‘धोकादायक’ कारवाईला गुंडांमार्फत होतोय विरोध

बेकायदा बांधकामांप्रमाणेच कल्याण-डोंबिवलीत धोकादायक बांधकामांचा मुद्दा गंभीर बनला आहे.

कल्याण : बेकायदा बांधकामांप्रमाणेच कल्याण-डोंबिवलीत धोकादायक बांधकामांचा मुद्दा गंभीर बनला आहे. अशाच एका धोकादायक बांधकामावर कारवाईसाठी गेलेल्या केडीएमसीच्या ग प्रभाग अधिकारी स्वाती गरूड यांना नामचीन टोळीच्या गुडांनी विरोध केल्याने खळबळ उडाली आहे.
एकीकडे रहिवाशांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत असतानाच विरोधासाठी गुंड टोळ््यांचाही वापर होऊ लागल्याने अधिकाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. स्थानिक पोलिस ठाण्यातून वेळेत बंदोबस्त पुरवला जात नसल्याने कारवाई करायची तरी कशी? असा यक्षप्रश्न प्रभाग अधिकाऱ्यांपुढे आहे.
पावसाळ््यापूर्वी केडीएमसीने धोकादायक इमारतींची यादी प्रसिध्द केली. त्यात ३५७ धोकादायक, २७९ अतिधोकादायक इमारती असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. तशा नोटिसा संबंधितांना बजावण्यात आल्या. परंतु ठोस कारवाई होत नसल्याने पुढे ही यादी कृतीअभावी कागदावरच राहते. अनेकदा प्रशासनातील ढिलाई, तर कधी रहिवाशांचा विरोध अशा दुहेरी कात्रीत ही मोहीम सापडलेली दिसते. जोपर्यंत पुनर्वसन केले जात नाही तोपर्यंत घरे खाली न करण्याचा घेतलेला भाडेकरूंचा पवित्रा, मालक-भाडेकरू वाद आदी मुद्देही कारवाईत अडथळा आणतात. काही बांधकामांचे वाद न्यायप्रविष्ट असल्याने कारवाईला मर्यादा येत आहेत. धोकादायक इमारती तोडण्यासाठी कंत्राटदारही नेमण्यात येऊनही कारवाई संथगतीने सुरू आहे.
ग प्रभाग अधिकारी स्वाती गरूड या डोंबिवली पूर्वेकडील म्हात्रेनगर परिसरात तळमजला अधिक पहिला मजला असलेल्या धोकादायक चाळीचे बांधकाम पाडण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यासाठी रामनगर पोलिसांकडून बंदोबस्त मागविण्यात आला होता. परंतु तेथील अधिकाऱ्यांनी अपुरे पोलीस कर्मचारी असल्याचे कारण पुढे करीत बंदोबस्त पुरविण्यास असमर्थता दर्शविली. अखेर महापालिकेला दिलेल्या तुटपुंज्या पोलिस कर्मचाऱ्यांसह गरूड घटनास्थळी रवाना झाल्या. कारवाईला प्रारंभ करताच रहिवाशांकडून मज्जाव झालाच, त्याचबरोबर गुंडांकडूनही अटकाव करण्यात आला. या विरोधाला न जुमानता त्यांनी संबंधित धोकादायक बांधकाम पूर्णपणे तोडले. विरोधासाठी गुंडांचा वापर झाल्याचा अहवाल आयुक्त ई. रवींद्रन यांना देणार असल्याची माहिती गरूड यांनी दिली. चाळमालकाचा विरोध नव्हता, परंतु भाडेकरूंचा विरोध होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ग प्रभागातील ६६ धोकादायक बांधकामांपैकी आतापर्यंत ११ वर कारवाई करण्यात आली असून लवकरच उरलेल्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
>‘त्यांच्या’ संरक्षणाची जबाबदारी कोणाची?
गरूड यांना गुडांकडून झालेला अटकाव पाहता जीवाला धोका निर्माण झाल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. असाच जीवघेणा प्रकार सहाय्यक आयुक्त कृष्णा लेंडेकर यांच्याबाबत घडला होता. अतिक्रमणविरोधी पथकात असलेले लेंडेकर अशाच एका बांधकामावर कारवाईसाठी गेले होते, तेव्हा अंगावर रॉकेल ओतून त्यांना पेटविण्याचा प्रकार दोन वर्षापूर्वी कचोरे येथे घडला होता. त्यातून ते थोडक्यात बचावले.
बांधकाम धोकादायक असो अथवा बेकायदा बांधकाम असो, त्यावर कारवाई करताना अधिकाऱ्यांना नेहमीच रहिवाशांच्या विरोधाचा सामना करावा लागतो. महासभा आणि स्थायी समितीत अधिकाऱ्यांवर टीका करणारे नगरसेवक अशा हल्ल्यांवेळी त्यांच्या समर्थनासाठी, संरक्षणासाठी पुढे येत नाही. किमान पुरेशा संरक्षणासाठी नगरसेवकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, अशी अधिकाऱ्यांची भावना आहे.