प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचाराची चौकशी

ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भीमनवार यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याकरिता तातडीने पथक रवाना केले आहे.

ठाणे : भिवंडीजवळील अकलोली गावातील आदिवासींना प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरे देताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी प्रत्येक घरामागे सात हजार रुपये वसूल केल्याचे लाभार्थ्यांनी ‘लोकमत’कडे कबूल केल्यानंतर ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भीमनवार यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याकरिता तातडीने पथक रवाना केले आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त होताच संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती भीमनवार यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
भीमनवार म्हणाले की, भ्रष्टाचाराबाबत झीरो टॉलरन्स हेच आमचे धोरण आहे. यापूर्वी शौचालयांच्या योजनेत काही गडबड असल्याच्या तक्रारी शहापूर तालुक्यातून येताच चौकशी करून संबंधितांना निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले होते. या प्रकरणातही दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. भीमनवार म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधण्याकरिता जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यांतून महिला आल्या होत्या, तेव्हा सर्वप्रथम मीच त्यांच्याशी अनौपचारिक संवाद साधला होता. त्यामध्ये अकलोली येथील महिला होत्या.
घरांकरिता अनुदान मिळताना काही त्रास झाला किंवा कसे, अशी विचारणा मीही त्यांच्याकडे केली होती. मात्र, त्या वेळी त्यापैकी कुणीही तक्रार केली नव्हती.
>भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही
‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केलेले वृत्त सकाळी वाचताच तातडीने एक पथक अकलोली येथे पाठवले असून त्यांना चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. लोकमतच्या प्रतिनिधीने शुक्रवारीच अकलोली गावात जाऊन तेथील लाभार्थ्यांशी संवाद साधला.
अनुदानाच्या रकमेचे तिन्ही हप्ते नियमित मिळण्याकरिता स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सात हजार रुपये मोजल्याची कबुली दिली.