प्रदूषणाचे लोण ग्रामीण भागातही

जीन्स कारखान्यांचे स्थलांतर : प्रक्रिया न करताच सोडले जातेय सांडपाणी

कल्याण : उल्हासनगरातील प्रदूषणाला कारणीभूत ठरलेल्या जीन्स कापड प्रक्रिया उद्योगांविरोधात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने फास आवळला आहे. त्यामुळे तेथील जीन्स कारखान्यांनी आता आपले बस्तान ग्रामीण भागात बसवण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी, प्रदूषणाचे लोण आता तेथे पसरण्याची चिन्हे आहेत.

उल्हासनगरात जीन्स कारखान्यांचा उद्योग मोठा आहे. गुजरातमधून जीन्स कापड आणून येथे त्यापासून पॅण्ट तयार केल्या जातात. त्यासाठी जीन्स वॉश कारखान्यांमध्ये रासायनिक प्रक्रिया केली जाते. रंग दिल्यानंतर उरलेले रासायनिक सांडपाणी कारखाने कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट वालधुनी नदीत सोडतात. कॅम्प नंबर-५ ते उल्हासनगर रेल्वेस्थानक परिसरापर्यंत वालधुनी नदीत जीन्स कारखान्यांचे सांडपाणी मिसळते. त्यामुळे या नदीचे पाणी निळेशार रसायनमिश्रित असते.

वालधुनी व उल्हास नद्या प्रदूषणप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे २०१३ पासून याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी लवादाने अनेकदा काही आदेश दिले. त्यामुळे जीन्स कारखाने बंद करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने फास आवळला आहे. त्याचबरोबर, ‘वालधुनी जलबिरादरी’ मोहिमेमार्फत ‘वालधुनी नदी बचाव’ची हाक देण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून उल्हासनगरातील कारखाने ग्रामीण भागात पळ काढत आहेत. तेथे त्यांनी त्यांचे कारखाने छोट्या स्वरूपात उभारण्यास सुरुवात केली आहे.

उल्हासनगरातील पाच नंबर कॅम्पपासून एक मार्ग अंबरनाथ-काटई मार्गास मिळतो. नेवाळी परिसरात काही कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न कारखानदारांनी केला आहे. कल्याण-शीळ महामार्गालगतच्या कोळेगावानजीक जीन्स कापड प्रक्रिया कारखाना सुरू झाला आहे. त्यातील रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया न करताच गटारात व शेतात तसेच सोडून दिले जात आहे. या कारखान्यांना प्रक्रिया करण्यास कोणी परवानगी दिली, असा सवाल ग्रामस्थांनी केला आहे.

उल्हासनगरला औद्योगिक विकास महामंडळाचा दर्जा नसल्याने जीन्स कापड उद्योग प्रक्रिया व अन्य उद्योगधंदे यांना उद्योगाचा परवाना नाही. तसेच तेथील उद्योग हे दुकाने व आस्थापना या दुकाने निरीक्षक कायद्यान्वये नोंदणीकृत केलेले आहेत. काही कारखान्यांनी ती नोंदणीदेखील केलेली नाही. तोच उद्योग पुन्हा ग्रामीण भागातही केला जाणार आहे. त्याठिकाणीही अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र घेतले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कारखान्यांना पायबंद घालण्याची पर्यावरणप्रेमींची मागणी
‘सेव्ह उल्हास रिव्हर’ प्रकल्पांतर्गत ‘वनशक्ती’ने उल्हास नदी प्रदूषणाविरोधात २०१३ पासून लढा दिला आहे. हरित लवादाने प्रदूषण करणाऱ्यांना ९५ कोटींचा दंड आकारला. तो वसूल करण्यासाठी ‘वनशक्ती’ आग्रही आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर निर्णय झालेला नाही.
उल्हासनगरातील कारखाने ग्रामीण भागात एकामागोमाग सुरू झाल्यास प्रदूषणाचा दुसरा अध्याय तेथे सुरू होईल, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केली जात आहे. वेळीच त्याला पायबंद घातला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.