"शिंदे-ठाकरे नाही, मुद्दा लोकशाहीचा; उद्धव यांचा फायदा, शिंदेंच्या पायावर धोंडा"

प्रा. हरी नरके यांची निवडणूक आयोगावर नाराजी, निवडणूक आयोगही सत्ताधारी पक्षाला बाहेरून पाठिंबा देत आहे. निर्णय घेताना राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली जात नाहीत.

डोंबिवली - निवडणूक आयोगाला राज्यघटनेत स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था म्हणून स्थान आहे. ही व्यवस्था लोकशाहीचा प्राण आहे. त्यातून लोकप्रतिनिधी, राज्यकर्ते निवडून येतात आणि कल्याणकारी राज्य म्हणून काम करतात. सध्या सर्व सरकारी यंत्रणांचे सरकारीकरण झाले आहे. 

निवडणूक आयोगही सत्ताधारी पक्षाला बाहेरून पाठिंबा देत आहे. निर्णय घेताना राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली जात नाहीत. चुकीचे पायंडे लोकशाहीला घातक ठरू शकतात. मुद्दा शिंदे किंवा ठाकरे हा नाही, तर लोकशाहीचा आहे, अशा शब्दांत इतिहास संशोधक प्रा. हरी नरके यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. शिवजागर प्रतिष्ठानतर्फे शिवजयंतीनिमित्त रविवारी सर्वेश सभागृहात प्रा. नरके यांचे ‘कुशल प्रशासक शिवाजी महाराज’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी परखड मते मांडली.  निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना सदविवेक, परंपरा, मार्गदर्शक तत्त्वे पाळायला हवीत, असेही ते म्हणाले.

उद्धव ठाकरेंना फायदा, शिंदेंच्या पायावर धोंडा
इंदिरा गांधी, जगन मोहन रेड्डी यांच्याकडूनही पक्षाचे नाव, चिन्ह काढले होते. त्यांनी पुन्हा उभारी घेतली. उद्धव ठाकरे यांनाही सध्याच्या निर्णयाचा फायदा मिळेल, कारण जनमत त्यांच्या बाजूने आहे, तर शिंदे सरकारने स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेतला आहे, याकडे नरके यांनी लक्ष वेधले. निवडणुका वेळेवर घेणे हे घटनात्मक बंधन आहे. मात्र, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना जोपर्यंत परिस्थिती सुरक्षित, सुयोग्य वाटत नाही, तोपर्यंत निवडणुका लांबविल्या जातील, असेही ते म्हणाले. 

शिवराय मार्गदर्शक
शिवाजी महाराजांच्या इतिहासातून प्रेरणा न घेता त्यांचा वापर राजकारणासाठी होतोय, हे दुर्दैवी आहे. महाराजांनी सर्वांना समान न्याय दिला. ते पुढची शतकानुशतके दीपस्तंभासारखे मार्गदर्शक ठरणार आहेत. शेतकऱ्यांना शून्य टक्के दराने कर्ज देणारे ते जगातील पहिले आणि शेवटचे राजे होते, याकडे नरके यांनी व्याख्यानात लक्ष वेधले.