- पंकज पाटील बदलापूर / अंबरनाथ :पालिकेच्या २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीची आरक्षण सोडत ही २१ जानेवारीलाच पूर्ण झाली होती. मात्र, एप्रिल २०२० मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीची आरक्षण सोडत अद्याप न निघाल्याने इच्छुकांना निवडणुकीच्या तयारीसाठी कमी वेळ मिळणार आहे. त्यातच, सोडत झाल्यावर हरकतींसाठीही मुदत ठेवावी लागणार असल्याने आचारसंहितेलाही विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांवरच नव्हे तर पालिका प्रशासनावरही ताण पडणार आहे.
अंबरनाथ, बदलापूर नगरपालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने ६ जानेवारी २०२० रोजी जाहीर केला होता. मात्र, हा आदेश पॅनलपद्धतीने निवडणूक घेण्यासंदर्भात होता. त्याच अनुषंगाने प्रभागरचना करण्याचे आदेश होते. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताच पॅनलपद्धतीला विरोध झाला. सरकारनेही घाईघाईत कॅबिनेटच्या बैठकीत पॅनल पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
तो आदेश राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने २४ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झाला. या आदेशामुळे निवडणुकीच्या कार्यक्रमात बदल करण्याचे आदेश आयोगाने दिले. त्याच दिवशी पॅनलपद्धतीच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यामुळे निवडणूक आयोग नव्या नियमानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणार, असे वाटत होते. मात्र, ज्या आयोगाने स्वत:चे आदेश २३ जानेवारीला स्थगित केले, त्यांनीच अद्याप निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला नाही.
पॅनलपद्धतीची प्रक्रिया थांबवली असली, तरी पुढील निवडणूक प्रक्रिया नेमकी कोणत्या पद्धतीने घ्यावी, याबाबत आयोगही संभ्रमात आहे. सरकारचा निर्णय हा अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे नवीन आदेश या निवडणुकीला लागू करायचा की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. निर्णय हा २४ जानेवारीला झाला असला, तरी या दोन शहरांच्या निवडणुकांची अधिसूचना ही ६ जानेवारीला निघाली होती. त्यामुळे सरकारचा निर्णय या निवडणुकीला लागू केल्यास राजकीय पक्ष न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे. ही सोडत निघाल्यावरही हरकतींसाठी मुदत देणे बंधनकारक असल्याने उमेदवारांना निवडणुकीच्या तयारीसाठी कमी वेळ मिळणार आहे.
जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी उमेदवारांना करावी लागणार कसरत
आरक्षण सोडत निघाल्यावरच जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी ही कोकण भवन कार्यालयातून होते. त्यामुळे जातीचा दाखला काढणे आणि त्याची अधिकृत पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी उमेदवारांना कसरत करावी लागणार आहे. निवडणुकीच्या तयारीसाठी आणि मतदारयाद्यांच्या अवलोकनासाठी प्रशासनाला कमी कालावधी मिळणार असल्याने अधिकाऱ्यांचीही कसरत होणार आहे.
गेल्या महिन्याभरापासून अंबरनाथ, बदलापूरच्या निवडणुकीबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. ही निवडणूक एक सदस्यीय की बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीने होणार याबाबत तर्क काढले जात होते. मात्र निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारने २७ जानेवारी २०२० रोजी काढलेल्या एक सदस्य प्रभाग पध्दतीचा आदेश मान्य करत त्या अनुषंगाने निवडणूक घेण्याचे मान्य केले. त्यामुळे एप्रिलमध्ये होणारी निवडणूक एक सदस्य पध्दतीने होणार आहे.
६ जानेवारी रोजी राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी आदेश काढत राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुका या एक सदस्य प्रभाग पध्दतीने घेण्याचे सूचित केले आहे. त्यानुसार प्रभाग रचना आणि त्यांचे आरक्षण कशा पध्दतीने पाडावेत याबाबत मार्गदर्शनही या आदेशात केले आहे. प्रत्येक निवडणुकीत आरक्षण नेमके कसे पडणार याबाबत संभ्रम होता. मात्र आरक्षण कशा पध्दतीने पाडावेत आणि त्यासाठी कोणता आधार घ्यावा या बाबतही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
अंबरनाथ आणि बदलापूरमधील प्रभागांची संख्या आहे तेवढीच राहणार आहे. यामुळे आहे त्या प्रभाग संख्येवरच आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. सर्वात किचकट बाब म्हणजे आरक्षण सोडत ही असल्याने त्यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वसामान्य किंवा राजकीय नेत्यांनाही ही आरक्षण पध्दत समजण्या पलिकडची असल्याने अधिकारी या संदर्भात काय निर्णय घेतात त्यावर विश्वास ठेवण्याची वेळ आली आहे.
अनुसूचित जाती (एस,सी) आणि अनुसूचित जमाती (एस.टी) यांचे आरक्षण काढत असताना केवळ गेल्यावर्षीच्या आरक्षणाचा आधार धरला जाणार नाही. एस.सी आणि एस.टीचे आरक्षण टाकताना २००५, २०१० आणि २०१५ अशा तीन निवडणुकींच्या आरक्षणाचाही विचार करून आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. तशाच प्रकारची पध्दत नागरिकांच्या मागास वर्गासाठी (ओ.बी.सी) राबविण्यात येणार आहे.
आरक्षण टाकताना जनजगणनेसाठी जे ब्लॉक तयार केले आहे त्याचा आधार घेतला जाणार आहे. जो प्रभाग आरक्षित होता मात्र त्यानंतर त्या प्रभागाची रचना बदलली असेल तर त्याचे आरक्षण ठरविताना नवीन प्रभागात जुन्या प्रभागातील ५० टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या ज्या प्रभागात गेलेली असेल तो प्रभाग पूर्वी आरक्षित होता असे ग्राह्य धरले जाईल.