नवीन ठाणे स्थानकाच्या मार्गातला अडसर दूर

मनोरुग्णालयाच्या जागेचा तिढा सुटला; आरक्षण बदलाला नगरविकास विभागाची मंजुरी

मुंबई : आरोग्य विभागाच्या ताब्यातील ठाणे मनोरुग्णालयाच्या १४ एकर जागेच्या आरक्षणात बदल करून, नगर विकास विभागाने लाखो ठाणेकर रेल्वे प्रवाशांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नवीन ठाणे स्थानकाच्या मार्गातला प्रमुख अडथळा दूर केला आहे. या जागेवर प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन उभारणीची परवानगी द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकार आता उच्च न्यायालयात करणार आहे.

ठाणे (३३ टक्के) आणि मुलुंड (२१ टक्के) रेल्वे स्टेशनवरील गर्दीचा ताण कमी करण्यासाठी या दोन्ही स्टेशनच्या मध्ये असलेल्या मनोरुग्णालयाच्या ७६ एकर जागेपैकी १४ एकर जागेवर नवीन ठाणे स्टेशन बांधण्याचे प्रस्तावित आहे़. या स्टेशनचे आराखडे रेल्वेने मंजूर केले आहेत. स्टेशन उभारणीसाठी स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत २२५ कोटींचा निधी मंजूर झालेला आहे. मात्र, या जागेच्या हस्तांतरणाचा वाद गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून सुटत नव्हता. गेल्या आठड्यात नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत हा तिढा सोडविण्याचे आदेश दिले होते. मनोरुग्णालयाच्या जागेवर विविध आरक्षणे होती. ठाणे पालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६च्या कलम ३७ (१) अन्वये या आरक्षण बदलाचा पाठविलेला प्रस्ताव नगरविकास विभागाने कलम ३७(२) अन्वये मंजूर केला आहे.

आरोग्य विभागाला विकास हक्क हस्तांतरणच्या (टीडीआर) स्वरूपात मोबदला अपेक्षित होता, परंतु सरकारच्याच एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाला जागा हस्तांतरित करताना टीडीआर अनुज्ञेय नाही, अशी नगरविकास विभागाची भूमिका होती, तसेच ही जमीन दानपत्राद्वारे मनोरुग्णालयासाठी मिळालेली आहे. त्यामुळे त्याची मालकी आरोग्य विभागकडे आहे की नाही, याबाबतही संदिग्धता आहे. त्यामुळे कोणत्याही स्वरूपातला मोबदला न देता, थेट आरक्षण बदलाचा पर्याय निवडला आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागात नाराजीचा सूर असला, तरी स्टेशनच्या मार्गातला प्रमुख अडथळा दूर झाला.

उच्च न्यायालयातील निकालाची प्रतीक्षा
मनोरुग्णालयाच्या जागेबाबतची एक याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या जागेवर त्रयस्थाचे अधिकार प्रस्थापित होऊनयेत, असे आदेश आहेत. मात्र, आरक्षण बदलाबाबतचा तिढा सुटत नसल्याने सरकारला न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडता येत नव्हती. पुढील सुनावणीदरम्यान हे स्थगिती आदेश रद्द करून स्टेशन उभारणीचा मार्ग मोकळा करावा, अशी विनंती सरकारतर्फे न्यायालयात केली जाणार आहे.