पालिका शाळेत खाजगी वर्ग नको!

परवानग्या रद्द करा : प्राथमिक शिक्षकांचा आंदोलनाचा इशारा

कल्याण : प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या वारंवार भेटी घेऊ नही शिक्षकांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात असल्याच्या निषेधार्थ कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्राथमिक शिक्षक संघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महापालिका शाळांमध्ये खाजगी संस्थांना शाळा भरवण्यासाठी दिलेल्या परवानग्या रद्द कराव्या, या प्रमुख मागणीसह अन्य प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शिक्षक संघाने धरणे आंदोलन छेडण्याचा पवित्रा घेतला आहे. मागण्या मान्य करण्यासाठी १ मार्चपर्यंत प्रशासनाला मुदत देण्यात आली आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आजमितीला ५९ शाळा असून सुमारे आठ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दरम्यान, याठिकाणी कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना सेवा बजावताना विविध प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यांच्यात तीव्र असंतोषाची भावना असल्याकडे प्राथमिक शिक्षक संघाने लक्ष वेधले आहे. वेळोवेळी प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे, पण अन्याय दूर झालेला नाही, असे शिक्षक संघाचे म्हणणे आहे. यावर अखेरचा पर्याय म्हणून धरणे आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ मार्चपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अटळ असल्याचे संघाचे सचिव निलेश वाबळे यांनी सांगितले. २ मार्चला दुपारी ३ वाजता महापालिकेच्या आवारात धरणे आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. यासंदर्भात आयुक्त गोविंद बोडके आणि शिक्षण विभागाचे उपायुक्त मिलिंद धाट यांना पत्र देण्यात आल्याचे संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र सोंजे यांनी सांगितले. पटसंख्या पुरेशी असतानाही केवळ खाजगी संस्थेच्या फायद्यासाठी महापालिका शाळा बंद करण्याचा घातलेला घाट व खाजगी संस्थेला महापालिकेच्या शाळेत शाळा भरवण्यासाठी दिलेल्या परवानग्या रद्द करणे, शिक्षकांना १२ वर्षांनंतर देय असलेली वरिष्ठ वेतनश्रेणी व २४ वर्षांनंतर देय असलेली निवड वेतनश्रेणी त्वरित लागू करावी. मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षकांच्या पदोन्नती/वेतनोन्नती त्वरित करण्यात याव्यात.

अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करावी. बीएलओची कामे शिक्षकांना देण्यात येऊ नयेत. शिक्षकांची वैद्यकीय बिले वेळेवर मंजूर करावीत. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक शैक्षणिक सहल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा स्पर्धा, असे उपक्रम वेळेवर व्हावेत. शिक्षकांना निवृत्तीच्या दिवशी अंशदान, भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्तीवेतन विक्रीचे धनादेश देण्यात यावेत, यासह शालेय साहित्य शाळा सुरू होतानाच विद्यार्थ्यांना मिळावे, अशा मागण्या केल्या आहेत.