टाउनशिपच्या मार्गात हरकतींचा ब्रेक, लेखी हमी हवी

केडीएमसीने सापाड व वाडेघर येथे विकास परियोजनेचा पहिला टप्पा राबवण्यासाठी सरकारतर्फे राजपत्रित अधिसूचना काढून हरकती, सूचना मागवल्या आहेत.

- मुरलीधर भवार
कल्याण : केडीएमसीने सापाड व वाडेघर येथे विकास परियोजनेचा पहिला टप्पा राबवण्यासाठी सरकारतर्फे राजपत्रित अधिसूचना काढून हरकती, सूचना मागवल्या आहेत. त्यासाठी महिनाभराचा कालावधी होता. हा कालावधी संपण्यापूर्वी सात दिवस आधी योजना समजून सांगितल्याने हरकती, सूचना घेण्यास कमी वेळ मिळाल्याचा मुद्दा सापाड व वाडेघर ग्रामस्थ मंडळाने मांडला होता. तसेच प्रकल्पात बाधित होणाऱ्यांना लेखी हमी दिल्याशिवाय ही योजना राबवू नये, अशी ५०० जणांच्या वतीने ग्रामस्थ मंडळाने एक संयुक्तिक हरकत घेतली आहे.

महापालिकेने शहर नियोजन योजनेंतर्गत तयार केलेली विकास परियोजना सापाड व वाडेघर येथील २८४ हेक्टर जागेवर राबवण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेने राजपत्रित अधिसूचना काढून २५ डिसेंबर २०१९ ते २५ जानेवारी २०२० दरम्यान या प्रकल्पासाठी हरकती, सूचना मागविल्या आहेत. मात्र, सापाड-वाडेघर येथे ही योजना राबवण्यात येणार असल्याची पूर्वकल्पना ग्रामस्थांना दिलेली नाही. राजपत्रित सूचना जाहीर झाल्यावर महापालिकेने थेट हरकती, सूचना मागविल्या. मात्र, योजना नेमकी काय आहे, याची माहिती हरकती, सूचना मागवण्यापूर्वी दिली असती, तर ग्रामस्थांना हरकती व सूचना चांगल्या प्रकारे मांडता आल्या असत्या, याकडे ग्रामस्थांनी लक्ष वेधले आहे. महापालिकेने १८ जानेवारीला यासंदर्भातील माहिती ग्रामस्थांना दिल्यावर ग्रामस्थ मंडळाने ५०० जणांतर्फे हरकत घेतली आहे.

सापाड व वाडेघर ही गावे ग्रामपंचायतींत असताना ती पालिकेत समाविष्ट केली गेली. त्यावेळची घरे महापालिकेत अधिकृत केलेली नाहीत. या योजनेचा मोबदला जागेच्या स्वरूपात मिळणार असेल, तर त्याची माहिती सातबाराधारक जमीनमालकांना दिलेली नाही. तसेच नोटिसा व पूर्वसूचना दिलेली नाही. पालिका हरकती, सूचना मागविण्याचा फार्स करणार असेल व त्यावर लवाद नेमण्याच्या तयारीत असेल, तर ही शुद्ध फसवणूक होऊ शकते. या योजनेसाठी जागा घेण्यापूर्वी किंवा त्या घेतल्यानंतर आमच्यासोबत मोबदल्याची चर्चा केली जाणार आहे का, असा संभ्रमही जागामालकांमध्ये आहे. योजनेसाठी २८४ हेक्टर जागा लागणार आहे. मात्र, तेथे शेतजमीन मोठ्या प्रमाणात आहे.

तसेच काही जमिनीवर गाव व वस्ती असल्याने तेथे घरे आहेत. या परिसराला स्मार्ट लूक देताना व नियोजनबद्धता आणण्यासाठी महापालिका कंत्राट देणार आहे. त्यात भूमिपुत्र व ज्यांची जमीन घेतली जाणार आहे, त्यांचा विचार झाला पाहिजे. या सगळ्या हरकतींसंदर्भात महापालिकेने ग्रामस्थ मंडळास लेखी हमी दिल्यास योजनेचा मार्ग पुढे खुला ठेवला जाईल, अन्यथा योजनेला विरोध करणार असल्याचे ग्रामस्थ मंडळाने सांगितले. दरम्यान, ही हरकत ग्रामस्थांनी महापालिका आयुक्त, तहसीलदार, महापालिकेचे सहायक संचालक नगररचनाकार यांच्याकडे नोंदविली आहे. हरकती घेण्यासाठी अपुरा वेळ मिळाला, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे १८ ते २५ जानेवारीदरम्यान किती हरकती आल्या, याची माहिती २५ जानेवारीनंतरच नगररचना विभागाकडून दिली जाणार आहे.

ग्रोथ सेंटर होणार की गुंडाळणार?
केडीएमसीत समाविष्ट केलेल्या २७ गावांमध्ये कल्याण ग्रोथ सेंटरची घोषणा सप्टेंबर २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यासाठी एक हजार ८९ कोटी रुपये मंजूर केले होते. एक हजार ८९ हेक्टर जमिनीवर ग्रोथ सेंटर विकसित केले जाणार होते. ही योजना शहर नियोजन योजनेचीच होती. मात्र, त्याची एक वीटही अद्याप रचलेली नाही. त्यालादेखील २७ गावांतील ग्रोथ सेंटरबाधित १० गावांसह सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचा विरोध कायम आहे. आता राज्यात सरकार बदलले आहे. त्यामुळे भाजपच्या योजना मार्गी लागणार की गुंडाळल्या जाणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.