वर्दळीच्या रस्त्यावरील अनधिकृत इमारतीची तक्रार करूनदेखील पालिकेची कारवाई नाही; तक्रारदार कोर्टात

Mira Road News: नगररचना विभागाने बांधकामास परवानगी नसल्याचे प्रभाग अधिकारी यांना लेखी कळवून सुद्धा कारवाईच न केल्याने अनधिकृत बांधकाम तयार होऊन त्यात दुकाने देखील थाटली गेली. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रिया करून करून कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. 

मीरारोड - भाईंदरच्या उत्तन नाका ह्या दाटीवाटीच्या आणि अरुंद रस्ता व गटारच्या भागात अनधिकृत इमारत बांधकाम सुरु झाल्या पासून स्थानिक ग्रामस्थ असलेल्या वकिलाने महापालिकेत तक्रारी केल्या. नगररचना विभागाने बांधकामास परवानगी नसल्याचे प्रभाग अधिकारी यांना लेखी कळवून सुद्धा कारवाईच न केल्याने अनधिकृत बांधकाम तयार होऊन त्यात दुकाने देखील थाटली गेली. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रिया करून करून कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. 

भाईंदरचा उत्तन नाका हा आधीच अरुंद असून त्याठिकाणी अनेक जुनी तर अनेक नव्याने अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. नाक्या वरून भाईंदर आणि पाली कडे जाणारा रस्ता सुद्धा अतिशय अरुंद असल्याने दिवसरात्र वाहतूक कोंडी, हॉर्नचे आवाज असा जाच सुरूच असतो. उत्तन नाका येथे सीटीएस क्र. ४३५ ह्या ८७ चौमी जागेत सार्वजनिक मुख्य रस्ता - गटार लगत जागा तसेच आजूबाजूस जागा न सोडता बांधकाम सुरु असल्याने भविष्यात येथील रस्ता रुंद होणार नाही अशी तक्रार सप्टेंबर २०२२ मध्ये ऍड. मेरलोन अल्मेडा यांनी तत्कालीन प्रभाग अधिकारी कांचन गायकवाड यांना केली होती. 

मात्र गायकवाड यांनी अनधिकृत बांधकामावर रीतसर कारवाई न करता उलट पालिका बांधकाम विभागास पत्र देऊन तक्रारदारास बांधकाम मधील नाले व रस्ता या मधील अंतराची माहिती द्यावी असे आश्चर्यकारक उत्तर दिले. महत्वाचे म्हणजे पालिकेच्या नगररचना विभागाने सुद्धा सदर जागेत बांधकाम परवानगी दिली नसल्याचे लेखी कालवून सुद्धा प्रभाग अधिकारी यांनी दुर्लक्ष केले. 

माहिती अधिकारात सुद्धा तत्कालीन उपायुक्त मारुती गायकवाड व कांचन गायकवाड यांनी अनधिकृत बांधकाम निदर्शनास आल्यावर सुद्धा कारवाई केली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागली असे ऍड. अल्मेडा यांनी सांगितले. 

परंतु प्रभाग अधिकारी व उपायुक्त यांनी वेळीच अनधिकृत बांधकाम थांबवून कारवाई न केल्याने आज दोन मजल्याची इमारत होऊन खाली दुकाने सुद्धा थाटली गेली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने आता कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत कार्यवाहीचे आदेश दिल्याने ऍड . मेरलोन यांनी आयुक्त, प्रभाग अधिकारी यांना पत्र देऊन कारवाईची मागणी केली आहे.