कचरामुक्तीपासून केडीएमसी दूरच

कल्याण-डोंबिवली शहरांतील ओला-सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि विल्हेवाट हे केडीएमसीपुढे एक मोठे आव्हानच आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली शहरांतील ओला-सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि विल्हेवाट हे केडीएमसीपुढे एक मोठे आव्हानच आहे. केडीएमसीच्या १२२ प्रभागांमधून ओला-सुका कचरा गोळा करण्यासाठी प्रत्येकी दोन गाड्या याप्रमाणे २४४ गाड्या लागणार आहेत. सध्याच्या उपलब्ध आणि नव्याने येऊ घातलेल्या अशा २०२ घंटागाड्या आणि आरसी गाड्या महापालिकेकडे असणार आहेत. दुसरीकडे घनकचरा विभागातील जेमतेम एक हजार कामगार कामावर येत आहेत. तसेच आणखी ८०० कामगारांची गरज आहे. यामुळे महापालिकेचा अस्थापना खर्च वाढत असल्याने कचराकोंडी सुटणे कठीण असल्याची बाब शनिवारी स्थायी समितीच्या सभेत समोर आली. परिणामी, सदस्यांनी शहराच्या अस्वच्छतेचा पंचनामा करत प्रशासनाला धारेवर धरले.
महापालिका दररोज ओला कचरा, तर आठवड्यातून दोनदा सुका कचरा गोळा करणार आहे. त्यासाठी महापालिकेकडे सध्या ११९ घंटागाड्या असून ११ गाड्या येणार आहेत. तर, ५६ आरसी गाड्या असून १६ गाड्यांची त्यात भर पडणार आहे. त्यामुळे कचरा उचलणाऱ्या २०२ गाड्या महापालिकेकडे असणार आहेत. अर्थसंकल्पात प्रत्येक प्रभागासाठी एक घंटागाडी आणि कचरापेट्यांसाठी १० लाखांची तरतूद असली, तरी ते प्रत्यक्षात मिळण्यास आणखी वेळ लागणार आहे. महापालिका १३ ठिकाणी बायोगॅस प्रकल्प सुरू करणार असली, तरी त्यासाठी ओला कचरा मिळणे कठीण आहे.
शहर स्वच्छतेबाबतीत कल्याण-डोंबिवलीचा क्रमांक घसरल्याबद्दल सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनावर तोंडसुख घेत निष्क्रियतेचा आरोप केला. नियोजनपूर्वक अहवाल जोपर्यंत सादर केला जात नाही, तोपर्यंत सभा चालणार नाही, असा पवित्रा घेत सभापती रमेश म्हात्रे यांनी निषेधार्थ सभा तहकूब केली.
भाजपाचे सदस्य राहुल दामले यांनी प्रशासनाच्या निष्क्रिय कारभाराचा निषेध म्हणून सभा तहकूब करावी, अशी प्रस्ताव सूचना मांडली. यावर झालेल्या चर्चेच्या वेळी सर्वच सदस्यांनी प्रशासनावर यथेच्छ टीका केली. यात अधिकारी हप्तेखोर असल्याने कचराप्रकरणी कोणतीही ठोस कृती होत नाही, असा गंभीर आरोप सभापती म्हात्रे यांनी केला. अधिकाऱ्यांची कामे करण्याची मानसिकता नसेल, तर त्यांना हाकलून द्या, असेही त्यांनी सुनावले. सर्वाेच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल २०१५ ला कचऱ्याच्या मुद्यावर बांधकामबंदी घातली. ती वर्षभराच्या कालावधीनंतर उठवली गेली. या बांधकामबंदीच्या घटनेला आजमितीला दोन वर्षांचा कालावधी उलटला असताना प्रशासनाने कचऱ्याचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी काय कार्यवाही केली, असा सवालही म्हात्रे यांनी केला. कचऱ्यातून खुराक मिळत असल्याने नियोजनपूर्वक कामे होत नाहीत, असाही आरोप त्यांनी या वेळी केला. प्रशासन केवळ आकड्यांचा खेळ खेळत असून दिशाभूल करत आहे. सकाळी हजेरीशेडवर सफाई कामगार दिसून येतो, परंतु ९ वाजल्यानंतर मात्र तो गायब होतो, यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी प्रभाग अधिकाऱ्यांची आहे. मात्र, हप्ते बांधले जात असल्याने याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले. सफाई कामगार हे अन्यत्र विभागात पाठवल्याने शहर स्वच्छतेला मनुष्यबळ अपुरे पडते, ही कमतरता पाहता त्यांना मूळ पदावर आणा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. सध्या २०७४ कामगार आहेत. परंतु, यातील १ हजार कामगार उपलब्ध होत आहेत. उर्वरित हप्ते देऊन घरी आराम करत असल्याकडे सदस्य मोहन उगले यांनी लक्ष वेधले.

बायोगॅस प्रकल्पाची यंत्रणा लवकरच कार्यान्वित होईल

एकीकडे प्रशासनाच्या कारभारावर झोड उठवली जात असताना सभापती म्हात्रे यांनी आजवर कोणती कार्यवाही केली, असा सवाल घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त धनाजी तोरस्कर यांना केला.

त्यावर तोरस्कर यांनी बांधकामबंदी उठवल्यानंतर न्यायालयात दर तीन महिन्यांनी प्रगती अहवाल सादर केला जात असल्याची माहिती दिली. घनकचरा व्यवस्थापनेचा कृती आराखडा सादर केला असून तीन ठिकाणी शास्त्रोक्त पद्धतीने भरावभूमी उभारणे तसेच १३ ठिकाणी बायोगॅस प्रकल्प उभारणे आदी कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले.

बायोगॅस प्रकल्पाचे काम सहा ठिकाणी सुरू असून लवकरच दोन प्रकल्प सुरू होतील, असा दावा त्यांनी केला. प्रत्येक प्रभागाला दोन घंटागाड्यांची गरज असून आणखी ८०० कामगारांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु, यामुळे आस्थापना खर्च वाढत असल्याकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.