बांगड्या भरा, घरी बसा; भाजपा नगरसेविकेचा अधिकाऱ्यांना सल्ला

नगरविकास विभागाच्या मनमानीचा केला निषेध : महापौरांनी केली केडीएमसीची महासभा तहकूब

कल्याण : केडीएमसीच्या नगररचना विभागात अधिकारी मनमानी करतात. माहिती मागूनही ती दिली जात नाही. उलट, उत्तरे दिली जातात. याबाबत, भाजपा नगरसेविका प्रमिला चौधरी यांनी बुधवारी महासभेत सभा तहकुबीची सूचना मांडली होती. त्यावर, नगररचना अधिकारी व आयुक्तांकडून ठोस उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे आताच काय कारवाई करणार, याचे स्पष्टीकरण चौधरी यांनी मागितले. मात्र, उत्तर मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या चौधरी यांनी आयुक्त गोविंद बोडके यांच्या दिशेने हातातील बांगड्या भिरकावून प्रशासनाचा निषेध केला. तसेच नगररचना अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर बांगड्या ठेवून या हातात भरा आणि घरी बसा, असा सल्ला दिला. या प्रकारामुळे महापौर विनीता राणे यांनी महासभा तहकूब केली.

एका बिल्डरने पाच मजली इमारतीची परवानगी घेतली. मात्र, त्याने सात मजली इमारत उभारली. दोन मजले बेकायदा आहेत. त्याच्याविरोधात काय कारवाई केली, याविषयी दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद दिला जात नाही. नगररचना विभागातील अधिकारी मनमानी करतात. माहिती मागितली तर उलट उत्तरे देतात. नगरसेवकांना माहितीचा अधिकार टाका, असे सांगतात. त्यामुळे याविरोधात चौैधरी यांनी सभा तहकुबीची सूचना मांडली. त्यावर खुलासा करण्यासाठी सहायक संचालक नगररचनाकार मा.द. राठोड व डोंबिवलीचे नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांना पाचारण करण्यात आले. या दोघांनी दिलेली परवानगी ही नियमानुसार असल्याचे उत्तर दिले. त्यामुळे चौधरी यांनी अधिकारी सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला.

चौधरी यांच्या प्रश्नाला अधिकारी दिशाभूल करणारी उत्तरे देत असल्याचा मुद्दा यावेळी भाजपा नगरसेवक राहुल दामले व राजन सामंत यांनी मांडला. भाजपा गटनेते विकास म्हात्रे यांनीही काय कारवाई करणार, याचे उत्तर द्या, असा प्रश्न उपस्थित केला. मनसे नगरसेवक पवन भोसले यांनीही चौधरी यांचा मुद्दा योग्य आहे. केडीएमसीने दोन मजल्यांची परवानगी दिलेली नव्हती. त्यानंतर, सुधारित परवानगी दिली गेली, असे प्रशासनाचे म्हणणे असेल, तर दरम्यानच्या काळात हे दोन मजले बेकायदा होते, तर बिल्डरकडून दंड का आकारला नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर, आयुक्तांनी खुलासा करताना सगळ्या फाइल्सचा अभ्यास करावा लागतो.
आताच सविस्तर उत्तर देता येत नाही, असे स्पष्ट केल्यावर चौधरी यांनी हरकत घेतली. नगररचना अधिकाºयांना आयुक्त पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला. तसेच नांगनुरे चौकशी समितीने टेंगळे यांच्यावर दोषारोप ठेवला आहे. ते नगररचना विभागात कसे काय कार्यरत आहेत, असा सवाल केला.

विरोधकांपेक्षा सत्ताधारीच आक्रमक
गेल्या वर्षभरात झालेल्या महासभांमध्ये विरोधी पक्षापेक्षा सत्ताधारीच जास्त आक्रमक होत असल्याचे पाहायला मिळाले. महासभेत महापौरांची कोंडी करण्यात शिवसेना-भाजपाचे सदस्य पुढे असतात. यावर तोडगा काढला जाणे गरजेचे आहे. जास्तीतजास्त सभा तहकुबी व लक्षवेधी उपस्थित केल्या जातात. त्या घेऊन सभागृहाचा वेळ वाया घालवू नये, असे आवाहन महापौरांकडून केले जाते. मात्र, सदस्यांच्या मूलभूत हक्कावर गदा येते, असा मुद्दा लक्षवेधी व सभा तहकुबी उपस्थित करणाºया सदस्यांकडून मांडला जातो.

विकासकाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट
महापौर विनीता राणे म्हणाल्या, ज्या विषयावर नगरसेविकेने सभा तहकुबीची सूचना मांडली होती. त्या विकासकाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे अधिकारी व आयुक्तांनी, त्यावर अधिकचे भाष्य करणे टाळले. महापौर या नात्याने या प्रकरणाची चौकशी करून आयुक्त अहवाल देतील, असा आदेश दिल्यावर नगरसेविकेचे समाधान झाले नाही. तिने आयुक्तांवर बांगड्या भिरकावल्या. हा प्रकार अत्यंत चुकीची आहे. त्याचे शिवसेना समर्थन करणार नाही. यापुढे असा प्रकार घडू नये, याची दक्षता घेतली जाईल.

सल्ला घेऊन कारवाई
आयुक्त गोविंद बोडके म्हणाले, घडलेला प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे. याप्रकरणी विधी विभागाचा सल्ला घेऊन कायद्यात काय तरतूद आहे, हे पाहिले जाईल. त्यानंतर, नगरसेविकेविरोधात पोलिसांत ठाण्यात तक्रार दिली जाईल. तसेच बेशिस्त वर्तन केल्याप्रकरणी राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे नगरसेविकेचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवला जाईल.

शिवसेनेला घरचा अहेर

च्शिवसेना नगरसेविका शालिनी वायले यांनी चौधरी यांची बाजू घेतली. नगरसेविकेला दोन वर्षे पाठपुरावा करावा लागतो. प्रभागात नगरसेविकेची इज्जत घालवता. एसी केबिनमध्ये काय बसता. प्रभागात फिरून काम करा, असे सुनावले. गरिबाच्या घरांवर हातोडा चालवला जातो. मग, बिल्डरला पाठीशी घालण्याचे कारण काय. कारवाईचे आदेश देता येत नसतील, तर अधिकाऱ्यांना घरी पाठवा, अशी सूचना केली.