शीळ दुर्घटनेतील अधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन

निकृष्ट बांधकामामुळे इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमुळे हाहा:कार माजवणाऱ्या आणि

ठाणे : निकृष्ट बांधकामामुळे इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमुळे हाहा:कार माजवणाऱ्या आणि ७४ जणांचा बळी घेणाऱ्या शीळफाटा दुर्घटनेतील निलंबित पालिका अधिकाऱ्यांना निवडणुकीदरम्यान पुन्हा सेवेत घेण्याच्या प्रशासनाच्या हालचालींना वेग आला आहे. गेल्या गुरूवारी तसा आदेश काढला आहे.
शासनाकडून आलेल्या अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच पालिकेच्या सेवेत घेण्यात आले. पोलीस दलातील अधिकारीही सेवेत रु जू झाले. त्याच न्यायाने या अधिकाऱ्यांना सामावून घेण्याचा निर्णय झाला आहे. या निलंबित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना घरी बसून ७५ टक्के पगार मिळतो आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेतले असून ५ जानेवारीला त्यांची आॅर्डर काढली आहे. आतापर्यंत केवळ पालिका अधिकाऱ्यांना सेवेत घेण्याचा निर्णय झाला नव्हता. त्यामुळे राज्य शासनाकडून आलेल्या अधिकाऱ्यांना एक न्याय आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना वेगळा न्याय हा मुद्दा लक्षात घेऊन निलंबित सहा अधिकाऱ्यांना रु जू करून घेण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
शीळफाटा येथील आदर्श ही अनधिकृत इमारत २०१३ मध्ये ४ एप्रिलला कोसळली होती. त्यात ७४ जणांचा बळी गेला, तर ६२ जखमी झाले. ही इमारत बांधणारे विकसक, स्थानिक नगरसेवक यांच्यासमवेत पालिकेचे तत्कालीन उपयुक्त दीपक चव्हाण, पालिका अधिकाऱ्यांवर दुर्घटनेला कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेऊन त्यांना निलंबित केले होते. उपायुक्त दीपक चव्हाण, श्रीकांत सरमोकादम, कार्यालयीन अधीक्षक बाबासाहेब आंधळे, श्याम थोरबोले, कार्यकारी अभियंता सुभाष रावळ, उपअभियंता रमेश इनामदार, लिपिक किसन मडके, सुभाष वाघमारे, वाहनचालक रामदास बुरु ड यांच्यासह नगरसेवक हिरा पाटील यांनी बिल्डरकडून पैसे घेतल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला होता. इमारतीचे काम निकृष्ट असल्याची जाणीव असतानाही महापालिका कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे.
राज्य सरकारकडून पालिकेच्या सेवेत आलेले तत्कालीन उपायुक्त दीपक चव्हाण यांना यापूर्वीच शासनाने पुन्हा सेवेत घेतले आहे. उर्वरित सहा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवत घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. (प्रतिनिधी)