मीरारोड - नागरिकांना मालमत्ता कर माफी व ५० टक्के सवलतीसाठी मीरा भाईंदर महापालिकेकडे पैसे नाहीत पण मेघालय येथे पर्यटन स्थळी जाण्यास मात्र लाखोंचा खर्च करण्यासाठी सर्व पक्षीय नगरसेवक वाद विसरून एकत्र येतात अशी टीका वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या दौऱ्यावरून होत आहे.
वृक्ष प्राधिकरण समितीचा अभ्यास दौरा नेहमी प्रमाणेच यंदा देखील पर्यटन स्थळी गेला आहे. त्यात समितीच्या नगरसेवक आनंद मांजरेकर, अनिल विराणी, गणेश भोईर, प्रवीण पाटील, अनंत शिर्के, अनिल सावंत या सदस्यांसह सभागृह नेते प्रशांत दळवी, स्थायी समिती सभापती राकेश शाह, विरोधी पक्ष नेते धनेश पाटील, उपायुक्त संजय शिंदे आदी आहेत. विशेष म्हणजे एरव्ही एकमेकांची उणीदुणी काढण्यापासून हमारी तुमरीवर येणारे हे भाजप, शिवसेना व काँग्रेसचे नगरसेवक मेघालय येथे पर्यटनस्थळी जाण्यास मात्र सर्व पक्ष - वाद विसरून एकत्र आल्याचे दिसून आले.
कोरोना काळात नागरिकांना ५० टक्के मालमत्ता करात सवलत देण्याची घोषणा सत्ताधारी भाजपाने केली होती. त्यानंतर तर ५०० फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. परंतु त्यावेळी पालिकेनेकडे पैसे नाहीत, आर्थिक नुकसान होईल असे कारण सांगून नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. परंतु दुसरीकडे बड्या थकबाकीदारांना मात्र व्याजाच्या रकमेत तब्बल ७० टक्के अशी घसघशीत सवलत देऊन थकबाकीदारांचा बक्कळ फायदा सत्ताधारी भाजपा व प्रशासनाने करून दिला. त्यामुळे नागरिकांना मालमत्ता करात सवलत व माफीसाठी पैसे नाही सांगणारे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षातील नगरसेवक लाखो रुपये खर्चून मेघालय दौऱ्यासाठी गेल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
प्रदीप जंगम (जिद्दी मराठा संस्था) - कर्ज व नुकसानीचे कारण सांगून नागरिकांना सवलत द्यायला पैसे नाहीत. शहरात बेसुमार झाडांची कत्तल व पर्यावरणाचे वाटोळे चालवले असताना जनतेच्या पैशातून मौजमजा करणाऱ्या नगरसेवक - अधिकारी यांच्याकडून खर्च वसूल करून कारवाई झाली पाहिजे.
सजी आयपी (प्रभाग समिती सदस्य) - राज्यात कृषी विद्यापीठ, नर्सरी असताना तेथे अभ्यासाला न जाता मेघालयमध्ये लाखो रुपये खर्चून कोणता अभ्यास साधणार आहेत? दौऱ्याची चौकशी करून त्यांच्याकडून खर्च वसूल करावा.