- धीरज परब, मीरा-भाईंदर
मीरा-भाईंदर पालिकेचा कारभार हा भाजप आमदाराच्या नेतत्वाखालीच चालतो हे काही नवीन नाही. शिवसेना असो किंवा दुसरा पक्ष कुणाचेही तेथे चालत नाही. अशातच खासदार राजन विचारे यांनी पालिकेत घेतलेली बैठक आणि त्यांचा आक्रमकपणा शिवसैनिकांमध्ये उत्साह निर्माण करेलच पण प्रशासनावरही अंकुश ठेवण्याचे काम करेल, हे मात्र नक्की.शिवसेनेचे खासदार राजन विचारे यांनी पुन्हा निवडून आल्यावर मीरा भार्इंदर महापालिकेच्या आयुक्त व अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन शिवसैनिकांच्या प्रलंबित तक्रारी, कामे मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. गेल्या ५ वर्षात विचारे हे महापालिकेच्या कामकाजात रस दाखवत नव्हते. कारण शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक आणि भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनीच आपल्या हातात पालिकेची सूत्रे घेतली असल्याने विचारेंनीही त्यांच्यात हस्तक्षेप केला नव्हता. लोकसभा निवडणुकीतील कटु अनुभवानंतर तसेच शहरातील कट्टर शिवसैनिक व नगरसेवकांची चाललेली फरपट पाहून विचारे यांनी महापालिकेच्या कारभारावर आता लक्ष ठेवण्यासह प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न चालवल्याचे आयुक्तांसोबतच्या तब्बल २ तास चाललेल्या बैठकीतून जाणवू लागले आहे. महापालिकेत मेहतांचे एकछत्री वर्चस्व असल्याने विचारेंची प्रशासनाकडून कामे करून घेण्यासाठी दमछाक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांची कामे, शिवसैनिकांमधील उत्साह आणि विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी विचारेंना प्रशासनावर पकड बसवणे सोपे नाही हे विसरून चालणार नाही.मीरा भार्इंदर महापालिकेत २०१२ पासून भाजपने आपली ताकद वाढवत ठेवली आहे. गीता जैन महापौर झाल्यावर भाजप नेतृत्त्वाकडून आपले प्रस्ताव रेटले जाऊ लागल्याने शिवसेनेने विरोधात भूमिका घेतली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत युती त्यातच मोदी लाट असल्याने सेनेचे विचारे खासदार म्हणून निवडुन आले. २०१७ च्या पालिका निवडणुकीत तर भाजपने शिवसेनेची सत्ता स्थापण्याची स्वप्न धुळीस मिळवत एकहाती सत्ता मेहतांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वरदहस्तामुळे खेचून आणली. एकहाती सत्ता आल्यापासून तर भाजपचा वारू मोकाट उधळला आहे. सेनेला विरोधीपक्ष न देता चांगलेच नाचवले होते. शिवसेना व काँग्रेसने विरोधाची भूमिका घेतली. परंतु भाजप नेतृत्त्वाने पालिका प्रशासनावर आपली एकहाती मजबूत पकड बसवत सेना आणि काँग्रेसला चांगलेच सळो की पळो करून सोडले.भाजपने तर शिवसेना नगरसेविका अनिता पाटील यांना फोडत भाजपमध्ये घेतले. या शिवाय सेना नगरसेवकांची कामे, निधी रोखण्यापासून अगदी आमदार प्रताप सरनाईकांनी हाती घेतलेल्या महत्वाकांक्षी अशा बाळासाहेब ठाकरे सांस्कृतिक भवन आणि घोडबंदर किल्ला सुशोभीकरणासारख्या कामांनाही भाजपने ब्रेक लावत शिवसेनेला जेरीस आणले.विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत भाजपच्या विधानसभेसाठी इच्छुक माजी महापौर गीता जैन तर सेनेत असलेल्या गिल्बर्ट मेंडोन्सांना शह देण्यासाठी स्थानिक भाजप नेतृत्वाने पालिकेत सेनेशी युती केली. सेनासोबत आल्याने पालिकेतील एक तृतीयांश संख्याबळ साधत पालिकेबाहेर आंदोलन बंदीसारखे अनेक सोयीचे प्रस्ताव भाजपने मंजूर करून घेतले. पालिकेत युती झाल्याने सरनाईकांनाही विधानसभा निवडणुकीत भाजप नेतृत्वाचा फारसा ताणतणाव राहणार नाही. मध्यंतरी मेहता व सरनाईकांमध्ये जुंपलेल्या वादापासून खासदार विचारे मात्र अलिप्त होते. मेहता व सरनाईक आता पुन्हा एकमेकांचे गुणगान करू लागले असले तरी नगरसेवकांसह पदाधिकारी व शिवसैनिकांना त्याचा फायदा होताना दिसत नाही. त्यातच पालिकेत कधीही हस्तक्षेप केला नसतानाही लोकसभा निवडणुकीत मात्र विचारेंना आलेल्या अनुभवाची चर्चा सेनेत सुरु होती. यातूनच विचारेंनी महापालिका स्तरावरील आयुक्त आणि अधिकाराऱ्यां सोबतची बैठक नियमित घेण्याचे जाहीर केल्याचे नाकारता येत नाही.विचारेंनी पहिल्यांदाच आयुक्त व अधिकाºयांची बैठक घेतली. बैठकीच्यावेळी त्यांनी सर्व सेना नगरसेवक, पदाधिकाºयांना त्यांची प्रलंबित कामे, तक्रारी, समस्या घेऊन येण्यास सांगितल्या होत्या. या शिवाय विचारेंनीही नालेसफाई, धोकादायक इमारती आदी मुद्दे मांडले होते. सुरूवातीला नगरसेवक, पदाधिकाºयांची गाºहाणी त्यांनी मांडायला सांगितली. त्यावर आयुक्तांकडून मुद्दे निहाय चर्चा करत माहिती घेतली. शिवाय लेखी स्वरूपातही त्याचे उत्तर पालिके कडून घेतले जाणार आहे. विचारेंनी आयुक्त व अधिकाºयांची बैठक घेऊन शिवसैनिकांना आधार देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर प्रशासनावरही दबाव टाकण्याचे तंत्र अवलंबले आहे. शिवसैनिकांना दुय्यम वागणूक चालणार नाही असा इशारा त्यांनी एक प्रकारे दिला आहे. विचारेंची कार्यपध्दती शिवसैनिकाप्रमाणे आक्रमक आहे. त्यांचा पाठपुरावाही थेट अधिकाºयाची भेट घेऊन ते करत असतात. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांसह पालिका अधिकाºयांनाही विचारेंना कमी समजून चालणार नाही. विचारेंच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे प्रशासनाला अडचणीचे ठरू शकते. केवळ भाजप नेतृत्वाचे आदेश मानून सेनेला किंमत न देणाºया अधिकाºयांवर विचारेंना जास्त लक्ष ठेवावे लागणार आहे.इतर नेत्यांना सोबत घेणे गरजेचेविचारे आणि सरनाईक यांनी जर अन्य प्रमुख सेनेतील नेत्यांना सोबत घेतले तर महापालिकेत शिवसैनिकांना डावलणे प्रशासनाला सोपे राहणार नाही. शहरातही संघटना बळकट होऊ शकेल. विचारेंनी आयुक्तांसोबत घेतलेल्या पहिल्याच बैठकीत सेना नगरसेवक, पदाधिकाºयांनी आपली गाºहाणी मांडतानाच कुणाच्या दबावाखाली काम करू नका असे थेट आयुक्त बालाजी खतगावकर यांना सुनावण्याचे धाडस दाखवणे हे विचार करण्यासारखे आहे .