्चात ५० टक्के बचत होऊ शकते. परंतु, याकडेही पुरते दुर्लक्ष झाल्याचे म्हात्रे म्हणाले.
दरम्यान, धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. पुढील अर्थसंकल्पापर्यंत परिस्थिती सुधारेल, असा दावा अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी करत अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्याची विनंती केली. अखेर, बहुचर्चेनंतर परिवहनच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्यात आली. (प्रतिनिधी)