‘तो’ अहवाल दिल्याने कारवाईचे आदेश

प्रोबेस कंपनीतील स्फोट : सरकारच्या दोन विभागांत एकवाक्यतेचा अभाव

कल्याण : डोंबिवलीतील प्रोबेस कंपनीच्या स्फोटाचा अहवाल गोपनीय असताना तो औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने राजू नलावडे यांना माहिती अधिकारात दिला. याप्रकरणी कामगार, ऊर्जा व उद्योग विभागाने औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे सरकारी यंत्रणांमध्ये एखाद्या गोष्टीवर एकवाक्यता नसल्याचे पुन्हा उघड झाले आहे.

प्रोबेस कंपनीत मे २०१६ मध्ये भीषण स्फोट झाला. त्यात १२ जणांचा मृत्यू झाला. तर, दोन हजारांपेक्षा जास्त मालमत्ताधारकांचे नुकसान झाले. तसेच अनेक लोक जखमी झाले. या स्फोटाची चौकशी करून त्याचा अहवाल महिनाभरात देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाणे जिल्हाधिकाºयांना दिले होते. मात्र, अहवाल तयार होण्यास वर्ष लागले. माहितीच्या अधिकारात अहवालाची प्रत नलावडे यांनी मागितली होती. त्यासाठी ते वर्षभर पाठपुरावा करत होते. प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना दाद दिली नाही. शेवटी त्यांनी औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाच्या कल्याण कार्यालयाकडे अर्ज केला. या कार्यालयाने हा विषय मुंबई कार्यालयाकडे असल्याचे सांगून तेथे मागणी करा, असे सांगितले. मुंबई कार्यालयाने नलावडे यांना माहितीच्या अधिकारात अहवालाची प्रत दिली. मात्र, या अहवालात सात कोटी ४२ लाख रुपयांची भरपाई देण्याविषयी काहीच भाष्य केलेले नसल्याने नलावडे यांनी कामगार, ऊर्जा व उद्योग या विभागाकडे अर्ज केला. नलावडे यांनी अपील केले असता या विभागाने स्फोटाचा अहवाल गोपनीय असतानाही त्याची प्रत नलावडे यांना दिली. त्यामुळे औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या मुंबई कार्यालयाने गोपनीयतेचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सात कोटी ४२ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा विषय कामगार, ऊर्जा व उद्योग विभागाशी संबंधित नसल्याने महसूल, वन व पुनर्वसन विभागाकडे दाद मागावी, असे सूचित केले आहे. महसूल विभागाने भरपाईचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री सहायता निधीकडे पाठवला होता. या विभागाने कल्याणच्या तहसीलदारांना सूचित केले की, स्फोट झालेल्या कंपनीने औद्योगिक विमा काढला असेल, त्या विमा कंपनीकडे नुकसानभरपाईचे दावे दाखल करावे. त्यानुसार, तहसीलदारांनी नुकसानग्रस्तांना तशा नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्या प्रकारचे दावे दाखल करण्यास सांगितले होते.

राज्य सरकारकडून वारंवार होतेय टोलवाटोलवी
एकीकडे स्फोटाच्या अहवालाच्या गोपनीयतेविषयी सरकारी विभागात एकवाक्यता व समन्वय नाही. दुसरीकडे सात कोटी ४२ लाखांची भरपाई देण्याविषयी सरकार गंभीर नाही.

महसूल विभागाकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीकडे प्रस्ताव पाठवला गेला. मात्र, मुख्यमंत्री सहायता निधी विभागाने हात वर करत पुन्हा औद्योगिक विमा कंपन्यांकडे भरपाईसाठी दावे दाखल करावेत, अशी सूचना केली.

आता कामगार, ऊर्जा व उद्योग विभागाने पुन्हा महसूल, वन व पुनर्वनस विभागाने याचे उत्तर द्यावे, असे सांगितले आहे. सरकारी विभागांकडून नुकसानग्रस्तांची व माहिती अधिकारात माहिती मागणाºया नलावडे यांना एकसारखे टोलवले जात आहे.