भूमाफियांनी सरकारी तलाव चोरला, जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांची अळीमिळी गुपचिळी

एप्रिल २०१६ मध्ये आदिवासींनी तत्कालिन महापालिका आयुक्त व तहसिलदार

मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिका हद्दीतील वरसावे येथे सातबारा नोंदी सरकारी असलेला नैसर्गिक तलाव राजकिय भुमाफियांनी भराव करुन चोरला असुन या बाबत आदिवासींनी ठाणे जिल्हाधिकारी व पालिका आयुक्तां कडे तक्रारी करुन सुध्दा कारवाईच केली जात नसल्याने श्रमजीवी संघटनेने संताप व्यक्त केला आहे.

वरसावे नाका येथील ७११ हॉटेल्स कंपनीच्या सी एन रॉक हॉटेल जवळ पुर्वी पासुनचे नौसर्गिक पाणथळ व तलाव आहेत. यातील एक मौजे वरसावे सर्वे क्र. ९० हा सातबारा नोंदी सरकारी तलाव आहे. ८ हजार चौ.मी. इतके त्याचे क्षेत्र सातबारा नोंदी नमुद आहे. पुर्वी पासुनचा हा नैसर्गिक तलाव पाणथळ असुन स्थानिक आदिवासी सदर तलावा सह या भागातील अन्य पाणथळ - तलावाचा वापर पुर्वी पासुन करत आले आहेत. त्यातही सातबारा नोंदी सरकारी तलाव असताना या जागेत राजकिय माफियांच्या वरदहस्ता खाली भराव सुरु करण्यात आला.

एप्रिल २०१६ मध्ये आदिवासींनी तत्कालिन महापालिका आयुक्त व तहसिलदार, ठाणे यांना लेखी तक्रार दिली. पण तक्रारी करुन देखील राजकिय माफियांच्या वरदहस्तामुळे बेधडक भराव सुरुच ठेवण्यात आला. स्थानिक आदिवासींच्या तक्रारींवर कारवाई होत नसल्याने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये श्रमजीवी संघटनेने जिल्हाधिकारी ठाणे यांना लेखी निवेदने देण्यास सुरवात केली.

दरम्यान ७११ हॉटेल्स कंपनीने या भागातील नैसर्गिक पाणतळ - तलावात मोठ्या प्रमाणात भराव करुन त्यात बांधकामे केली गेली. इको सेंसेटीव्ह झोन असुनही डोंगर फोडला गेला व मोठ मोठी झाडे मारण्यात आली. वन विभागाने पाहणी करुन अहवाल दिला तर इको सेंसेटीव्ह झोन समितीत चर्चा झाली. पण अजुनही गुन्हा दाखल झाला नाही वा कार्यवाही केली गेली नाही.

परंतु सदर तलाव भराव करुन बुजवण्यात आला आणि त्यावर कब्जा करण्यात आला तरी देखील आज पर्यंत जिल्हाधिकारी ठाणे व संबंधित महसुल विभाग तर दुसरीकडे आयुक्त व महापालिका प्रशासनाने कारवाईच केली नाही. मंगळवार ११ फेब्रुवारी रोजी श्रमजीवी संघटनेने महापालिकेवर मोर्चा काढला त्यात देखील वरसावेचा सरकारी तलाव चोरीला गेल्याचा मुद्दा बाळाराम भोईर यांनी आयुक्त बालाजी खतगावकर यांच्या कडे मांडला. पण आयुक्तांनी चक्क तो तलाव सरकारी असुन पालिकेला हस्तांतरीत झालेला नाही असे सांगुन आपले हात झटकले.

महापालिका व महसुल प्रशासन सरकारी तलावा चोरीला जाण्यास कारणीभूत असुन तलाव चोरणारा राजकिय माफिया असल्याने त्याला संरक्षण दिले जात आहे. तलाव - पाणथळ संरक्षित असताना जिल्हाधिकारी सह स्थानिक प्राधिकरण म्हणुन महापालिकेची जबाबदारी आहेच. पाणथळ संरक्षणा बाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशा नुसार या भागातील सर्वच पाणथळ वा तलावांचे संरक्षण करण्या ऐवजी ते राजकिय माफियांच्या घशात घालण्याचा प्रकार निंदनय असल्याची टिका बाळाराम भोईर यांनी केली आहे. या भागातील सरकारी तलाव व पाणथळ नष्ट करणे, सरकारी मालमत्ता बळकावणे , बेकायदा भराव - बांधकाम करणे प्रकरणी गुन्हा दाखल करा व तलाव - पाणथळ पुर्ववत करा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.