स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदूषण मंडळाची नोटीस, सांडपाणी प्रक्रियेत दिरंगाई

सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारून त्यात प्रक्रिया केलेले सांडपाणीच खाडी आणि नदीत सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था गंभीर नसल्याने उल्हास आणि वालधुनी नदीचे प्रदूषण सुरूच आहे.

कल्याण - सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारून त्यात प्रक्रिया केलेले सांडपाणीच खाडी आणि नदीत सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था गंभीर नसल्याने उल्हास आणि वालधुनी नदीचे प्रदूषण सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकतीच एका समितीने पाहणी केल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांडपाणी प्रक्रियाप्रकरणी कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिकेसह अंबरनाथ आणि बदलापूर पालिकेस नोटीस बजावली आहे. त्यांना या नोटिशीवर सात दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेश मंडळाने दिले आहेत.प्रक्रिया न करताच सांडपाणी उल्हास आणि वालधुनी नदीत सोडले जात आहे. त्यामुळे या नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. याविरोधात वनशक्ती या पर्यावरण संस्थेने २०१३ मध्ये हरित लवाद आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ न ही गंभीर बाब त्यांच्या निदर्शनास आणली. उल्हास व वालधुनी नदीच्या प्रदूषणास कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिकेसह अंबरनाथ व बदलापूर पालिकांना जबाबदार धरत त्यांना लवादाने १०० कोटींचा दंड ठोठावला. राज्य सरकारने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यासाठी निधीही उपलब्ध केला. त्यानंतरही प्रकल्प उभारण्यात आलेले नाहीत. राज्य सरकारने त्यांची डेडलाइन डिसेंबर २०१८ पर्यंत आखून घेतली. त्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले. मात्र, ही डेडलाइन उलटूनही त्याची पूर्तता झाली नाही. ही बाब वनशक्तीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. १० एप्रिलला सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दर पंधरा दिवसांनी प्रकल्पाच्या प्रगतीविषयी पाहणी करून त्याचा एकत्रित अहवाल १७ जुलैच्या सुनावणीदरम्यान सादर करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एमआयडीसी यांच्या प्रतिनिधींची एक समिती स्थापन करून या समितीने ३० एप्रिल व १ मे रोजी पाहणी केली असता, सांडपाणी प्रक्रियेच्या कामाची प्रगती असमाधानकारक असल्याचा शेरा मारला. याप्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस बजावली आहे.कुठे आणि कसेहोतेय प्रदूषण?कल्याण-डोंबिवली : आठ नाल्यांचे प्रवाह वळवून ते सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राशी जोडण्याचे काम झालेले नाही. टिटवाळा-वडवली येथील २३ दशलक्ष लीटर क्षमतेच्या प्रक्रिया केंद्रात केवळ ४.५ दशलक्ष लीटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. अन्य ठिकाणच्या १५ दशलक्ष लीटर क्षमतेच्या केंद्रात ४.५ दशलक्ष लीटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. नांदिवली नाल्यातील सांडपाणी ओसंडून वाहत असून तेथे प्रक्रियाच केली जात नाही. याविषयी आक्षेप नोंदविला गेला आहे.उल्हासनगर : घरगुती सांडपाणी प्रक्रिया न करताच वालधुनी नदीत सोडले जात आहे. ड्रेनेज वाहिन्यांचे नेटवर्क उभारलेले नाही.अंबरनाथ : सहा दशलक्ष लीटर सांडपाणीप्रक्रिया न करता वालधुनी नदीत सोडले जाते. ही नदी उल्हास नदीला जाऊन मिळते. त्यामुळे वालधुनीसह उल्हास नदी प्रदूषित होत आहे.बदलापूर : पनवेलकर कॉम्प्लेक्स इमारतीचे एक दशलक्ष लीटर पाणीप्रक्रिया न करता नाल्यात सोडले जात आहे. हेंद्रेपाडा येथील जवळपास १२ दशलक्ष लीटर घरगुती पाणी नाल्यात सोडले जात आहे. त्याचबरोबर २२ दशलक्ष लीटर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रावर प्रक्रियेनंतर सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचे मोजमाप करण्यासाठी फ्लो मीटर बसवलेला नाही. त्याचबरोबर या प्रक्रिया केंद्राचे कामकाज आॅनलाइन मॉनिटरिंग केलेले नाही.उल्हास नदीचे पाणी पिण्यायोग्य कसे ?कारखान्यांतील रासायनिक आणि घरगुती सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करताच ते कल्याण खाडी, नदीपात्रात सोडले जात असल्याने उल्हास व वालधुनी नदी प्रदूषित झाली आहे. याबाबत हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषणप्रकरणी फटकारले आहे. तसेच समितीने केलेल्या पाहणीतही असमाधानकारक स्थिती दिसून आली.त्यानंतर आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस बजावली असतानाच उल्हास नदीवरील मोहने बंधाºयानजीकचे पाणी पिण्यायोग्य असल्याचा अहवाल मंडळाने दिला आहे. प्रदूषण मंडळाच्या वतीने नदीच्या पाण्याचे अहवाल आॅनलाइन मॉनिटरिंग केले जातात. त्यानंतर ते मंडळाच्या वेबसाइटवर टाकले जातात.याबाबत सेव्ह उल्हास रिव्हर या प्रकल्पाचे प्रमुख अश्वीन अघोर यांनी सांगितले की, शहरात दूषित पाणीपुरवठा केला जातो अशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. इतकेच काय तर उल्हासनगरच्या आयुक्तांच्या ग्लासात दूषित पिवळेशार पाणी आल्याने त्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना फैलावर घेतले. त्यामुळे नदीचे पाणी पिण्यायोग्य असल्याच्या अहवालावर प्रश्न उपस्थित होत आहे.