घरत, सोनवणे यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप

निवडणूक आचारसंहितेचा भंग व कामात दिरंगाई केल्याप्रकरणी कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला असतानाच

कल्याण : निवडणूक आचारसंहितेचा भंग व कामात दिरंगाई केल्याप्रकरणी कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला असतानाच आता ते आणखी एका नव्या वादात सापडले आहेत. त्यांच्यासह नागपूर महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्त झालेले रामनाथ सोनवणे यांच्या निवडीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
याप्रकरणी कल्याणमधील दक्ष नागरिक सुलेख डोण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात घरत आणि सोनवणे यांची नियुक्ती बेकायदा असल्याकडे लक्ष वेधत त्यांना मूळ उपायक्तपदावर आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे दोघांच्या नियुक्तीची शिफारस करणाऱ्या भाजपाच्या मंत्र्यांना आणि आमदारांना यात प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असताना घेतलेल्या स्थायी समिती सभेप्रकरणी आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत घरत यांची एक वार्षिक वेतनवाढ नुकतीच रवींद्रन यांनी रोखली आहे. तसेच बीएसयूपी प्रकल्पातील लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात दिरंगाई केल्याप्रकरणी त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे. या घटना ताज्या असतानाच घरत यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी झालेली नियुक्ती बेकायदा असल्याचा आरोप झाल्याने ते पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. त्यांच्यासह नागपूर महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती झालेले रामनाथ सोनवणे यांच्या निवडीवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे.
घरत व सोनवणे हे दोघेही कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत उपायुक्तपदावर होते. परंतु त्यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी झालेली नियुक्ती त्या पदासाठी असलेल्या निकषात बसत नसल्याने ती बेकायदा आहे, असे याचिकाकर्ते डोण यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी सहा महिन्यांपूर्वी सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे तक्रार केली होती. तेथून १२ आठवड्यात संबंधित तक्रारीवर निर्णय अपेक्षित होते. परंतु, तसे न झाल्याने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागल्याचे डोण यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. यात राज्य सरकार, महापालिका, संजय घरत, रामनाथ सोनवणे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्यासह अन्य पाच जणांना प्रतिवादी केले आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.