प्रशासनाच्या मुजोरीपुढे लोकप्रतिनिधींची नांगी

वास्तविक पाहता ठाणे शहर म्हणजे नगर नियोजनाची बजबजपुरी, अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामांचे आगर, कचराकोंडीयुक्त

- नारायण जाधव -

वास्तविक पाहता ठाणे शहर म्हणजे नगर नियोजनाची बजबजपुरी, अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामांचे आगर, कचराकोंडीयुक्त शहर, विविध कंत्राटांत टक्केवारीचे आरोप झालेली महापालिका. अनेक घोटाळ्यांत लेखापरीक्षकांनी ठपका ठेवलेले अधिकारी, स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा यांचा समावेश आहे. आजही यातील अनेक अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यात ‘सौ चुहे खाकर बिल्ली चली हज को’ या उक्तीप्रमाणे आम्ही यापासून नामानिराळे आहोत, असे भासवत आहेत. या विषयांवरून ठाणे महापालिकेची सर्वसाधारण सभाच नव्हे, राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत वारंवार चर्चा झालेली आहे. अधिकाऱ्यांंवर तोंडसुख घेतलेले आहे. ठाणे महापालिकाच नव्हे, राज्यातील सर्वात श्रीमंत म्हणवणारी मुंबई महापालिका, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर महापालिकेतील गैरकारभारावर वादळी चर्चा झालेली आहे. लोकप्रतिनिधींनी केलेली टीका तेवढ्यापुरतीच मनावर घेऊन नंतर अधिकाऱ्यांनी पुन्हा त्याच लोकप्रतिनिधींसोबत काम केले आहे. परंतु, सामूहिक राजीनामे देण्याचा पवित्रा कोठल्याच महापालिकेत घेतला गेलेला नाही. असा प्रकार राज्यात पहिल्यांदाच ठाणे महापालिकेत पाहायला मिळाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या या माजोरड्या भूमिकेवर तुटून न पडता ठाण्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी कातडी बचाव भूमिका स्वीकारून प्रशासनाच्या या ब्लॅकमेल्ािंगपुढे नांगी टाकली आहे. आम्ही अधिकाऱ्यांवर टीका केलेली नाही, त्यांच्या कामांचे कौतुक केले आहे, वाटले तर इतिवृत्त तपासा, अशी भूमिका सर्वच पक्षांनी घेतली आहे. यात शिवसेनेसह भाजपा आणि राष्ट्रवादी या प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे. जो तो एकमेकांवर टीका करीत आहे, तोंडसुख घेत आहे. परंतु, प्रशासनाच्या मुजोरीवर कोणीही टीका केलेली नाही की, आसूड ओढलेले नाहीत. जेव्हा आपण दोषी असतो, कोठे फसलेलो असतो, त्या वेळेस कोणी आपल्याला ब्लॅकमेलिंग करत असेल, तर आपण बळी पडतो. तसेच काहीसे झाल्याचे ठाण्यात दिसत आहे. अधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनाम्यांची धमकी देताच, सर्वपक्षीयांनी ‘तो मी नव्हेच’ ची भूमिका घेऊन प्रशासनापुढे घालीन लोटांगणची आरती ओवाळली.
विकासकामांसाठी प्रशासनावर, सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणे, हे लोकप्रतिनिधींचे काम आहे, नव्हे त्यासाठी भांडायलाच हवे. मुजोर अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी अभ्यासपूर्ण चर्चा करून त्यांच्या कारभाराची पिसे काढायलाच हवीत. तेच तर लोकप्रतिनिधींचे काम असते. कारण, तुम्ही जनतेतून निवडून आलेला असता. प्रभागातील समस्या काय आहेत, त्याची नेमकी कारणे काय आहेत, हे लोकप्रतिनिधींना जास्त माहीत असते. वातानुकूलित दालनात बसून लाखोंचे पगार घेणाऱ्या, सरकारी गाडीतून बंदोबस्तात फिरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्या ठाऊक नसतात. लोकप्रतिनिधींनी त्या त्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायच्या आणि प्रशासकीय प्रस्ताव आणून सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊन सोडवायच्या असतात. परंतु, ठाणे महापालिकेच्या प्रशासनाने मात्र लोकप्रतिनिधींचे हे घटनादत्त अधिकार विचारात न घेता सामूहिक राजीनाम्याचा प्रस्ताव आयुक्तांपुढे ठेवून ब्लॅकमेलिंग करण्याचे धाडसी पाऊल उचलले.
आम्ही शहरातील अतिक्रमणे तोडली, रस्ता रुंदीकरण केले, मोठमोठी विकासकामे केली, त्याचे कौतुक कोणीच करीत नाही, हे या अधिकाऱ्यांचे दु:ख आहे. परंतु, काही तुरळक अपवाद वगळता विकासकामे करण्यात अधिकाऱ्यांना कोणीच रोखल्याचे गेल्या चार-वर्षांत कधीच दिसले नाही. उलट, रस्ता रुंदीकरणात यशस्वी मध्यस्थी घडवून याच लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांचा मार्ग सुकर केला. इतकेच नव्हे, तर त्यांचे पेढे भरवून स्वागत केले. काहींचा वाढदिवसही साजरा केला. याचे श्रेय फक्त आणि फक्त याच अधिकाऱ्यांनी घेतले आहे. खोटे वाटत असल्यास रस्ता रुंदीकरण केल्यानंतर त्याची माहिती प्रसिद्धिमाध्यमांना देण्यासाठी काढलेल्या पे्रसनोटमध्येही अधिकाऱ्यांनाच श्रेय दिलेले आहे. मध्यस्थी घडवून आणलेल्या एकाही आजी-माजी लोकप्रतिनिधीचा उल्लेख नाही. मुुंब्य्रासारख्या संवेदनशील विभागात धार्मिक स्थळे, राजकीय पक्षांची कार्यालये तोडतानाही लोकप्रतिनिधींनी पोलीस आणि महापालिका प्रशासनास सहकार्य केल्याचे दिसले आहे.
आता अधिकारी म्हणतात की, विकासकामे करताना काही लोकप्रतिनिधी दबाव आणून अडथळा आणतात, ब्लॅकमेलिंग करतात. या आरोपात तथ्य मानले, तर मग त्याची तक्रार पोलिसांत किंवा संजीव जयस्वाल यांच्यासारख्या खमक्या अधिकाऱ्याकडे का केली नाही. त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रयत्न का केला नाही, असा प्रश्न पडतो. मागे निवडणूक काळातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना काही लोकांनी जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याचा गौप्यस्फोट केला होता. परंतु, त्याची मुख्यमंत्री कार्यालयात वा
पोलीस आयुक्तांकडे लेखी तक्रार नसल्याने मुख्यमंत्र्यांचा तो चुनावी जुमला होता, हे लक्षात आले. नाहीतर, जयस्वाल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यास जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या असत्या अन् त्याची त्यांनी मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली असती, तर राज्यभरातील आयएसएस अधिकाऱ्यांची लॉबी तुटून पडली असती.
ठाण्यातील राजकारण्यांचे वागणे बघितले तर ‘चोर चोर मौसेरे भाई’, ही म्हण आठवते. एखाद्या प्रकरणात हे लोक स्वत:च्या फायद्यासाठी नुराकुस्ती खेळतात. एकमेकांवर सोयीस्कर चिखलफेक करतात अन् काम झाले की, पुन्हा नव्या सावजाच्या शोधासाठी जाळे टाकून बसतात. तसाच प्रकार या संपूर्ण प्रकरणात दिसत आहे. आधी गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रशासनास अंगावर घ्यायचे, असे ठरवतात. त्यानुसार, योग्य मुद्द्यांवर प्रशासनावर टीकेची झोड उठवून अधिकाऱ्यांना बेजार करतात. परंतु, अधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनाम्याचा निर्णय बोलून दाखवताच नांगी टाकून सारवासारव करतात. हे सर्वपक्षीय नेते जर खरोखरच संघर्ष करून संस्कृती जपून समन्वय साधणारे राहिले असते, तर त्यांनी प्रशासनाच्या मुजोरीपुढे लोटांगण घातले
नसते. अधिकारी राजीनामे देतात तर देऊ द्या, असे त्यांना खडसावले असते. परंतु, तशी हिम्मत ठाण्यातील राजकीय नेत्यांत नाही. कारण, त्यांचेही या अधिकाऱ्यांसोबत हितसंबंध गुंतलेले आहेत. कुणाचे डोंगर पोखरणाऱ्या
‘हावऱ्या’ बिल्डरांच्या ‘लोंढ्या’सोबत. तर
कुणाचे खाडी बुजवणाऱ्या छुप्या ‘रूस्तमां’सोबत. काहींचे महापालिकेतील मलवाहिन्या व एसटीपींच्या कंत्राटात तर काहींचे
रस्ते काँक्रिटीकरणासह नालेसफाई, दैनंदिन सफाई किंवा टीडीआर घोटाळ्यांत साटेलोटे आहे. यामुळे स्वत:हून नांगी टाकून अधिकाऱ्यांसोबत मलई खाण्यात हे नेते धन्यता मानत असल्याचे दिसते.

शिवसेनेचे ठाणे आणि ठाण्याची शिवसेना... हे सूत्र अद्यापही ठाणे शहरात तरी कायम दिसत आहे. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत पहिल्यांदा स्वबळावर निर्णायक बहुमत मिळाल्याने ठाण्यातील शिवसेना नेत्यांचा दबदबा कायम आहे, हे सिद्ध झाले. यामुळे मातोश्रीवरच नव्हे, तर राज्यातील राजकीय क्षेत्रात त्यांचे वजन वाढल्याचे दिसले. परंतु, ठाण्यातील शिवसेना नेत्यांचे हे वाढलेले वजन आता अळवावरचे पाणी भासत आहे. पक्षाची निवडणुकीत वाढलेली ताकदही आभासी वाटत आहे. कारण, नव्या नगरसेवकांच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी आपल्या घटनादत्त अधिकारांनुसार प्रभागातील विकासकामे व्हावीत, अवास्तव करवाढ करू नये, यासाठी काही सूचना केल्या. त्या करताना त्यांनी कामचुकार अधिकाऱ्यांवर टीका केली. मात्र, ही टीका सहन न झाल्याने महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी थेट आयुक्तांसोबतच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी असेच वागत असतील, तर आम्ही सामूहिक राजीनामे देतो, असा पवित्रा घेतला. त्यांच्या या धमकीने बाळासाहेब ठाकरे अन् आनंद दिघे यांचा वारसा सांगणाऱ्या ठाण्यातील शिवसेनेची अक्षरश: घाबरगुंडी उडाली. एकेकाळी डरकाळी फोडणाऱ्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी म्याव म्याव करीत प्रशासनापुढे नांगी टाकली. इतकेच नव्हे तर आम्ही विकासकामांच्या बाबतीत कधीच प्रशासनाच्या विरोधात नव्हतो, शिवसेनेने प्रशासनावर टीका केलेली नाही. सर्वसाधारण सभेत जी टीका झाली, ती भाजपा आणि राष्ट्रवादीने केली, असे सांगून पळ काढला. सत्ताधारी पक्षानेच मुजोर प्रशासनापुढे लोटांगण घातल्यावर पारदर्शकतेचा आव आणणारी भाजपा आणि तथाकथित ‘संघर्ष’ करणाऱ्या राष्ट्रवादीनेही साष्टांग दंडवत घालण्यात ‘आनंद’ मानला.
मुंब्य्रातील रशीद कम्पाउंडमध्ये ७२ निरपराधांचा जीव घेणारे व नंदलाल समितीने टक्केवारीचा आरोप केलेले ठाणे महापालिका प्रशासन हे लोकप्रतिनिधींपेक्षा वरचढ ठरत आहे, हेच यातून सिद्ध झाले.
हावरे बिल्डर्सला मेहरनजर दाखवल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कान टोचल्याने काही अंशी प्रशासनाला वेसण बसली अन्यथा सत्ताधारी तर त्यांच्या ताटाखालचे मांजर झाले आहेत असा ठाणेकरांचा समज झाला असता.

महासभेत लोकप्रतिनिधींनी नुसती टीका केली, म्हणून ती जिव्हारी लागल्याने ठाणे महापालिकेतील भावनाशील अधिकाऱ्यांनी आता जशी सामूहिक राजीनाम्याची भूमिका
घेतली आहे, तशी ती जयस्वाल यांना धमक्या आल्या तेव्हा का घेतली नाही? टीकेपेक्षा धमकी देणे, ही फार गंभीर बाब आहे.

परंतु, तेव्हा हे भावनाशील अधिकारी कुठे गेले होते? बरे अशी टीका पहिल्यांदाच झालेली नाही. यापूर्वीही यापेक्षा जहरी टीका लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. मग, आताच राजीनाम्याचा पवित्रा का बरे घेतला? या प्रश्नांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, तर यामागचा बोलविता धनी कोण आहे, हे लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही.